सुर्खेत । सदन नचलेको बेला सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, विधि, प्रक्रिया तथा जनचाहना अनुसार काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने, आवश्यक परे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु लगायतको प्रमुख कार्य जिम्मेवारी संसदीय समितिहरूलाई हुन्छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समिति भने यतिबेला निष्क्रिय छन् ।

कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समिति छन् । प्रदेश मामिला समिति बाहेक अन्य समिति नेतृत्वविहीन छन् । जसका कारण संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

चारमध्ये अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गत वैशाखदेखि नै सभापति विहीन छ । राजनीतिमा आएको समीकरण फेरबदलसँगै समितिका तत्कालीन सभापति दुर्गबहादुर रावत ०८० वैशाख १८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन बनेको हो । उक्त समितिले अहिलेसम्म सभापति पाएको छैन ।

यस्तै सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति घनश्याम भण्डारी साउन २० मा सामाजिक विकासमन्त्री बनेपछि उक्त समिति पनि सभापतिविहीन छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले असोज १५ गते राजीनामा दिइसके । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने प्रचलन भएकाले नेकपा एमाले सत्तामा आएसँगै उनले राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा भने लामो समयदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्का छिन् ।

‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् ‘संसद्को वास्तविक कार्यशाला’का रूपमा लिइने समितिहरू नेतृत्वविहीन हुँदा समितिमा रहेका विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

‘सभा नचलेको बेला सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने, काम भएको छैन भने समितिहरूले बोलाएर सोध्ने, बहस गर्न सक्नुपर्ने हो,’ सामाजिक विकास समितिका सचिवसमेत रहेका प्रदेश सभा सचिवालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्र पौडेलले भने, ‘ती काम हुन सकेनन् ।’ सभापति नहुँदा बैठक पनि बस्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।

समितिहरूलाई भिन्नभिन्न जिम्मेवारी दिइएको छ । अनुगमन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पनि समितिहरूलाई छ । यद्यपि समितिहरू पूर्ण रुपमा निष्क्रिय बनेका छन् । असार १७ गते नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच गठबन्धन बनेपछिको सरकारमा विभिन्न समितिका सदस्य मन्त्री बनेपछि संसदीय समितिसमेत पूर्ण बनेका थिएनन् । यद्यपि अहिले दलहरूले सबै समितिमा सदस्यहरूको नाम पठाइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास समितिको सदस्यमा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खत्री, खड्गबहादुर पोखरेल, इन्द्राकुमारी शाही, माओवादीबाट मिलन खड्का रोका, जुम्कित लामा (कार्की), रणसिं परियार र एमालेबाट जीतबहादुर मल्ल छन् ।

प्रदेश मामिलामा माओवादीबाट कृष्णबहादुर जिसी, राजकुमार शर्मा, महेन्द्र केसी, कांग्रेसबाट जानकी सिंह, बेदराज सिंह र एमालेबाट टेकराज पछाई सदस्य छन् ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतमा एमालेबाट कलबहादुर हमाल, दक्षिणा शाही, माओवादीबाट दुर्गबहादुर रावत, वीरबहादुर शाही, उर्मिला विश्वकर्मा र कांग्रेसबाट हिक्मतबहादुर विष्ट र बलिमाया बुढा सदस्य छन् ।

यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा माओवादीबाट मंगल शाही, भीम प्रकाश शर्मा, विन्दमान विष्ट, एमालेबाट तुलसा मल्ल, राप्रपाकी सन्तोषी शाही, कांग्रेसबाट देवेन्द्रबहादुर शाही, कृष्णकुमार विसी, लक्ष्मी र निलम्वित सदस्य जीवनबहादुर शाही छन् । सदस्यमा नाम पठाइए पनि सभापतिमा भने राजनीतिक सहमति हुन सकेको छैन ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले सांसदहरू आ–आफ्नो जिल्लातिर भएकाले सभापति चयनमा ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई बताए । ‘सबै सांसदहरू वीरेन्द्रनगरमा हुनुहुन्न । चाडपर्वसँगै गाउँ तथा आफ्नो निर्वाचित क्षेत्रतिर हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तिहार लगत्तै यो विषयमा छलफल हुन्छ ।’

विधेयक अलपत्र

संसदीय समितिहरू चलायमान र प्रभावकारी नहुँदा कतिपय विधेयक एक वर्षभन्दा बढी समयदेसख समितिमै अड्किएका छन् ।

०८० साउन २९ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि गएको ‘कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०८०’ अहिलेसम्म समितिमै अड्किएको छ । यदि समिति पूर्ण भइ चलायमान भएको भए यतिबेलासम्म उक्त विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काका अनुसार ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ ०८० भदौ ८ गते प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि गएको हो । यो समिति चलायमान हुँदा पनि उक्त विधेयक अझै समितिमै अड्किएको छ ।

‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ०८० वैशाखमै सामाजिक विकास समितिमा पुगेको थियो । यद्यपि बिचमा सरकारले थप परिमार्जन गर्ने भनेर फिर्ता लिएको थियो । राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा अहिलेसम्म सभामा गएको छैन । खेलकुद सम्बन्धी ऐन नबन्दा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिवले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् भने कानुनी जटिलता पैदा हुँदै आएको छ ।

‘दलित समुदायको सशक्तिकरण, जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि लामो समयदेखि अल्झिएको छ । यो विधेयक सामाजिक विकास समितिमै छ । यद्यपि त्यसभन्दा पछाडि आएका कतिपय विधेयक यतिबेला पारित भएर पनि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् ।