काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरूको कार्यविभाजन तिहारअघि नहुने भएको छ । नेताहरूको कार्यविभाजनका लागि गठित कार्यदलको दिनहुँ जसो बैठक बसे पनि कार्यविभाजन गर्न पार्टीले अलमल गरेको हो ।

असारमा दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको सो पार्टीले चार महिनासम्म पनि विभिन्न विभाग, प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको इन्चार्ज तोक्न महिनौँ लगाउँदा नेता–कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । जसमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेताहरू डा. बेदुराम भुसाल, घनेन्द्र बस्नेत र प्रमेश हमाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेका छन् । भदौयता उक्त कार्यदलको बैठक लगातार बसिरहेको भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

तिहारअघि नै कार्यविभाजनमा सहमति जुटाउने बताइएपनि मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा समेत सहमति जुट्न नसक्दा नेताहरूले कार्यविभाजनको भाका तिहार पछिलाई सारेका छन् । मंगलबारको बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नीति प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । खनालले पेस गरेको प्रस्ताव कार्यदलका सदस्यले अध्ययन गरेपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ ।

नेता खनालको प्रस्ताव कार्यदलका सदस्यहरूले अध्ययन गरेपछि बस्ने बैठकमा कार्यविभाजनबारे निष्कर्षमा पुग्ने तयारी रहेको उपमहासचिव समेत रहेका पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव रामकुमार भट्टराईले बताए ।

‘मंगलबारको बैठकमा लगभग कार्यविभाजनमा सहमति जुट्यो अब त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ’, भट्टराईले भने, ‘तिहार लागेकाले अर्को बैठक चाडपछि बसेर टुंगिन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने आवाज बढी छ । यसअघि जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले पार्टी निर्माणमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेकोले नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने मागमा नेतृत्व सकारात्मक हुन नसक्दा समस्या भएको बताइएको छ ।

‘सचिवालय र पोलिटब्युरो सदस्यलाई नै इन्चार्जको समेत जिम्मेवारी थप्ने शीर्ष नेताको सोच छ’, एक नेताले भने, ‘धेरैजसोको चाहिँ नयाँ र युवाहरूलाई प्राथमिकता दिएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने छ ।’

तर पार्टी सचिव सोमप्रसाद पाण्डे नयाँ र पुराना कसलाई जिम्मेवारी दिने ? भन्ने विवाद नभएको दाबी गर्छन् । पार्टीभित्र जिम्मेवारीको विषयले विवाद आएको भन्ने तर्कमा समेत सत्यता नभएको पाण्डेको भनाई छ । 

‘नयाँ पुराना सबैलाई मिलाएर जिम्मेवारी दिने कुरा छ’, सचिव पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘कार्यविभाजनमा कुनै समस्या छैन । अलिअलि समस्या त जहाँ पनि हुने नै भयो ।’

उनले पुरानाहरूको अनुभवलाई समेत आधार बनाएर कार्यविभाजन हुन लागेको बताए । ‘पुरानो अनुभवका आधारमा कतिपय पुरानै दोहोरिने र कतिपय नयाँलाई पनि हुनसक्छ ।’

स्थायी कमिटी र पदाधिकारीमा कोही पनि नयाँ नआएकाले अपवादबाहेक अनुभव र हिजोको कामका आधारमा कार्यविभाजन हुने पाण्डेको भनाइ छ ।

• खनालको प्रस्तावमा के छ ?

एक नेताका अनुसार सम्मानित नेता झलनाथ खनालले कार्यदल बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा भूगोल र गैरभूगोल दुवै क्षेत्रमा अनुभव, योग्यता र क्षमताका आधारमामात्र कार्यविभाजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र हेरेर भूगोलतर्फ ८० प्रतिशत शक्ति लगाउनुपर्छ । बाँकी २० प्रतिशत गैरभूगोलमा लगाउनुपर्छ’, खनालको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘२३ वटा जनसंगठन र विभागमा त्यही ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै उनले संसदीय फाँटमा प्रभावकारी काम गर्ने नेतालाई जिम्मा दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘पदाधिकारी र पोलिटब्यूरोको निर्वाचन पछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू बिचमा नै असन्तोष, विरोध, निष्क्रियता र पलायन समेत देखापरेको छ,’ खनालले भनेका छन्, ‘त्यस्तो हुनका पछाडि रहेका वस्तुगत र मनोगत कारणहरूको अध्ययन गर्ने, पत्ता लगाउने र तिनीहरूलाई निराकरण गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै उनले समस्याको समाधान गरेर मात्र कार्यविभाजन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । ‘त्यस्तो भयो भने मात्र खटाइएका क्षेत्रमा सबै कमरेडहरू जाने र काममा लाग्ने सम्भावना हुन्छ । अन्यथा कार्य क्षेत्रको बाँडफाँड औपचारिक व्यायाम मात्र हुने खतरा हुन्छ । यो कुरालाई नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ’, खनालले भनेका छन् ।

जनसंगठनलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न नसक्ने पार्टीको कहिल्यै प्रगति हुन नसक्ने पनि खनालको भनाइ छ । ‘यस मामिलामा विगतमा गम्भीर गल्तीहरू भएका छन् । तिनीहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ र अब जनसंगठन परिचालन गर्ने विशेष नीति र योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ’, खनालको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

उनले विभागहरू गठन गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘संगठन विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, विदेश विभाग, आर्थिक विभाग लगायतका विभागहरू पार्टी जीवनलाई हर अवस्थामा प्रभावित पार्न सक्ने विभागहरू हुन् । त्यस्ता विभागहरूलाई परिचालन गर्न पनि सामान्य रूपले लिएर पुग्दैन । यस्ता विभागहरूको जिम्मा पनि वरिष्ठ र सम्बन्धित विभागको बारेमा विज्ञता भएका कमरेडहरूलाई दिनुपर्छ । तब मात्र सम्बन्धित विभागले अपेक्षित ढंगले काम गर्न सक्छ,’ खनालको भनाइ छ ।’

सो पार्टीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तल्लो तहबाट छानिएर आउनुपर्ने निर्णय उल्ट्याउँदै केन्द्रीय सदस्य र निकायबाट स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेपछि तल्लो कमिटीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटी हुदै अन्य कमिटीमा समेत नपरेका कतिपय नेताहरूले पार्टी नै छाड्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर केही असन्तुष्ट नेताहरूलाई अध्यक्ष नेपालले बोलाएर संवाद गरेपछि असन्तुष्टिको स्वर केही कम भएको अध्यक्ष नेपाल निकट नेताहरूको भनाइ छ ।

तर कतिपय नेताहरू महाधिवेशनपछि पनि लगातार निष्क्रिय बस्दा समेत उनीहरूलाई पार्टीमा क्रियाशील गराउन पार्टी नेतृत्वले खासै सक्रियता नदेखाएको असन्तुष्ट एक सांसदले बताए ।

‘हाम्रो कामको मूल्याङ्कन पनि भएन । हामीसँग संवाद गर्ने प्रयास पनि भएन । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा क्रियाशील हुनसक्ने अवस्था नै भएन,’ एक सांसदले भने, ‘एमाले विभाजन गरेर गठन भएको यो पार्टीले पार्टी विभाजनको औचित्य नै पुष्टि गर्न सकेन ।’

• विवादको सुरुवात

गत असारमा भएको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको आकाङ्क्षी धेरै भएपछि अध्यक्षमा नेपाल, सम्मानित नेतामा खनाल र महासचिवमा भुसालसहित ९३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्दै बाँकी सदस्य छनोट गर्ने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको थियो । २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने विधान महाधिवेशनले पारित गरे पनि भागबण्डा मिलाउन नेतृत्वले ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेको थियो । 

यसमा असन्तुष्टि चुलिएका बेला पदाधिकारी चयनमा भएको निर्वाचनको नाटकले थप विवाद बढाएको थियो । पदाधिकारी चयनका बेला नेता निकटहरुले प्यानल बनाएर कसैलाई जिताउने र कसैलाई हराउने गरेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो ।