काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऐन बनेको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।

त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि स्रोत सुनिश्चिततासहित आवश्यक विषयमा समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन् ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाएर आवश्यक सुझाव समेत माग गरेको थियो । सरोकारवालासँगको आवश्यक सुझावपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयन कार्ययोजन बनाएको हो ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा’ कार्यान्वयनका लागि शिक्षाको नियमित बजेटसँगै थप दुई खर्ब २२ अर्ब बजेट चाहिनेछ । त्यस्तै उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि ५० हजार थप शिक्षकको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

त्यही स्रोतको सुनिश्चितताका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।

संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तह (कक्षा १–८ सम्म) को शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको थियो भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ मा जारी भएको थियो ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार मुलुकभर आधारभूत उमेर (५–१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लाख ११ हजार २३० छ । जसमध्ये उक्त उमेर समूहका तीन प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १२ हजार ७२ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न तथा संविधानले दिएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना अघि सारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।