काठमाडौँ । खस भाषा र सभ्यताको केन्द्र रहेको जुम्लाको सिञ्जा क्षेत्रलाई समेटेर बनाएको विधेयकलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरूबिच द्वन्द्व बढेको छ ।

कात्तिक ५ गते पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिञ्जाको कनकासुन्दरी क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गरेका थिए । सोही क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सिञ्जा सभ्यता र प्रतिष्ठानका लागि आफ्नो क्याबिनेटबाट विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरू गर्न पाएकोमा गर्व महसुस गरेको बताएका थिए ।

‘मैले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको तर्फबाट सिञ्जा सभ्यता र प्रतिष्ठानका लागि सहयोग गरेको थिएँ । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मैले सिञ्जा सभ्यता र प्रतिष्ठानका लागि आफ्नो क्याबिनेटबाट विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न पाएकोमा गर्व महसुस गरेको छु । यसलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्‍याएर ऐन निर्माणलाई पूर्णता दिन पनि म सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी यसमा गम्भीरताका साथ लाग्नेछौँ’, सिञ्जामा आयोजित कार्यक्रमा प्रचण्डले भनेका थिए ।

प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक तथा जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आपत्ति जनाए । राप्रपाले थालेको कर्णाली यात्राको क्रममा कात्तिक १० गते जुम्लाको गोठीज्यूलामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले सिञ्जा सभ्यता विधेयक आफूले बनाएको दाबी गरेका थिए । सिञ्जा सभ्यताका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सफेद झुट’ बोलेको आरोप लगाए ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्रीले सिञ्जा सभ्यता विधेयक मैले ल्याएको भन्नुभएछ । म जुम्लाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईंले ल्याएको भए संसदमा किन ल्याउनुभएन ? भुुटो कुरा सिञ्जामा आएर किन गर्नुभयो ?’, प्रचण्डप्रति प्रश्न गर्दै शाहीले भनेका थिए ।

सिञ्जा विधेयक आफू र माओवादी कर्णालीका पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले बनाएको शाहीको दाबी थियो । अघिल्लो  कार्यकालमा भण्डारी कर्णालीका कानुनमन्त्री हुँदा आफूसँगको सहयोगमा विधेयक बनाएको उनको भनाइ थियो । खासमा यो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुनुपर्नेमा नभएको उनको तर्क छ ।

‘नरेशजी कर्णाली प्रदेशको कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पार्टी बहुमतमा थियो । त्यतिबेला विधेयक पारित गरेको भए टन्टै साफ हुन्थ्यो,’ शाहीले भने, ‘यी सबै पछिल्लो पटक सिञ्जाको जनताका भोट पाउन गरेको स्टन्ट हो ।’

शाहीको यस अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादीका नेताहरू भण्डारी र माओवादी जुम्लाका संघीय सांसद छिरिङ ल्हामु लामा(तामाङ)ले आपत्ति जनाएका छन् ।

लामाले विधेयकको ‘वि’ थाहा नपाउनेले सिञ्जा सभ्यता विधेयक मैले लेखेको हुँ भन्दा लाज पनि लजाएको बताएकी छन् । शाहीले सिञ्जा विधेयकमात्र नभइ राजनीतिक स्टन्टका लागि हरेक विषयमा ‘सफेद झुट’ बोलेको लामाको भनाइ छ ।

लामाले सिञ्जा विधेयक प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले अगाडि बढाएको तर केपी ओली सरकार बनेपछि रोकेको दाबी गरिन् । ‘ज्ञानेन्द्र शाहीले सिञ्जा विधेयकमा मात्र होइन, हरेक विषयमा सफेद झुट बोल्दै आएका छन् । सिञ्जा विधेयक नरेश भण्डारी(माओवादीका नेता)को पहलकदमीमा आएको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले क्याबिनेटमा पेस गरेको छ । संसदमा पेस गर्ने तयारी गर्दै गर्दा ओली सरकार बनेकाले विधेयक रोकिएको हो’, शाहीप्रति आक्रोश पोख्दै लामाले भनिन् ।

यस्तै झुठा कुरा गरेर जनतालाई ठुलो भ्रमको छानोमा नराख्न पनि लामाले चेतावनी दिइन् । ‘जनतालाई सधैँभरि झुक्याउन सम्भव छैन,’ उनले भनिन् ।

शाहीले आफूलाई सामानुपातिक सांसद भनेर हेपेर बोलेकोमा समेत लामो असन्तुष्टि पोखिन् ।

यसैगरी पूर्वमन्त्री भण्डारीले सत्यलाई ठाडै चुनौती दिँदै जनतामाझ शाहीले झुटका पुलिन्दा छताछुल्ल पारेको आरोप लगाए । सिञ्जा सभ्यता विधेयक लगायतका विषयमा व्यक्त गरेका सफेद झुटप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ थियो ।

जुम्लाका लागि शाहीले गरेको कमजोर कार्य सम्पादनलाई ढाकछोप गर्न झुटको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता भए पनि अन्त्यमा सत्यले जित्ने भण्डारीको भनाइ छ ।

आफूले समेत सिञ्जा सभ्यता विधेयक लेखेको दाबी पेस गर्दै विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्रचण्डको भूमिका नभएको आरोप लगाएकोमा भण्डारीले आपत्ति जनाए ।

‘प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयबाट सिञ्जा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, कानुनमन्त्रीलाई निर्देशन दिएर कानुन मन्त्रालयको सहमति सुनिश्चित गराएर क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभएको हो,’ भण्डारीले बिहीबार रातोपाटीसँग भने, ‘क्याबिनेटले अध्ययनका लागि समिति(मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको समिति)मा पठाएको थियो । प्रचण्डको अन्तिम क्याबिनेटले बिल पास गर्न सहमति दिएको थियो । पछि ओली सरकार आएपछि प्रमाणीकरण गर्न सकेन ।’

सिञ्जा सभ्यता विधेयक खासगरी २०७८ असोज ९ गते गैरसरकारी बिलको रूपमा आफूले नै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको भण्डारीले दाबी गरे । विधेयक दर्ताअघि सुझावका लागि शाहीसहित अन्य सांसदलाई पनि पठाएको विषयलाई लिएर शाहीले राजनीतिक स्टन्ट गरेको भण्डारीको आरोप छ ।

भण्डारीले विधेकबारे थप प्रस्ट पार्दै भने, ‘अधिवक्ता रत्नबहादुर बुढाको सहयोगमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको हो । मैले नै विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । त्यतिबेला विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । विधेयक अगाडि बढाउन एमालेका सांसदहरूले सहयोग गरेनन् । अन्तिममा प्रदेश सभा नै निष्क्रिय भएपछि विधेयक अगाडि बढेन ।’

मस्यौदा लेखनमा शाहीको कुनै भूमिका नभएको नभएको भण्डारीले दाबी गरे । वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा रहेर सत्यको दाबी गर्नु र असत्यको जगमा उभिएर प्रतिक्रिया दिनु क्षणिक आत्मरति शिवाय केही नहुने उनको भनाइ छ ।