काठमाडौँ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवादबारे ऊर्जा क्षेत्रका दुई निकायले एकैदिन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बुधबार महसुल विवादमा प्राधिकरण व्यवस्थापन र उद्योगी दुवै पक्षलाई ‘विन विन’ हुनेगरी मध्यमार्गी निर्णय गरेका हुन् । 

बुधबार विद्युत् नियमन आयोगको सञ्चालक समितिको बैठकले विवादित महसुल भुक्तानीका लागि उपयुक्त अनुपातमा किस्ता तोक्न र एक किस्ता बुझाएपछि तत्कालै लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । आयोगले कुनै निकायमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्दा उद्योगीको पक्षमा फैसला आएमा पहिले तिरिसकेको रकम समेत समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । 

उक्त निर्देशनलगत्तै बुधबार नै विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसेर आयोगले तोकेबमोजिम किस्ता निर्धारण गर्ने र पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोड्ने निर्णय गर्‍यो । यसअघि प्राधिकरणले केही उद्योगहरूलाई २८ किस्तामा किस्ताबन्दी सुविधासहित लाइन जोड्दै आएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि यसलाई बढाएर ५६ किस्ता पुर्‍याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । 

बुधबार नै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् महसुल विवादमा पुनरावलोकनमा जान चाहने उद्योगीलाई यसअघि २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेका थिए । 

विद्युत् महसुल विवादमा विवादित महसुलको २५ प्रतिशत तिरेर मात्रै पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था भएका कारण यसअघि उद्योगीहरू यो प्रक्रियामा जान सकिरहेका थिएनन् । त्यस्तो पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणभित्रै पुनरावलोकन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । पुनरावलोकन समितिको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्रै उद्योगी अदालत जान मिल्छ । पुनरावलोकनमा नगई अदालत उद्योगीले मुद्दा हार्ने अवस्था थियो । 

विद्युत् महसुल विवादमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन आमनेसामने भएपछि आयोग र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मध्यमार्गी निर्णय लिएका हुन् । केही दिनअघि एक अन्तर्वार्तामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सहज हुने र विद्युत् महसुल पनि उठाउनेगरी मध्यमार्गी बाटो खोज्ने बताएका थिए ।

अहिलेको निर्णयले प्राधिकरणलाई उठाउने कि नउठाउने भन्ने विवादमा प्राधिकरण व्यवस्थापनको जित भएको जस्तो देखिन्छ । उता उद्योगीले पनि पाँच गुणा कम धरौटीमा पुनरावलोकनमा जानसक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक अहिले विद्युत् महसुल विवादकै प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । केही उद्योगले २८ यसअघि निर्धारित किस्ताबन्दी सुविधा लिएर लाइन जोडेका छन् भने अधिकांशको अहिले पनि लाइन काटिएकै अवस्थामा छ ।