२०७५ सालदेखि अवैध रहेका ९२६ कन्सल्टेन्सीको नवीकरण (सूचीसहित)
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ९२६ शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरू (कन्सल्टेन्सी)को नवीकरण गरेको छ । मन्त्रालयले लामो समयदेखि नवीकरण नभई अवैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण गरिएको हो ।
२०८१ असार १६ गते र साउन २४ गते गरी दुई पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । दुई पटकको सूचनापछि ती कन्सल्टेन्सीहरूले नवीकरणका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाबाट ६ वर्ष अगाडि एक हजार ४७३ संस्थाले अनुमति लिएका थिए । ती मध्ये ५४७ संस्थाले नवीकरण नगरेको देखिएको छ ।
२०७५ साल साउन १४ गतेबाट नवीकरण बिनै सञ्चालन भइरहेका थिए । मन्त्रालयले अनुमति लिएर मात्रै शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न भनेको थियो । तर, २०७५ सालदेखि नवीकरण हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयले गुगल फर्ममार्फत नवीकरणको लागि अनलाइन निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पहिलो चरणमा ८७५ ले मात्रै आवेदन दिएका थिए । त्यसपछि बाँकीले दोस्रो पटकको म्यादमा आवेदन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयले नवीकरण लागि सफ्टवेयर एप्लीकेशन मार्फत कागजपत्र अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७५ सालदेखि नवीकरण नभएपनि उनीहरूले काम गर्दै आएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमतीका मन्त्री मास्केको १०० दिन : ५५ जीर्ण आयोजना पहिचान, १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे
-
बंगलादेशसँग पराजित भएपछि साम्बाले भनिन्– यो हार बिर्सन धेरै समय लाग्नेछ
-
रुसले गुगलमाथि लगायो यतिधेरै जरिवाना
-
हिजबुल्लाहको डरले नेतान्याहुले स्थगित गरे छोराको बिहे
-
सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएका सवैमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुन्छः पोखरेल
-
नेता शाहीको नेतृत्वमा ‘मेची–महाकाली युवा संकल्प अभियान’ हुँदै