संवैधानिक कानुनका ज्ञाता पूर्णमान शाक्य वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । लामो समयदेखि संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा अभ्यास र प्राध्यापन गर्दै आएका शाक्यलाई यसपालि हामीले रातोपाटी संविधान संशोधन बहसमा निम्त्याएका छौँ । 

संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । जारी भएदेखि नै संशोधनको माग उठेको थियो, तर सुनुवाइ भएन । संविधान संशोधनका लागि यो सही समय हो ?

साधारणतया संविधान जारी भएको १० वर्षमा एकपटक पुनरवलोकन गरेर हेर्नुपर्छ भनिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन पनि हो । १० वर्षमा रिभ्यु गर्दा आवश्यक देखियो भने संशोधन गरेर जाने गरिन्छ । हाम्रो हकमा पनि यो लागु हुन्छ । 

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले २०८१ सालसम्म आइपुग्दा के के अभ्यास गर्‍यो र के के अभ्यास सच्चाउनुपर्ने देखियो ? अब यसमा रिभ्यु हुनुपर्छ । संविधान संशोधन नगरी सुधार हुँदैन भन्ने अवस्था छ, त्यसैले संशोधन गर्नुपर्छ ।

संविधानको कुन कुन बुँदा वा विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा हामीकहाँ सरकार र दलहरू नै अलमलमा देखिन्छन् । सरकार बनाउने दुई दल एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने सहमति त सरकार बनाउने समयमा गरे, तर त्यो किन र केका लागि भन्ने कुनै स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न सकेको देखिएको छैन । 

हाम्रो संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल छ । हामीले चाहेर वा कसैले चाहेर यो सजिलै संशोधन हुन सक्दैन । बहुमत प्राप्त दलले चाहेर पनि सक्दैन, यसका लागि दुईतिहाई बहुमत नै चाहिन्छ । संघीय संसदको एउटा सदनको मात्र दुईतिहाईले पुग्दैन । प्रतिनिधि सभाबाट दुईतिहाईले पास गरे पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेर रोकिन सक्छ । 

अर्कोतिर प्रदेश सभाबाट पनि दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन । सरकार बनाउन र ढाल्न मात्र कांग्रेस– एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेको हो भने यो दुभाग्यपूर्ण र दुःखद कुरा हो । 

विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी चाहिन्छ तर हालसम्म प्रदेशलाई प्रहरी राख्न पाउने कानुन दिइएको छैन । प्रदेशले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी नै राख्न पाउँदैन भने ऊ के सरकार ?

संविधान संशोधनका कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न अभ्यास देखिन्छन् । नेपालजस्तो देशले यहाँको भौगोलिकता, राजनीतिक अवस्था र सबै कुरा हेरेर कुन मोडल अपनाउनुपर्छ ? 

संविधान निर्माण गर्दा नै हामीले सचेत भएरै केही व्यवस्था राखेका थियौँ । संविधान संशोधन देश र जनताका लागि जरुरी छ । कसैको एजेन्डा वा चाहनामा मात्रै संशोधन हुनु हुँदैन । यो कुरामा हामी संविधान निर्माण गर्दादेखि नै सचेत थियौँ । देशमा आम सहमति भएपछि मात्र संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामीले निर्देशित भएर संविधान जारी गरेका हौँ । यही कारण हाम्रो देशको संविधान संशोधन प्रक्रिया निकै कठोर पनि छ । 

शासन प्रक्रियाका लागि मात्र यो संविधान बनाएको होइन, यो शान्ति सम्झौताको पनि एउटा डकुमेन्ट थियो । त्यही कारण यो संविधानको संशोधन गर्न शान्ति सम्झौता गर्ने सबै पक्षको सहमति आवश्यक हुन्छ । 

माओवादीले पटक–पटक चेतावनी दिएको छ कि संघीयतामा तल–माथि गर्ने कार्य भएमा सह्य हुँदैन र रगतको खोला बग्न सक्छ । यो संविधानमा शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष माओवादीका पनि कुरा छन् । त्यसैले उसलाई बाहिर राखेर वा उसलाई सहमतिमा नलिईकन संशोधन गर्न सकिँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन सजिलो छैन । संविधानको संशोधन साँच्चै आवश्यक हो भने प्रतिपक्ष दलसहित सरोकारवालालाई सहमतिमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा छेडखानी कुनै पनि गर्न हुँदैन । संविधानमा केही संवेदनशील क्षेत्र छन् । यसलाई ख्याल राखेर अघि बढ्नुपर्छ । 

कसरी संशोधन गर्ने त ? 

संविधान संशोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास धेरै छन् । नेपालको अवस्था उनीहरूभन्दा फरक छ । त्यसैले यसलाई त्यही रूपमा हेरिनुपर्छ । 

हामीले संविधान संशोधन गर्ने हो भने सुरुमै यसका लागि विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति बनाउनुपर्छ । संवैधानिक कानुनका विज्ञदेखि सबै क्षेत्रलाई समावेश गर्ने गरी यस्तो अध्ययन समिति बन्नुपर्छ, जसले समग्र संविधानलाई हेर्न सक्छ । समितिले सरोकारवाला पक्षसँग कुरा गर्छ, आवश्यकता भएका कुरा पहिचान गर्छ अनि हाम्रो देशको विविधता अनुसार काम गर्न सक्छ । 

हामीले यही विविधितामा एकता कायम गर्दै शान्ति कायम गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक दल बाहेकका अन्यसँग संवाद गर्नुपर्छ । समितिले प्रतिवेदन बनाएपछि अनि दलहरू यसमा सहभागी हुन सक्छन् । दलहरूले त्यसलाई व्यापक छलफलमा लैजानुपर्छ । उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र पार्टीका फोरममार्फत सार्वजनिक स्थलहरूमा यसलाई व्यापक रूपमा बहस गराउन सक्नुपर्छ । 

यसरी सुझाव आउँदै गर्छ, दलहरूका बिचमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ । यसपछि मात्र यसलाई संसदमा लैजानुपर्छ । हाम्रो संविधान कुनै एक दलको नेता वा दलले चाहेमा मात्र संशोधन हुन सक्दैन । यो कुरा सफल र राम्रो हुँदैन, यो प्रक्रिया पनि होइन । प्रक्रिया मिचेर संशोधन अघि बढ्यो भने त्यसले असल रिजल्ट ल्याउँदैन । 

संविधान निर्माण भएर जारी भएदेखि नै असन्तुष्टिका आवाज सुनिएका हुन् । यो संविधानकको अभ्यास भइरहँदा सरकार गठनदेखि संविधानका धेरै धारामा समस्या देखिए । अब संशोधन गर्दा ती समस्यालाई कसरी समेट्ने ?

संविधान संशोधन गर्दा हामीले छुटाउनै नहुने कुरा निर्वाचन प्रणाली रहेछ । हामीले अहिले अभ्यास गरिरहेको निर्वाचन प्रणालीलाई अब संशोधन गर्नुपर्छ । किनकि काठमाडौँमा पानी पर्दा प्रदेशहरूमा छाता ओढ्ने अभ्यास भयो । यो अभ्यास सच्चाउने उपाय भएको निर्वाचन प्रणाली नै हो । काठमाडौँमा सरकार ढल्दा मधेस प्रदेशमा किन सरकार ढल्ने अनि कर्णालीमा किन ढालिने ? यसमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । 

अर्को कुरा, शासकीय व्यवस्थामा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा अहिले हामीले भनेको के हो भने दीर्घकालीन हुने र अस्थिरता नहुने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी भयो । हामीले संविधानमा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राख्यौँ । मेयर–उपमेयर र प्रमुख–उपप्रमुखहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्यौँ । उनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म हटाउन नसक्ने बनायौँ । को मेयर हुने, को उपमेयर हुने कुरा जनताले छाने । उनीहरूलाई दुई कार्यकालसम्म उठ्न पाउने बनायौँ । यसरी अहिले नतिजा हेर्दा केन्द्र र प्रदेशको कार्यक्षमतामा स्थानीय तह दुवैभन्दा अब्बल देखियो । उनीहरूले जनतालाई आशा देखाउन सफल भए । एकपटक निर्वाचित भएका केही व्यक्ति पुनः निर्वाचित भएर पनि राम्रो काम गरेको देखियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली र स्थायित्वकै कारण यस्तो नतिजा आएको हो । 

उनीहरू पाँच वर्षसम्म ढुक्कले काम गर्न पाउने भए, अनि जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण हुने देखिए । यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने अहिलेको अभ्यासले देखियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएन भने सफल हुन मात्र होइन, सुशासन र उत्तरदायी पनि बनाउन सकिने रहेनछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । 

अहिले स्थानीय तहले गरेका अभ्यासका आधारमा अब हामीले बिस्तारै प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति चयन गर्ने अभ्यासमा जान जरुरी छ । कार्यकारी रहने व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छान्ने अभ्यास गरिनुपर्छ । जस्तो ः हामीकहाँ मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छान्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ । 

अमेरिकामा गर्भनर भन्छ, हामीकहाँ मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने केही सुधार हुन्छ । प्रदेश प्रमुख कार्यकारी हुने र उसैले सरकार बनाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सकिन्छ । हाम्रो माटो सुहाउँदो व्यवस्था लागु गर्ने हो भने मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । यसले गर्दा ऊ जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै सरकार गठन गर्छ । यो नभईकन सम्बन्धित प्रदेशले चाहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन सक्दैन । 

अहिले यस्तो अभ्यास देखियो कि केन्द्रमा कुनै एक दलको एक नेताले चाहेको व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुने र उसले चाहेन भने पदबाट हट्नुपर्ने । यो लोकतन्त्रको र जनताको शासनको अभ्यास होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सरकार बनाउने अभ्यास गर्ने हो भने पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारहरू स्थिर  हुन्छन् र उनीहरूले चाहेको काम पनि गर्न सक्छन् । 

कुनै कार्यकारी मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सकेन भने जनताले अर्कोपटक उसलाई निर्वाचित गर्दैनन् । जनताले आफूलाई कस्तो शासक चाहिन्छ छान्न सक्छन् । अहिलेको जस्तो हरेक महिनामा वा केन्द्रमा तल–माथि हुनेबित्तिकै सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल हुँदैन । यो प्रदेशमा हकमा भयो । 

केन्द्र सरकारमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा पनि यो विषयमा धेरै बहस भएको थियो । मेरो विचारमा अन्ततोगत्वा हामी त्यही मोडलमा नगई हुँदैन । अहिले संसदीय अभ्यास गरिरहेका कारण संसदलाई अधिकार नै नदिने गरी अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा जाँदा धेरै ‘रिस्क’ हुन्छन् । जो प्रत्यक्ष रूपमा पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छ, उसमै सबै अधिकार केन्द्रीकृत हुन्छ । यसले चाहेमा धेरै कुरा हुने भएकाले गलत काम गर्ने वा निरंकुश हुन सक्ने खतरा भने रहन्छ । यसले हामीलाई गाह्रो पर्ला कि भन्ने डर छ । 

यही कारण मेरो सुझाव के हो भने संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश तहमा यो अभ्यास गरौँ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर काम गर्दा कस्तो काम गर्न सक्ने रहेछन्, त्यसको अभ्यास हेरेपछि सफल हुने रहेछ भने केन्द्रमा पनि संविधान संशोधन गरेर अभ्यास थालौँ । मतदाताले परिपक्वता देखाए र दलहरू सक्षम भए भने यो व्यवस्थामा जान सकिन्छ । 

मेरो विचारमा अहिलेको प्राथमिकता केन्द्रभन्दा प्रदेश हुनुपर्छ । प्रदेशहरू धेरै अस्थिर भए । प्रदेशलाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन सक्ने बनाउन जरुरी छ । त्यही कारण निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

संविधान संशोधन गर्दा समग्र संविधान पुनरवलोकन गर्ने कि केही–केही व्यवस्था मात्र संशोधन गर्ने ? 

संविधान संशोधन गर्दा सबै कुरा हेर्नु नै राम्रो हुन्छ । संविधान संशोधन प्रक्रिया हामीकहाँ जटिल छ । जटिल भएकै कारण सधैँ संशोधन गर्न सकिँदैन । त्यसैले संशोधन थालेको समयमा सबै कुरा हेरेर संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तो : प्रधानन्यायाधीशको अधिकारका विषयमा धेरै प्रश्न छन् । उसलाई कहाँ–कहाँ राख्ने ? उसले कार्यकारी भएर गरेको कामको पुनरवलोकन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेका छन् । जस्तो :  प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषदमा बसेर गरेका सदर वा बदरका निर्णय सोचेजस्तो आएन भन्ने छ ।  संवैधानिक परिषदमा बसेर निर्णय गर्ने अनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आफैँ बसेर सुनुवाइ गर्नु कति उपयुक्त हो ? यसले निष्पक्ष न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

न्याय परिषदको अध्यक्षका रूपमा उसले गरेको कामका बारेमा पनि अदालतमा कमै मात्र प्रश्न उठेका छन् । नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी गराउने कुरामा प्रश्न उठाएको छ । अदालतमा चुनौती दिँदा राम्रो रिजल्ट आएको छैन भने यो संशोधनको विषय बन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई अलग बनाउनुपर्ने कुरा उठेको छ । 

संघीयताको खर्चका विषयमा र सरकारहरूले गर्ने कामका विषयमा अहिले धेरै प्रश्न उठेका छन् । संघीयता महँगो भयो भन्ने छ । यहाँलाई के लाग्छ ? 

संघीयता भनेकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । यसमा प्रदेश तह हटाउने हो भने संघीयताको मर्म रहँदैन । संघीयताको आधार नै प्रदेश सरकार हो । स्थानीय र केन्द्र सरकार पहिला पनि थियो । नयाँ आएको भनेको प्रदेश सरकार नै हो । यहाँ समस्या के भयो भने प्रदेश सरकार बनाइयो, तर उसले प्रयोग गर्ने गरी अधिकारै दिइएको छैन । कानुनी रूपमा र व्यावहारिक रूपमा उसले अधिकार पाएकै छैन भने उसले कसरी काम गर्न सक्छ ? अनि के आधारमा सफल र असफल भन्ने ? स्रोत र अधिकार केही नदिने अनि असफल भयो भनेर कसरी भन्ने ? 

अब प्रदेशहरूलाई उसले पाउने अधिकार र स्रोत दिएर हेरौँ । त्यसपछि उनीहरूको १० वर्षसम्मको काम हेरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ । प्रदेश एकाएक आएको होइन । यसलाई हटाउने कुरामा मधेस र माओवादीसहितको आपत्ति हुन सक्छ । त्यसैले प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो । 

अहिले पनि केन्द्रले नै सबै अधिकार र स्रोत कब्जा गरेर बसेको छ । केन्द्रले नीति बनाउने अनि प्रदेशले बजेट र कानुन बनाउँदै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो । तर त्यो विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी चाहिन्छ तर हालसम्म प्रदेशलाई प्रहरी राख्न पाउने कानुन दिइएको छैन । प्रदेशले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी नै राख्न पाउँदैन भने ऊ के सरकार ? 

यो कुरालाई स्थानीय सरकारसँग पनि जोडेर हेरौँ । नगरप्रहरी नपाएको भए नगरपालिकाहरूले आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन सक्थे भन्ने मलाई लाग्दैन । आफ्नै प्रहरी छ र त नगरपालिकाले आफ्ना निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ । केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहेको प्रहरीकै मुख ताक्ने हो भने स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्न सक्थे ? आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा नगरप्रहरी चाहिने रहेछ भन्ने त काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले गरेका कामबाट देखियो नि ! 

ऐनले प्रदेश प्रहरीको कुरा गरेकै छ । संघीय सरकारले किन दिन चाहिरहेको छैन ! संघ सरकारले बोर्डर सुरक्षाको विषय र अन्य कुरा राख्न सक्छ, तर सामान्य अपराधका घटनामा प्रदेशले हेर्न पाउनुपर्ने हो । त्यो पनि किन हेर्न पाएको छैन ! प्रदेशलाई कुटपिट, जबरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता सामान्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । यो दिँदा उसलाई प्रहरी पनि दिनुपर्छ । प्रहरी दिने कुरामा त केन्द्रले सधैँ आनाकानी गरेको छ । किनभने उसले आफैँ सबै कुरा हेर्न खोजेको छ । 

केन्द्र सरकारसँग विगतका सबै सुरक्षा निकाय कायमै छन् । अनि सात प्रदेश सरकार पनि थपेको छ, अनि कसरी खर्च घट्छ त ? केन्द्र सरकारले खर्च घटाउनका लागि प्रदेशहरूलाई पनि अधिकार दिँदै जानुपर्ने होला । 

संघीय सरकार मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रले पनि पावर छाड्न चाहिरहेको छैन । यी सबै कुरा परिवर्तन हुनुपर्छ । संविधानमै सबै कुरा छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । 

समावेशी प्रतिनिधित्व र समावेशीका कुरा नारामा मात्र सीमित भए । प्रतिनिधित्वको कुरामा तरमारा वर्गकै हालीमुहाली छ । अहिले पनि नेताकै नजिकका मानिस र आफन्त समानुपातिक निर्वाचनबाट छानिने अभ्यास रहेको छ । यसले संविधानको मर्म पूरा गर्‍यो त ? 

यो हामीले खोजेको अभ्यास होइन । समावेशीको सिद्धान्त राष्ट्रिय एकता कायम राख्न ल्याइएको र सबैलाई मूलधारमा ल्याउन राखिएको थियो । हामीसँग यो मोडलबाहेक विकल्प थिएन, तर भयो के भने दलितबाट दलितको योग्य आउने हो । दलितबाट हुने–खाने जान्छ र भएन भन्न मिल्दैन । दलितको पनि एलिट नै जाने हो । पढे–लेखेकै जाने हो । तर उसले दलितको मर्म उठाउनुपर्छ । महिला भनेर चुलो–चौकामै बसेका मात्र जानुपर्छ भनेको होइन । यसमा पनि पढे–लेखेकै जान सक्छन् । तर उनीहरूले महिलाका मुद्दा उठाउनुपर्छ । योभन्दा यसमा विकृति छैन भन्ने होइन, धेरै विकृति देखिएका छन् । जस्तो : प्रतिनिधित्व गर्दा धेरै आसेपासे र नेताका मानिस गए । यो गलत अभ्यास भयो । दलले छान्ने प्रक्रिया नै गलत देखियो । दलहरूले संविधानको मर्म जे थियो, त्यो छानेनन्, आफूनजिक जो छन्, उनीहरूलाई छाने । यो कुरा अब संशोधन गर्दा सच्चाइनुपर्छ । 

मौलिक हकको कुरा गर्दा धेरै उच्चतम अधिकार राखियो । लम्बेतान अधिकार दिने भनियो तर यो कार्यान्वयन भएको वा जनताले पाएका त छैनन्, किन यो कार्यान्वयन नहुने अधिकार भयो ? 

हाम्रो संविधान नयाँ संविधान हो । अमेरिका र बेलायतका संविधान तथा भारतको संविधान पुरानो संविधान हो । त्यहाँ पनि मौलिक हकको फेहरिस्ता लामै छ । हाम्रो मौलिक हक दुई वर्गमा विभाजित छन् । एउटा सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट र अर्को सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार । 

सिभिल निषेधात्मक हुन्छ, यो हनन हुने अवस्थामा अदालत वा कुनै निकायबाट सक्रिय हुन्छ । सामाजिक त सरकारले केही गरेपछि मात्र रिलाइजेसन हुने हो ।

मौलिक हकका लागि सरकार बलियो पनि हुनुपर्छ । सरकारले सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार दिन बजेटदेखि जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ । जस्तो : रोजगारीको हक भनेर राखियो । रोजगारी सबैलाई एकैपटक दिन सजिलो त छैन ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ । सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्न सम्भव छ । सरकारले यो सक्छ । जस्तो : १४ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई क्यान्सर भएमा सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने अभ्यास थालेको छ । होइन, मौलिक हकमा राखेको छ, सबैलाई निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर राज्यले नधान्न सक्छ । हाम्रो राज्यको क्षमता जति बढ्दै जान्छ, मौलिक हकलाई नागरिकस्तरमा राज्यले विस्तार गर्दै लैजान्छ । बिस्तारै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ । खाद्यको अधिकार पनि त्यही अनुसार कार्यान्वयनमा जान्छ । 

मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन सहज नहोस् भन्नेमा संविधान बनाउँदैमा छलफल गरिएको हो । केही अंकुशहरू राखेकै हो । जस्तो : कुनै मौलिक हकमा यस्तो अंकुश नराख्ने हो भने उच्च अदालतदेखि सर्वोच्चसम्मले रिटमा दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन्थ्यो होला त ! यसले त राज्यको काम नै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नेमा सीमित हुने भएकाले केही बन्देज वा अंकुश जानी–जानी नै मौलिक हकमा राखिएको हो ।

नयाँ संविधानपछि टेस्टेट व्यक्तिले मात्र शासन गर्ने पद्धति विकास भयो, आफ्नो मान्छेलाई अघि बढाए । नयाँलाई अघि बढ्न दिएनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ? 

सय प्रतिशत सत्य हो, तपाईंले भनेका कुरा । किनभने कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मेयर नै होस्, उसले आफूसँग भएका क्षमता र भिजनहरूलाई पाँच वर्षमै प्रदर्शन गरिहाल्छ । उसले राम्रो काम गरे एक कार्यकाल थप गरिदिने हो, त्यसपश्तात् दिने कुरै आउँदैन । किनभने मानिसहरूको क्रिएटिभिटी एक–दुई कार्यकालमा सकिइहाल्छ । त्यही मानिसले दोहोर्‍याउँदा कुनै नयाँ र नौलो कुरो आउँदैन । पुरानै विषय दोहोर्‍याउने हो, उसकोमा कुनै जोस–जाँगर र ऊर्जा पनि हुँदैन । ऊसँग भएको भिजन खर्च भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण नयाँ मान्छे ल्याएपछि नयाँ ऊर्जा र भिजन आउँछ । 

जसरी स्थानीय तह निर्वाचनबाट हामीले दुई कार्यकाल भनेर लिमिटेसन लगायौँ, त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीमा पनि लिमिटेसन हुनुपर्छ । सांसदहरूमा पनि यो आवश्यक छ कि भन्नेमा हामीले विचार चाहिँ गर्नुपर्छ । मन्त्री पनि कति वर्ष खाने ? त्यही मान्छेलाई दोहोर्‍याएर गृहमन्त्री वा अर्को मन्त्री बनाएको छ, उसले गर्ने भनेको त्यही ढर्राको काम हो । नयाँ सोच र ऊर्जा त आउँदैन । त्यसकारण यो चाहिँ संविधान संशोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हो । 

अब संविधान संशोधन गर्दा न्यायालय क्षेत्रमा के के गर्नुपर्ने देखिन्छ ? 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ । सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइ संसदीय समितिले गर्छ । संसदीय सुनुवाइ प्रभावकारी भएन भन्ने हाम्रो भनाइ छ । संसदीय सुनुवाइ औपचारिकता मात्र भयो । यसले स्क्रिनिङ प्रोसेस राम्ररी गरेन । यस्तो किन भयो भने धेरैजसो सिफारिस भागबन्डामा भएका छन् । तिम्रो पार्टीको यति जना मेरो पार्टीको यति जना हाल्ने भन्ने परिपार्टी छ । यसले तैँ चुप मै चुप बनाइदिएको छ । 

सुनुवाइ समितिमा बसेर काम गर्ने सांसदहरूले अल्टिमेट्ली शीर्षस्थ नेताहरूको कुरा सुन्ने नै भए । उनीहरूले ह्विपमै काम गर्ने रहेछन् । जसको स्पष्ट उदाहरण त अस्ति गएको इलेक्सन कमिसनमा एकजना सदस्यलाई नियुक्ति गर्दा स्क्यान्डल आयो त ! 

ल सोसाइटीको एक्जुकेटिभ डाइरेक्टरको हकमा पनि सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन सकेन । किनभने उनीहरूले शीर्ष नेताहरूको मुख ताकिरहेका थिए । मैले भन्न खोजेको— त्यस्तो प्रकारको सुनुवाइले हाम्रो न्यायाधीशको नियुक्तिमा खासै योगदान गरेन, उल्टै संसदीय समितिबाट पास भएर निस्कनलाई न्यायाधीशहरूले दलका नेताहरूमा गएर ढोका चहार्ने सिस्टम आयो । ढोका चहार्नेबित्तिकै उसको स्वतन्त्रता गुम्यो । नेताहरूले सित्तैमा काम गर्दैनन् । त्यसमाथि भोलि ऊ कोप्रति उत्तरदायी भन्ने चिज त रह्यो नि । त्यसकारण त्यो हाम्रा लागि गम्भीर चासोको विषय छ । 

दोस्रो कुरा यो संवैधानिक इजलासमा राम्रोसँग काम भएको छैन । कि त संवैधानिक इजलासलाई पृथक् रूपमा राख्नुपर्‍यो, उसले दैनिक सुनुवाइ गर्ने हुनुपर्‍यो । या संवैधानिक अदालत नै सिर्जना गर्ने कि भन्ने कुरा आएको छ । किनभने संवैधानिक विषयवस्तुका मुद्दा वर्षाैं थन्किएर बसेका छन्, निर्णय भएका छैनन् ।

अर्काे कुरा, प्रधानन्यायाधीश चाहिँ यो संवैधानिक परिषदमा बस्नुभएन । किनभने संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिहरूको च्यालेन्ज हुने त सर्वोच्च अदालतमा हो, संवैधानिक परिषद् र इजलासमा हो । त्यही संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने अनि आफैँ त्यही संवैधानिक परिषदको निर्णयमा आउने ! त्यो नियुक्ति ठिक छ कि बेठिक छ भनेर च्यालेन्ज भयो भने उसले आफैँले अध्यक्षता गरेको संवैधानिक इजलासले चाहिँ सुन्ने ! त्यो मिलेन । त्यसकारण प्रधान्यायाधीशलाई कार्यकारिणी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुपर्छ । यो महत्त्वपूर्ण इस्यु हो । 

हामीले सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको त्यत्रो चाप छ, उसलाई भ्याइनभ्याइ छ । त्यसकारण हाई कोर्टलाई अभिलेख अदालत बनाऊँ, त्यसकारण कतिपय मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म आइरहनुपर्दैन । जस्तो : प्रदेशको कानुन अन्तर्गत आउने विवादलाई हाई कोर्टबाटै टुंगो लगाइदिउँ । स्थानीय तहको कानुन अन्तर्गत आएका विवादलाई हाई कोर्टमै टुङ्गो लगाइदिउँ । संघीय कानुन संविधानका प्रावधानसँग सम्बन्धित विवाद, मौलिक हकका विवादहरू र अरू महत्त्वपूर्ण र ठुल्ठुला मुद्दा मात्रै सर्वोच्च अदालत ल्याउने गरौँ । सानातिना मुद्दा हाई कोर्टबाटै टुंगो लगाऊँ । अहिले त के भएको छ भने सर्वोच्च अदालतका इजलासमा सानो कुटपिटबाट आएको मुद्दा पनि परेको छ । मोहियानी, अंशको मुद्दा पनि आएका छन् । यसमा अदालतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय गएको छ । यस्तो विषयवस्तुको क्षेत्राधिकारमा पनि संविधान संशोधन गरेर हाई कोर्टलाई केही मुद्दामा फाइनल अदालतका रूपमा अभिलेख अदालत बनाऊँ । 

स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय छ, उपप्रमुखले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि एक प्रकारको राजनीतिकरण हुन्छ, यसलाई अलि स्वतन्त्र बनाऊँ भनेर हामीले स्थानीय अदालतको परिकल्पना गरेका छौँ । 

हामी नेपालीको औसत आयु ७४ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यस कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको उमेर ६५ वर्षमा रिटार्यमेन्ट छ । त्यसकारण ६७–६८ सम्म उनीहरूलाई काम गर्न दिएर केही बिग्रँदैन । उनीहरू बढी अनुभवी हुन्छन् र उनीहरूबाट राम्रो न्याय सम्पादन हुन्छ । त्यसकारण उनीहरूसहित उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पनि उमेर बढाइदिनुपर्छ । अर्ली एज रिटायर्ड गरेर न्यायधीशहरूलाई थन्काएर राख्नुभन्दा उनीहरूको सदुपयोग गरौँ । यो सबै कुरा गर्न हामीले संविधानमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । जस्तो : संवैधानिक इजलासले इलेक्सनको मुद्दा हेर्ने भनेको छ । पार्लियामेन्टका निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा परिरहेका छन् । ०८४ को निर्वाचन आउँदासम्म त्यो सुनुवाइ पनि हुँदैन, निर्णय पनि हुँदैन । औचित्य सकिएपछि मात्र त्यो काम हुन्छ । त्यसकारण त्यस्ता विवाद सोही समयमा समाधान गर्नका लागि संवैधानिक इजलासमा राख्न मिल्दैन । इलेक्सनसम्बन्धी विवाद छुट्टै अदालत निर्माण गरेर हेरिनुपर्छ र त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । 

गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । विभिन्न विचारधाराका खेमाहरू रहेकाले हामीकहाँ सबैलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । संविधान संशोधनको कुरा गर्दा धेरै नचाहिएका विवादित कुरा उठाउने सम्भावना पनि छ । त्यसकारण राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता आउँछ कि, ल एन्ड अर्डरमा समस्या आउँछ कि भन्ने पनि चिन्ताको विषय छ । राजनीतिक दलका नेताहरू, बुद्धिजीवी, कर्मचारीतन्त्र लगायत निकाय बसेर यसमा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ । 

एउटा काम गर्न भनेर निस्केको अर्काे काममा अल्झिएर बर्बाद हुनबेर लाग्दैन । त्यसकारण संविधान संशोधन सहज छैन । यो विषयमा लिडरहरूले बुद्धि पुर्‍याएर काम गरेनन् भने राम्रो नतिजा आउनुको सट्टा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । यो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ ।