एमाले जनजाति महासंघमा ‘शेर्पा र भोटे’को द्वन्द्व, ओलीको हस्तक्षेपविना बैठक बस्न मुस्किल
काठमाडौँ । नेकपा एमाले सम्बद्ध जनसंगठन लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा र महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेबिचको द्वन्द्वले उग्र रुप लिएको छ । अध्यक्ष शेर्पा र महासचिव भोटेको कार्यशैलीका कारण बढेको खटपटले कारबाही तथा खुकुरी प्रदर्शनको अवस्था समेत सिर्जना भइसकेको छ । महासंघमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपविना बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अध्यक्ष शेर्पाले महासचिव भोटेलाई पदबाट जिम्मेवारीमुक्त गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । जसका कारण ३३३ सदस्यीय महासंघको केन्द्रीय समिति नै स्पष्ट रूपमा विभाजित बनेको नेताहरूको भनाइ छ ।
विवादका कारण कात्तिक १० गते शनिबार बोलाइएको महासंघको केन्द्रीय कमिटी बैठक नै प्रभावित बनेको थियो । झण्डै तीन महिनाअघि शेर्पा पक्षले भोटेबाट महासचिवको जिम्मेवारी खोसेको थियो ।
भोटेको जिम्मेवारी विनाकारण खोसिएको भन्दै उनीपक्षीय नेताहरू आक्रोशित हुँदै आएका थिए । सोही क्रममा शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिएको महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकमा खुकुरी खोसाखोसको अवस्था आएको हो ।
भोटेपक्षलाई तर्साउन शेर्पा पक्षले खुकुरी लिएर बैठकस्थलमा आएको आरोप लागेको छ । शेर्पा पक्षले भने उक्त आरोपको प्रतिवाद गरेको छ ।
शनिबारको बैठकअघि हस्ताक्षर गर्ने बेलामा शेर्पा पक्षले भोटेपक्षलाई रोक्न खोजेको थियो । त्यसपछि सामान्य विवाद भएसँगै खुकुरी खोसाखोस भएको थियो । प्रहरीकै अगाडि खुकुरी खोसाखोस भएपछि केहीबेर च्यासलको अवस्था तनावग्रस्त जस्तै बनेको थियो ।
त्यसैबेला पार्टी कार्यालयमै रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महासंघको बैठकस्थल प्रवेश गरेपछि स्थिति सामान्य बन्न पुगेको थियो । दुई पक्षको विवाद उग्र बनेपछि बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुँदा ओलीकै सक्रिय सहभागितामा शनिबारको बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भोटे र उनीपक्षका नेतालाई समेत सहभागी गराउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि भोटेपक्ष पनि बैठकमा सहभागी भएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । ओलीले भोटेलाई निवर्तमान महासचिवको हैसियतमा बैठकमा सहभागी हुन निर्देशन दिएसँगै बैठक चलेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए ।
‘अध्यक्ष आफैँ बैठकमा आएर बैठक सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो । जिम्मेवारी खोसेका भोटेलाई निवर्तमान महासचिवका रूपमा बैठकमा बस्न अध्यक्षले निर्देशन दिनुभएको हो’, अध्यक्ष शेर्पाले रातोपाटीसँग भने, ‘अध्यक्षले विवादबारे चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभएको छ ।’
पार्टीले अर्को सुनुवाइ नगर्दासम्म निवर्तमान महासचिवकै रूपमा भोटेलाई आसन ग्रहण गराउन अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएका थिए । ‘अध्यक्षको यस्तो निर्देशनपछि सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्य र उहाँ (भोटे) समेतको सहमतिमा बाँकी सांगठनिक कामका निर्णय गरेका छौँ ।’
अध्यक्ष ओलीले मिसन २०८४ मा लाग्नुपर्ने बेलामा महासंघमा अन्तरविरोध नचर्काउन निर्देशन दिएका थिए ।
यता, अध्यक्ष शेर्पा पक्षलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै काखी च्यापेपछि समस्या चर्किएको भोटेपक्षको आरोप छ ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टी जनसंगठन समन्वय इन्चार्जसमेत रहेका भानुभक्त ढकालले आदिवासी जनजाति महासंघभित्र ठुलो समस्या नरहेको जिकिर गरे ।
‘महासंघको सचिवालयको बैठकबाट महासचिव पेम्बा भोटेलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेको हो । त्यसको असन्तुष्टिमा उहाँहरू लागिरहनुभएको थियो’, ढकालले रातोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सुनुवाइ भए राम्रो भन्ने लागेको थियो । तर सचिवालय बैठकले नै जिम्मेवारी मुक्त गरेकाले संगठन त्यसकै पक्षमा थियो । त्यही विषयलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले प्रेसर गराएका हुन् ।’
भोटेलाई दुई पटक कारबाही ?
त्यसो त भोटेले पछिल्लो पटकसहित दुई पटक अनुशासनको कारबाही भोगिसकेको शेर्पाको दाबीमा सत्यता नरहेको भोटेले बताएका छन् । उनले केन्द्रीय समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै शेर्पाको भनाईमा सत्यता नरहेको बताए । अध्यक्ष शेर्पाले भोटेलाई यसअघि नै पार्टी संगठन र महासंघको हित विपरीत काम गरेको भन्दै मौखिक स्पष्टीकरण लिएको बताए ।
‘संगठनको हित विपरीत काम गरेकाले उहाँलाई यसअघि पनि कारबाही भएको हो । उहाँले संगठनको अनुमतिविना कतिपय केन्द्रीय सदस्यलाई राजीनामा गराउने काम गर्नुभएको थियो’, शेर्पाले भने, ‘त्यसबेला उहाँले लिखित रूपमा आत्मालोचना गर्नुभएकाले जिम्मेवारी यथावत् राखिएको हो ।’
त्यसपछि पनि भोटेले संगठनका कामहरू अवरुद्ध हुनेगरी गतिविधि गरेको शेर्पाको आरोप छ । ‘केन्द्रीय कमिटीले तोकेको युवा स्वयंसेवक बनाउने काममै अवरुद्ध गराउनुभयो । संगठन विस्तारका जिल्ला कमिटी भेलालाई अवरुद्ध गर्नेलगायतका काम पछिल्लो समय पनि गर्नुभयो’, अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ ।
२०७९ चैतमा भएको अधिवेशनबाट शेर्पा अध्यक्ष, भोटे महासचिवमा चुनिएका थिए ।
विधानविपरीत कारबाही गरेको भोटेको दाबी
शेर्पाले भोटेलाई दुई पटक कारबाही गरेको दाबी गरेपनि भोटे पक्षले शेर्पाको दाबी खण्डन गरेका छन् । भोटेपक्षीय एक जना उपाध्यक्षले भने, ‘महासंघको विधानमा महासचिवलाई निष्कासन गर्ने व्यवस्था नै छैन । अर्को कुरा, महासंघको १७ सदस्यीय सचिवालयमा १० जना महासचिवलाई निष्कासनको विपक्षमा हुँदाहुदै कारबाही गर्नै मिल्दैन ।’
उनका अनुसार १७ सदस्यीय महासंघको सचिवालयमा अध्यक्ष शेर्पाको पक्षमा उनीसहित ७ जना छन् भने भोटेको पक्षमा १० जना छन् । शेर्पा र भोटेबिच २०८० जेठमा भएको अनेमसंघ सुदूरपश्चिमको अधिवेशनबाट द्वन्द्व सुरु भएको महासंघका नेताहरू बताउँछन् । अनेमसंघको अधिवेशनमा भोटेले झुमा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउन खोज्दा शेर्पा पक्षले रोकेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रिसव गौतमको पुस्तक ‘मौलिक अर्थतन्त्र’ बजारमा
-
सुकुटी बेचेर मासिक दुई लाख आर्जन
-
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विराटनगरमा बालविकासबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति छ ? (सूचीसहित)
-
वायु प्रदूषण बढेको भन्दै वातावरण विभागले दियो यस्तो सुझाव
-
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दरखास्त आह्वान