विराटनगर । कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको सिपयुक्त जनशक्तिको माग र आपूर्ति सर्वेक्षण एवं प्रक्षेपण अध्ययनले प्राविधिक जनशक्तिको माग उच्च देखाएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूमा अहिले पनि माग अनुसार प्राविधिक सिपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर काठमाडौँले गरेको अध्ययनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । अध्ययन टोलीमा प्रा.डा. अर्जुनकुमार बराल, डा. लक्ष्मी कान्त शर्मा, डा.चन्द्र उपाध्याय तिम्सिना, इ. युवराज चौधरी, धर्मराज ढकाल, निरज ठाकुर र अमृत कटुवाल सहभागी थिए ।

अध्ययनले प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिमसँग सम्बन्धित श्रम बजारका माग पक्ष र आपूर्ति पक्षको अवस्था अध्ययन एवं आगामी पाँच वर्षको प्रक्षेपण गरेको छ । अध्ययनका क्रममा सिपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन र खपत हुने कृषि र वन, निर्माण र इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, हस्पिटालिटी र केही अन्य क्षेत्रलाई समेटेको थियो ।

प्राप्त तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट २०७७/०७८ मा आउँदा ५ प्रतिशतले प्राविधिक जनशक्तिको माग घटेको थियो । तर, २०७७/०७८ बाट २०७८/०७९ मा पुग्दा १६ प्रतिशतले माग बढेको छ । यस्तै २०७९/०८० मा आउँदा ४५ प्रतिशतले र २०८०/०८१ मा आउँदा १६ प्रतिशतले माग बढेको देखाएको छ ।

विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्तिको माग अहिलेको तुलनामा २०८५/०८६ मा ७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘नेपालमा उत्पादित जनशक्ति आपूर्तिमुखी र वैदेशिक रोजगारमुखी भएको जस्ता अवस्थाले बाहिरबाट सिपयुक्त श्रम–शक्ति खरिद गर्नुपरेको स्पष्ट छ । कार्यरत जनशक्तिलाई आन्तरिक तालिम र प्रशिक्षणद्वारा कार्यक्षेत्रमा लगाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । कार्यरत जनशक्तिमा पनि आफ्नो कामप्रति र कार्यक्षेत्रको लगाव र बफादारिताको अभाव देखिन आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगीहरूमध्ये ६९ प्रतिशतले आफ्नो उद्योगमा आवश्यकता अनुसारको सिपयुक्त जनशक्ति नपाएको जनाएका छन् । त्यसको आपूर्ति भारत वा तेस्रो मुलुकबाट भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

आवश्यकता अनुसार पदपूर्ति नहुनुको कारणमा देशमा उत्पादन नभएको भन्नेहरू २७ प्रतिशत, माग अनुसार उत्पादन नभएको भन्ने ३४ प्रतिशत र खोजेजस्तो सिपयुक्त जनशक्ति नपाइएको भन्ने उद्योगीको संख्या ३९ प्रतिशत छ ।

उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा हाल कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको आपूर्ति स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान आफैँले तयार पार्ने गरेका छन् । सर्वेक्षण अनुसार उद्योग प्रतिष्ठान आफैँले ३३ प्रतिशत, सीटीईभीटी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूबाट २२ प्रतिशत, सिप परीक्षणबाट २४ प्रतिशत, विदेशमा पढेर वा तालिम प्राप्त गरेर ११ प्रतिशत, नेपालका विश्वविद्यालयबाट ७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रबाट ३ प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन भएर काममा लागेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी इटहरीमा आबद्ध उद्योगहरूको संख्या ८ हजार ९७५ वटा छ । धागो, कत्था, जुट र प्लाई इटहरी नगरपालिकाका मुख्य उद्योग हुन् । यहाँ कतिपय प्राविधिकहरू भारतबाट ल्याउनु परेको छ ।

रिलायन्स उद्योगमा मात्रै ३ हजार ५ सय मजदुर छन्, जसमा १५ प्रतिशत भारतीय छन् । कत्था उद्योगहरूमा ५० जनाको दरले जम्मा १५० जना मजदुर छन् । २० वटा प्लाइ उद्योगमा १५० का दरले मजदुर छन् । ती उद्योगमा पनि ३० प्रतिशत मजदुर भारतीय नै छन् । यस्तै, इँटा उद्योगमा स्थायी रूपमा काम गर्ने मजदुर २५ जना हुन्छन् भने २५० मजदुरचाहिँ सिजनमा काम गर्ने छन् । ती उद्योगमा पनि भारतीय कामदार उल्लेख्य छन् । ‘भारतीय प्राविधिकचाँहि आवश्यक नै छ किनकि ठुला मेसिनहरू बिग्रिएको खण्डमा बनाउने प्राविधिक यहाँ पाइँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा मात्रै अहिले ८ सय उद्योग छन् । औद्योगिक ऐन अन्तर्गत मझौला उद्योग ५५० जति छन् । ४–५ सय कृषि फर्ममा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा व्यवसाय नै धराशायी बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्यो भने बैंकहरूको पनि लगानीसमेत डुब्छ ।

जेनेरल प्रिन्टर, कम्प्युटर तथा मेसिनरी बनाउने खालका तालिमहरू देशले दिन सकेको छैन । त्यसैले सरकार, किसान लगायत व्यवसायी नै फ्रस्टेसनको अवस्था छ, राम्रो अवस्था नदेखिएको त्यहाँका उद्योगी बताउँछन् ।

उता, तराईको तुलनामा पहाडमा भने नेपाली मजदुरहरू नै बढी छन् । उद्योग वाणिज्य संघ, धनकुटाका अनुसार उक्त संघमा साना तथा घरेलु उद्योग गरी सदस्य संख्या २ हजार १९७ वटा छन् । एउटा ठुलो सिमेन्ट उद्योग छ, जसमा जम्मा २५० जना कामदार छन् । सो उद्योगका सबै कामदार नेपाली नै हुन् । चिया उद्योग, एभोकाडो प्रशोधन केन्द्र, वाइन फ्याक्ट्रीमा पनि प्राविधिक कर्मचारी छन् । त्यहाँ आवश्यक पर्ने कतिपय प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीय पालिकाहरूको सहयोगमा तालिम दिइएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण र तालिम अवधिमा अनिवार्य रूपमा उत्पादन प्रणालीको उपर्युक्त सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान र कर्म संस्कृति निर्माण हुनुपर्नेमा रोजगारदाता उद्योग–प्रतिष्ठानहरूको जोड रहेको प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ ।

‘उद्योगमा आवश्यकता अनुसारका पदहरू पूरा भएका छैनन् । जसको कारण खोजजस्तो सिपयुक्त जनशक्ति नपाइनु पनि हो । यस्तै माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन नहुनु पनि मुख्य कुरा हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकासका क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सीटीईभीटीको प्राविधिक शिक्षा र माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ को प्राविधिक धारको शिक्षाबिच समानता, भिन्नता, आवश्यकता र औचित्यका बारेमा सरोकारवालाहरू बिच समान धारणा बनाउनु पर्ने, विद्यार्थीको भर्ना दर, उत्तीर्ण प्रतिशत र बजारमा प्रवेशबिच खाडल देखिएको, आर्थिक क्रियाकलापको आधारमा र बजारको मागको आधारमा कोशी प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा आवश्यक सिपयुक्त जनशक्तिको उपयुक्त आपूर्तिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको प्रयास आवश्यक देखिएको सुझाव दिइएको छ । यस्तै, रोजगार बजारमा कार्यस्थलमा नै सिप सिकेर काम गरिरहेका अथवा सामान्य सिपहरूमा कार्यरत जनशक्तिहरूलाइ सिपयुक्त जनशक्तिको प्रमाणीकरण संरचनामा समावेश गर्न आवश्यक रहेको लगायतका सुझाव छन् ।