शनिबार, १७ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय
संविधान संशोधन बहस

‘रगतको खोला बग्न सक्छ भन्ने चेतावनी उसले दिएको छ’

‘१० वर्षमा संविधान पुनरवलोकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन हो’
बिहीबार, १५ कात्तिक २०८१

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता पूर्णमान शाक्य वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । लामो समयदेखि संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा अभ्यास र प्राध्यापन गर्दै आएका शाक्यलाई यसपालि हामीले रातोपाटी संविधान संशोधन बहसमा निम्त्याएका छौँ । 

संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । जारी भएदेखि नै संशोधनको माग उठेको थियो, तर सुनुवाइ भएन । संविधान संशोधनका लागि यो सही समय हो ?

साधारणतया संविधान जारी भएको १० वर्षमा एकपटक पुनरवलोकन गरेर हेर्नुपर्छ भनिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन पनि हो । १० वर्षमा रिभ्यु गर्दा आवश्यक देखियो भने संशोधन गरेर जाने गरिन्छ । हाम्रो हकमा पनि यो लागु हुन्छ । 

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले २०८१ सालसम्म आइपुग्दा के के अभ्यास गर्‍यो र के के अभ्यास सच्चाउनुपर्ने देखियो ? अब यसमा रिभ्यु हुनुपर्छ । संविधान संशोधन नगरी सुधार हुँदैन भन्ने अवस्था छ, त्यसैले संशोधन गर्नुपर्छ ।

संविधानको कुन कुन बुँदा वा विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा हामीकहाँ सरकार र दलहरू नै अलमलमा देखिन्छन् । सरकार बनाउने दुई दल एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने सहमति त सरकार बनाउने समयमा गरे, तर त्यो किन र केका लागि भन्ने कुनै स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न सकेको देखिएको छैन । 

हाम्रो संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल छ । हामीले चाहेर वा कसैले चाहेर यो सजिलै संशोधन हुन सक्दैन । बहुमत प्राप्त दलले चाहेर पनि सक्दैन, यसका लागि दुईतिहाई बहुमत नै चाहिन्छ । संघीय संसदको एउटा सदनको मात्र दुईतिहाईले पुग्दैन । प्रतिनिधि सभाबाट दुईतिहाईले पास गरे पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेर रोकिन सक्छ । 

अर्कोतिर प्रदेश सभाबाट पनि दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन । सरकार बनाउन र ढाल्न मात्र कांग्रेस– एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेको हो भने यो दुभाग्यपूर्ण र दुःखद कुरा हो । 

विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी चाहिन्छ तर हालसम्म प्रदेशलाई प्रहरी राख्न पाउने कानुन दिइएको छैन । प्रदेशले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी नै राख्न पाउँदैन भने ऊ के सरकार ?

संविधान संशोधनका कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न अभ्यास देखिन्छन् । नेपालजस्तो देशले यहाँको भौगोलिकता, राजनीतिक अवस्था र सबै कुरा हेरेर कुन मोडल अपनाउनुपर्छ ? 

संविधान निर्माण गर्दा नै हामीले सचेत भएरै केही व्यवस्था राखेका थियौँ । संविधान संशोधन देश र जनताका लागि जरुरी छ । कसैको एजेन्डा वा चाहनामा मात्रै संशोधन हुनु हुँदैन । यो कुरामा हामी संविधान निर्माण गर्दादेखि नै सचेत थियौँ । देशमा आम सहमति भएपछि मात्र संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामीले निर्देशित भएर संविधान जारी गरेका हौँ । यही कारण हाम्रो देशको संविधान संशोधन प्रक्रिया निकै कठोर पनि छ । 

शासन प्रक्रियाका लागि मात्र यो संविधान बनाएको होइन, यो शान्ति सम्झौताको पनि एउटा डकुमेन्ट थियो । त्यही कारण यो संविधानको संशोधन गर्न शान्ति सम्झौता गर्ने सबै पक्षको सहमति आवश्यक हुन्छ । 

माओवादीले पटक–पटक चेतावनी दिएको छ कि संघीयतामा तल–माथि गर्ने कार्य भएमा सह्य हुँदैन र रगतको खोला बग्न सक्छ । यो संविधानमा शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष माओवादीका पनि कुरा छन् । त्यसैले उसलाई बाहिर राखेर वा उसलाई सहमतिमा नलिईकन संशोधन गर्न सकिँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन सजिलो छैन । संविधानको संशोधन साँच्चै आवश्यक हो भने प्रतिपक्ष दलसहित सरोकारवालालाई सहमतिमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा छेडखानी कुनै पनि गर्न हुँदैन । संविधानमा केही संवेदनशील क्षेत्र छन् । यसलाई ख्याल राखेर अघि बढ्नुपर्छ । 

कसरी संशोधन गर्ने त ? 

संविधान संशोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास धेरै छन् । नेपालको अवस्था उनीहरूभन्दा फरक छ । त्यसैले यसलाई त्यही रूपमा हेरिनुपर्छ । 

हामीले संविधान संशोधन गर्ने हो भने सुरुमै यसका लागि विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति बनाउनुपर्छ । संवैधानिक कानुनका विज्ञदेखि सबै क्षेत्रलाई समावेश गर्ने गरी यस्तो अध्ययन समिति बन्नुपर्छ, जसले समग्र संविधानलाई हेर्न सक्छ । समितिले सरोकारवाला पक्षसँग कुरा गर्छ, आवश्यकता भएका कुरा पहिचान गर्छ अनि हाम्रो देशको विविधता अनुसार काम गर्न सक्छ । 

हामीले यही विविधितामा एकता कायम गर्दै शान्ति कायम गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक दल बाहेकका अन्यसँग संवाद गर्नुपर्छ । समितिले प्रतिवेदन बनाएपछि अनि दलहरू यसमा सहभागी हुन सक्छन् । दलहरूले त्यसलाई व्यापक छलफलमा लैजानुपर्छ । उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र पार्टीका फोरममार्फत सार्वजनिक स्थलहरूमा यसलाई व्यापक रूपमा बहस गराउन सक्नुपर्छ । 

यसरी सुझाव आउँदै गर्छ, दलहरूका बिचमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ । यसपछि मात्र यसलाई संसदमा लैजानुपर्छ । हाम्रो संविधान कुनै एक दलको नेता वा दलले चाहेमा मात्र संशोधन हुन सक्दैन । यो कुरा सफल र राम्रो हुँदैन, यो प्रक्रिया पनि होइन । प्रक्रिया मिचेर संशोधन अघि बढ्यो भने त्यसले असल रिजल्ट ल्याउँदैन । 

purnaman shakya

संविधान निर्माण भएर जारी भएदेखि नै असन्तुष्टिका आवाज सुनिएका हुन् । यो संविधानकको अभ्यास भइरहँदा सरकार गठनदेखि संविधानका धेरै धारामा समस्या देखिए । अब संशोधन गर्दा ती समस्यालाई कसरी समेट्ने ?

संविधान संशोधन गर्दा हामीले छुटाउनै नहुने कुरा निर्वाचन प्रणाली रहेछ । हामीले अहिले अभ्यास गरिरहेको निर्वाचन प्रणालीलाई अब संशोधन गर्नुपर्छ । किनकि काठमाडौँमा पानी पर्दा प्रदेशहरूमा छाता ओढ्ने अभ्यास भयो । यो अभ्यास सच्चाउने उपाय भएको निर्वाचन प्रणाली नै हो । काठमाडौँमा सरकार ढल्दा मधेस प्रदेशमा किन सरकार ढल्ने अनि कर्णालीमा किन ढालिने ? यसमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । 

अर्को कुरा, शासकीय व्यवस्थामा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा अहिले हामीले भनेको के हो भने दीर्घकालीन हुने र अस्थिरता नहुने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी भयो । हामीले संविधानमा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राख्यौँ । मेयर–उपमेयर र प्रमुख–उपप्रमुखहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्यौँ । उनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म हटाउन नसक्ने बनायौँ । को मेयर हुने, को उपमेयर हुने कुरा जनताले छाने । उनीहरूलाई दुई कार्यकालसम्म उठ्न पाउने बनायौँ । यसरी अहिले नतिजा हेर्दा केन्द्र र प्रदेशको कार्यक्षमतामा स्थानीय तह दुवैभन्दा अब्बल देखियो । उनीहरूले जनतालाई आशा देखाउन सफल भए । एकपटक निर्वाचित भएका केही व्यक्ति पुनः निर्वाचित भएर पनि राम्रो काम गरेको देखियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली र स्थायित्वकै कारण यस्तो नतिजा आएको हो । 

उनीहरू पाँच वर्षसम्म ढुक्कले काम गर्न पाउने भए, अनि जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण हुने देखिए । यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने अहिलेको अभ्यासले देखियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएन भने सफल हुन मात्र होइन, सुशासन र उत्तरदायी पनि बनाउन सकिने रहेनछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । 

अहिले स्थानीय तहले गरेका अभ्यासका आधारमा अब हामीले बिस्तारै प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति चयन गर्ने अभ्यासमा जान जरुरी छ । कार्यकारी रहने व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छान्ने अभ्यास गरिनुपर्छ । जस्तो ः हामीकहाँ मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छान्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ । 

अमेरिकामा गर्भनर भन्छ, हामीकहाँ मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने केही सुधार हुन्छ । प्रदेश प्रमुख कार्यकारी हुने र उसैले सरकार बनाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सकिन्छ । हाम्रो माटो सुहाउँदो व्यवस्था लागु गर्ने हो भने मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । यसले गर्दा ऊ जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै सरकार गठन गर्छ । यो नभईकन सम्बन्धित प्रदेशले चाहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन सक्दैन । 

अहिले यस्तो अभ्यास देखियो कि केन्द्रमा कुनै एक दलको एक नेताले चाहेको व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुने र उसले चाहेन भने पदबाट हट्नुपर्ने । यो लोकतन्त्रको र जनताको शासनको अभ्यास होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सरकार बनाउने अभ्यास गर्ने हो भने पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारहरू स्थिर  हुन्छन् र उनीहरूले चाहेको काम पनि गर्न सक्छन् । 

कुनै कार्यकारी मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सकेन भने जनताले अर्कोपटक उसलाई निर्वाचित गर्दैनन् । जनताले आफूलाई कस्तो शासक चाहिन्छ छान्न सक्छन् । अहिलेको जस्तो हरेक महिनामा वा केन्द्रमा तल–माथि हुनेबित्तिकै सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल हुँदैन । यो प्रदेशमा हकमा भयो । 

केन्द्र सरकारमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा पनि यो विषयमा धेरै बहस भएको थियो । मेरो विचारमा अन्ततोगत्वा हामी त्यही मोडलमा नगई हुँदैन । अहिले संसदीय अभ्यास गरिरहेका कारण संसदलाई अधिकार नै नदिने गरी अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा जाँदा धेरै ‘रिस्क’ हुन्छन् । जो प्रत्यक्ष रूपमा पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छ, उसमै सबै अधिकार केन्द्रीकृत हुन्छ । यसले चाहेमा धेरै कुरा हुने भएकाले गलत काम गर्ने वा निरंकुश हुन सक्ने खतरा भने रहन्छ । यसले हामीलाई गाह्रो पर्ला कि भन्ने डर छ । 

यही कारण मेरो सुझाव के हो भने संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश तहमा यो अभ्यास गरौँ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर काम गर्दा कस्तो काम गर्न सक्ने रहेछन्, त्यसको अभ्यास हेरेपछि सफल हुने रहेछ भने केन्द्रमा पनि संविधान संशोधन गरेर अभ्यास थालौँ । मतदाताले परिपक्वता देखाए र दलहरू सक्षम भए भने यो व्यवस्थामा जान सकिन्छ । 

मेरो विचारमा अहिलेको प्राथमिकता केन्द्रभन्दा प्रदेश हुनुपर्छ । प्रदेशहरू धेरै अस्थिर भए । प्रदेशलाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन सक्ने बनाउन जरुरी छ । त्यही कारण निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

संविधान संशोधन गर्दा समग्र संविधान पुनरवलोकन गर्ने कि केही–केही व्यवस्था मात्र संशोधन गर्ने ? 

संविधान संशोधन गर्दा सबै कुरा हेर्नु नै राम्रो हुन्छ । संविधान संशोधन प्रक्रिया हामीकहाँ जटिल छ । जटिल भएकै कारण सधैँ संशोधन गर्न सकिँदैन । त्यसैले संशोधन थालेको समयमा सबै कुरा हेरेर संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तो : प्रधानन्यायाधीशको अधिकारका विषयमा धेरै प्रश्न छन् । उसलाई कहाँ–कहाँ राख्ने ? उसले कार्यकारी भएर गरेको कामको पुनरवलोकन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेका छन् । जस्तो :  प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषदमा बसेर गरेका सदर वा बदरका निर्णय सोचेजस्तो आएन भन्ने छ ।  संवैधानिक परिषदमा बसेर निर्णय गर्ने अनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आफैँ बसेर सुनुवाइ गर्नु कति उपयुक्त हो ? यसले निष्पक्ष न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

न्याय परिषदको अध्यक्षका रूपमा उसले गरेको कामका बारेमा पनि अदालतमा कमै मात्र प्रश्न उठेका छन् । नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी गराउने कुरामा प्रश्न उठाएको छ । अदालतमा चुनौती दिँदा राम्रो रिजल्ट आएको छैन भने यो संशोधनको विषय बन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई अलग बनाउनुपर्ने कुरा उठेको छ । 

purnaman shakya1

संघीयताको खर्चका विषयमा र सरकारहरूले गर्ने कामका विषयमा अहिले धेरै प्रश्न उठेका छन् । संघीयता महँगो भयो भन्ने छ । यहाँलाई के लाग्छ ? 

संघीयता भनेकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । यसमा प्रदेश तह हटाउने हो भने संघीयताको मर्म रहँदैन । संघीयताको आधार नै प्रदेश सरकार हो । स्थानीय र केन्द्र सरकार पहिला पनि थियो । नयाँ आएको भनेको प्रदेश सरकार नै हो । यहाँ समस्या के भयो भने प्रदेश सरकार बनाइयो, तर उसले प्रयोग गर्ने गरी अधिकारै दिइएको छैन । कानुनी रूपमा र व्यावहारिक रूपमा उसले अधिकार पाएकै छैन भने उसले कसरी काम गर्न सक्छ ? अनि के आधारमा सफल र असफल भन्ने ? स्रोत र अधिकार केही नदिने अनि असफल भयो भनेर कसरी भन्ने ? 

अब प्रदेशहरूलाई उसले पाउने अधिकार र स्रोत दिएर हेरौँ । त्यसपछि उनीहरूको १० वर्षसम्मको काम हेरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ । प्रदेश एकाएक आएको होइन । यसलाई हटाउने कुरामा मधेस र माओवादीसहितको आपत्ति हुन सक्छ । त्यसैले प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो । 

अहिले पनि केन्द्रले नै सबै अधिकार र स्रोत कब्जा गरेर बसेको छ । केन्द्रले नीति बनाउने अनि प्रदेशले बजेट र कानुन बनाउँदै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो । तर त्यो विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी चाहिन्छ तर हालसम्म प्रदेशलाई प्रहरी राख्न पाउने कानुन दिइएको छैन । प्रदेशले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी नै राख्न पाउँदैन भने ऊ के सरकार ? 

यो कुरालाई स्थानीय सरकारसँग पनि जोडेर हेरौँ । नगरप्रहरी नपाएको भए नगरपालिकाहरूले आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन सक्थे भन्ने मलाई लाग्दैन । आफ्नै प्रहरी छ र त नगरपालिकाले आफ्ना निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ । केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहेको प्रहरीकै मुख ताक्ने हो भने स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्न सक्थे ? आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा नगरप्रहरी चाहिने रहेछ भन्ने त काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले गरेका कामबाट देखियो नि ! 

ऐनले प्रदेश प्रहरीको कुरा गरेकै छ । संघीय सरकारले किन दिन चाहिरहेको छैन ! संघ सरकारले बोर्डर सुरक्षाको विषय र अन्य कुरा राख्न सक्छ, तर सामान्य अपराधका घटनामा प्रदेशले हेर्न पाउनुपर्ने हो । त्यो पनि किन हेर्न पाएको छैन ! प्रदेशलाई कुटपिट, जबरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता सामान्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । यो दिँदा उसलाई प्रहरी पनि दिनुपर्छ । प्रहरी दिने कुरामा त केन्द्रले सधैँ आनाकानी गरेको छ । किनभने उसले आफैँ सबै कुरा हेर्न खोजेको छ । 

केन्द्र सरकारसँग विगतका सबै सुरक्षा निकाय कायमै छन् । अनि सात प्रदेश सरकार पनि थपेको छ, अनि कसरी खर्च घट्छ त ? केन्द्र सरकारले खर्च घटाउनका लागि प्रदेशहरूलाई पनि अधिकार दिँदै जानुपर्ने होला । 

संघीय सरकार मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रले पनि पावर छाड्न चाहिरहेको छैन । यी सबै कुरा परिवर्तन हुनुपर्छ । संविधानमै सबै कुरा छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । 

समावेशी प्रतिनिधित्व र समावेशीका कुरा नारामा मात्र सीमित भए । प्रतिनिधित्वको कुरामा तरमारा वर्गकै हालीमुहाली छ । अहिले पनि नेताकै नजिकका मानिस र आफन्त समानुपातिक निर्वाचनबाट छानिने अभ्यास रहेको छ । यसले संविधानको मर्म पूरा गर्‍यो त ? 

यो हामीले खोजेको अभ्यास होइन । समावेशीको सिद्धान्त राष्ट्रिय एकता कायम राख्न ल्याइएको र सबैलाई मूलधारमा ल्याउन राखिएको थियो । हामीसँग यो मोडलबाहेक विकल्प थिएन, तर भयो के भने दलितबाट दलितको योग्य आउने हो । दलितबाट हुने–खाने जान्छ र भएन भन्न मिल्दैन । दलितको पनि एलिट नै जाने हो । पढे–लेखेकै जाने हो । तर उसले दलितको मर्म उठाउनुपर्छ । महिला भनेर चुलो–चौकामै बसेका मात्र जानुपर्छ भनेको होइन । यसमा पनि पढे–लेखेकै जान सक्छन् । तर उनीहरूले महिलाका मुद्दा उठाउनुपर्छ । योभन्दा यसमा विकृति छैन भन्ने होइन, धेरै विकृति देखिएका छन् । जस्तो : प्रतिनिधित्व गर्दा धेरै आसेपासे र नेताका मानिस गए । यो गलत अभ्यास भयो । दलले छान्ने प्रक्रिया नै गलत देखियो । दलहरूले संविधानको मर्म जे थियो, त्यो छानेनन्, आफूनजिक जो छन्, उनीहरूलाई छाने । यो कुरा अब संशोधन गर्दा सच्चाइनुपर्छ । 

मौलिक हकको कुरा गर्दा धेरै उच्चतम अधिकार राखियो । लम्बेतान अधिकार दिने भनियो तर यो कार्यान्वयन भएको वा जनताले पाएका त छैनन्, किन यो कार्यान्वयन नहुने अधिकार भयो ? 

हाम्रो संविधान नयाँ संविधान हो । अमेरिका र बेलायतका संविधान तथा भारतको संविधान पुरानो संविधान हो । त्यहाँ पनि मौलिक हकको फेहरिस्ता लामै छ । हाम्रो मौलिक हक दुई वर्गमा विभाजित छन् । एउटा सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट र अर्को सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार । 

सिभिल निषेधात्मक हुन्छ, यो हनन हुने अवस्थामा अदालत वा कुनै निकायबाट सक्रिय हुन्छ । सामाजिक त सरकारले केही गरेपछि मात्र रिलाइजेसन हुने हो ।

मौलिक हकका लागि सरकार बलियो पनि हुनुपर्छ । सरकारले सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार दिन बजेटदेखि जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ । जस्तो : रोजगारीको हक भनेर राखियो । रोजगारी सबैलाई एकैपटक दिन सजिलो त छैन ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ । सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्न सम्भव छ । सरकारले यो सक्छ । जस्तो : १४ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई क्यान्सर भएमा सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने अभ्यास थालेको छ । होइन, मौलिक हकमा राखेको छ, सबैलाई निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर राज्यले नधान्न सक्छ । हाम्रो राज्यको क्षमता जति बढ्दै जान्छ, मौलिक हकलाई नागरिकस्तरमा राज्यले विस्तार गर्दै लैजान्छ । बिस्तारै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ । खाद्यको अधिकार पनि त्यही अनुसार कार्यान्वयनमा जान्छ । 

मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन सहज नहोस् भन्नेमा संविधान बनाउँदैमा छलफल गरिएको हो । केही अंकुशहरू राखेकै हो । जस्तो : कुनै मौलिक हकमा यस्तो अंकुश नराख्ने हो भने उच्च अदालतदेखि सर्वोच्चसम्मले रिटमा दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन्थ्यो होला त ! यसले त राज्यको काम नै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नेमा सीमित हुने भएकाले केही बन्देज वा अंकुश जानी–जानी नै मौलिक हकमा राखिएको हो ।

नयाँ संविधानपछि टेस्टेट व्यक्तिले मात्र शासन गर्ने पद्धति विकास भयो, आफ्नो मान्छेलाई अघि बढाए । नयाँलाई अघि बढ्न दिएनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ? 

सय प्रतिशत सत्य हो, तपाईंले भनेका कुरा । किनभने कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मेयर नै होस्, उसले आफूसँग भएका क्षमता र भिजनहरूलाई पाँच वर्षमै प्रदर्शन गरिहाल्छ । उसले राम्रो काम गरे एक कार्यकाल थप गरिदिने हो, त्यसपश्तात् दिने कुरै आउँदैन । किनभने मानिसहरूको क्रिएटिभिटी एक–दुई कार्यकालमा सकिइहाल्छ । त्यही मानिसले दोहोर्‍याउँदा कुनै नयाँ र नौलो कुरो आउँदैन । पुरानै विषय दोहोर्‍याउने हो, उसकोमा कुनै जोस–जाँगर र ऊर्जा पनि हुँदैन । ऊसँग भएको भिजन खर्च भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण नयाँ मान्छे ल्याएपछि नयाँ ऊर्जा र भिजन आउँछ । 

जसरी स्थानीय तह निर्वाचनबाट हामीले दुई कार्यकाल भनेर लिमिटेसन लगायौँ, त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीमा पनि लिमिटेसन हुनुपर्छ । सांसदहरूमा पनि यो आवश्यक छ कि भन्नेमा हामीले विचार चाहिँ गर्नुपर्छ । मन्त्री पनि कति वर्ष खाने ? त्यही मान्छेलाई दोहोर्‍याएर गृहमन्त्री वा अर्को मन्त्री बनाएको छ, उसले गर्ने भनेको त्यही ढर्राको काम हो । नयाँ सोच र ऊर्जा त आउँदैन । त्यसकारण यो चाहिँ संविधान संशोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हो । 

purnaman shakya3

अब संविधान संशोधन गर्दा न्यायालय क्षेत्रमा के के गर्नुपर्ने देखिन्छ ? 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ । सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइ संसदीय समितिले गर्छ । संसदीय सुनुवाइ प्रभावकारी भएन भन्ने हाम्रो भनाइ छ । संसदीय सुनुवाइ औपचारिकता मात्र भयो । यसले स्क्रिनिङ प्रोसेस राम्ररी गरेन । यस्तो किन भयो भने धेरैजसो सिफारिस भागबन्डामा भएका छन् । तिम्रो पार्टीको यति जना मेरो पार्टीको यति जना हाल्ने भन्ने परिपार्टी छ । यसले तैँ चुप मै चुप बनाइदिएको छ । 

सुनुवाइ समितिमा बसेर काम गर्ने सांसदहरूले अल्टिमेट्ली शीर्षस्थ नेताहरूको कुरा सुन्ने नै भए । उनीहरूले ह्विपमै काम गर्ने रहेछन् । जसको स्पष्ट उदाहरण त अस्ति गएको इलेक्सन कमिसनमा एकजना सदस्यलाई नियुक्ति गर्दा स्क्यान्डल आयो त ! 

ल सोसाइटीको एक्जुकेटिभ डाइरेक्टरको हकमा पनि सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन सकेन । किनभने उनीहरूले शीर्ष नेताहरूको मुख ताकिरहेका थिए । मैले भन्न खोजेको— त्यस्तो प्रकारको सुनुवाइले हाम्रो न्यायाधीशको नियुक्तिमा खासै योगदान गरेन, उल्टै संसदीय समितिबाट पास भएर निस्कनलाई न्यायाधीशहरूले दलका नेताहरूमा गएर ढोका चहार्ने सिस्टम आयो । ढोका चहार्नेबित्तिकै उसको स्वतन्त्रता गुम्यो । नेताहरूले सित्तैमा काम गर्दैनन् । त्यसमाथि भोलि ऊ कोप्रति उत्तरदायी भन्ने चिज त रह्यो नि । त्यसकारण त्यो हाम्रा लागि गम्भीर चासोको विषय छ । 

दोस्रो कुरा यो संवैधानिक इजलासमा राम्रोसँग काम भएको छैन । कि त संवैधानिक इजलासलाई पृथक् रूपमा राख्नुपर्‍यो, उसले दैनिक सुनुवाइ गर्ने हुनुपर्‍यो । या संवैधानिक अदालत नै सिर्जना गर्ने कि भन्ने कुरा आएको छ । किनभने संवैधानिक विषयवस्तुका मुद्दा वर्षाैं थन्किएर बसेका छन्, निर्णय भएका छैनन् ।

अर्काे कुरा, प्रधानन्यायाधीश चाहिँ यो संवैधानिक परिषदमा बस्नुभएन । किनभने संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिहरूको च्यालेन्ज हुने त सर्वोच्च अदालतमा हो, संवैधानिक परिषद् र इजलासमा हो । त्यही संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने अनि आफैँ त्यही संवैधानिक परिषदको निर्णयमा आउने ! त्यो नियुक्ति ठिक छ कि बेठिक छ भनेर च्यालेन्ज भयो भने उसले आफैँले अध्यक्षता गरेको संवैधानिक इजलासले चाहिँ सुन्ने ! त्यो मिलेन । त्यसकारण प्रधान्यायाधीशलाई कार्यकारिणी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुपर्छ । यो महत्त्वपूर्ण इस्यु हो । 

हामीले सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको त्यत्रो चाप छ, उसलाई भ्याइनभ्याइ छ । त्यसकारण हाई कोर्टलाई अभिलेख अदालत बनाऊँ, त्यसकारण कतिपय मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म आइरहनुपर्दैन । जस्तो : प्रदेशको कानुन अन्तर्गत आउने विवादलाई हाई कोर्टबाटै टुंगो लगाइदिउँ । स्थानीय तहको कानुन अन्तर्गत आएका विवादलाई हाई कोर्टमै टुङ्गो लगाइदिउँ । संघीय कानुन संविधानका प्रावधानसँग सम्बन्धित विवाद, मौलिक हकका विवादहरू र अरू महत्त्वपूर्ण र ठुल्ठुला मुद्दा मात्रै सर्वोच्च अदालत ल्याउने गरौँ । सानातिना मुद्दा हाई कोर्टबाटै टुंगो लगाऊँ । अहिले त के भएको छ भने सर्वोच्च अदालतका इजलासमा सानो कुटपिटबाट आएको मुद्दा पनि परेको छ । मोहियानी, अंशको मुद्दा पनि आएका छन् । यसमा अदालतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय गएको छ । यस्तो विषयवस्तुको क्षेत्राधिकारमा पनि संविधान संशोधन गरेर हाई कोर्टलाई केही मुद्दामा फाइनल अदालतका रूपमा अभिलेख अदालत बनाऊँ । 

स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय छ, उपप्रमुखले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि एक प्रकारको राजनीतिकरण हुन्छ, यसलाई अलि स्वतन्त्र बनाऊँ भनेर हामीले स्थानीय अदालतको परिकल्पना गरेका छौँ । 

हामी नेपालीको औसत आयु ७४ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यस कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको उमेर ६५ वर्षमा रिटार्यमेन्ट छ । त्यसकारण ६७–६८ सम्म उनीहरूलाई काम गर्न दिएर केही बिग्रँदैन । उनीहरू बढी अनुभवी हुन्छन् र उनीहरूबाट राम्रो न्याय सम्पादन हुन्छ । त्यसकारण उनीहरूसहित उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पनि उमेर बढाइदिनुपर्छ । अर्ली एज रिटायर्ड गरेर न्यायधीशहरूलाई थन्काएर राख्नुभन्दा उनीहरूको सदुपयोग गरौँ । यो सबै कुरा गर्न हामीले संविधानमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । जस्तो : संवैधानिक इजलासले इलेक्सनको मुद्दा हेर्ने भनेको छ । पार्लियामेन्टका निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा परिरहेका छन् । ०८४ को निर्वाचन आउँदासम्म त्यो सुनुवाइ पनि हुँदैन, निर्णय पनि हुँदैन । औचित्य सकिएपछि मात्र त्यो काम हुन्छ । त्यसकारण त्यस्ता विवाद सोही समयमा समाधान गर्नका लागि संवैधानिक इजलासमा राख्न मिल्दैन । इलेक्सनसम्बन्धी विवाद छुट्टै अदालत निर्माण गरेर हेरिनुपर्छ र त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । 

गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । विभिन्न विचारधाराका खेमाहरू रहेकाले हामीकहाँ सबैलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । संविधान संशोधनको कुरा गर्दा धेरै नचाहिएका विवादित कुरा उठाउने सम्भावना पनि छ । त्यसकारण राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता आउँछ कि, ल एन्ड अर्डरमा समस्या आउँछ कि भन्ने पनि चिन्ताको विषय छ । राजनीतिक दलका नेताहरू, बुद्धिजीवी, कर्मचारीतन्त्र लगायत निकाय बसेर यसमा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ । 

एउटा काम गर्न भनेर निस्केको अर्काे काममा अल्झिएर बर्बाद हुनबेर लाग्दैन । त्यसकारण संविधान संशोधन सहज छैन । यो विषयमा लिडरहरूले बुद्धि पुर्‍याएर काम गरेनन् भने राम्रो नतिजा आउनुको सट्टा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । यो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया