काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान गरेर एकताका लागि पहल थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको फैसलाअनुसार मन्त्रालयले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेसहितलाई मन्त्रालयले कात्तिक २१ गतेका लागि बैठकमा बोलाएको हो । 

दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा संयोजक घलेसहित समितिका सदस्यहरु डा उपेन्द्र महतो,  जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, बिनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ्ग, कुल आचार्य, डा बद्री के सी र रविना थापालाई बोलाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशको ‘बुँदा नम्बर ३९ को प्रकरण ज’ मा उल्लेख भएबमोजिमको समन्वय र सहजिकरण प्रयोजनार्थ परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको समुपस्थितिमा एनआरएनएको एकताबारे छलफल कार्यक्रम राखिएकाले १३ जनैलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोधसहितको पत्र प्राप्त भएको कुँवरले बताए । 

यसअघि मन्त्रालयले चैत २१ को आदेश कार्यान्वयनका लागि कात्तिक १ मा संघको सचिवालय र संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरिय समितिको संयोजक घलेलाई पत्राचार गरेको थियो ।

एनआरएनए तीन भागमा विभाजित भएको अवस्थामा चैत २१ गते सर्वोच्चले २०७ माघ १ को अवस्थाबाट प्रक्रिया सुरु गरेर एकताको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि पनि सर्वोच्चमा मुद्दा मामिला जारी नै रहँदा एनआरएनएको विवाद थप बढ्दै गइरहेको बेला मन्त्रलयबाट मिलाउने प्रयास भएको बताइएको छ ।