देश धनी तर जनता गरिब भएको मुलुक भनी नेपाललाई चिनिने गरिएको छ । नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय संस्था तथा संघ– संस्था आदि स्रोतहरू उत्पादन र उपभोगका दृष्टिमा पर्याप्त भएकाले धनी देश भन्न सकिन्छ तर यसको उच्चतम परिचालन हुन नसक्दा नेपाली जनता सधैँ गरिबीको दुष्चक्रमा परिरहेको अवस्था छ । 

उदाहरणका लागि हामी प्राकृतिक स्रोत पानीमा धनी छौँ । विकास अर्थशास्त्रका दृष्टिकोणबाट समेत हामी धनी छौँ । तर हामी गरिब किन ? हाम्रो योजना तर्जुमा, छनोेट र कार्यान्वयनको बाधक के हो ? किन सोच बन्छ तर योजना बन्दैन ? किन योजनाहरू बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् ? किन कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिन्छन् तर समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ? किन सम्पन्न योजनाले लक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन ? यी सवाल नेपालको विकासमा ‘डायमन्ड वाटर प्याराडक्स’ भएका छन् । यस सम्बन्धमा नेपाली समाजमा विकास नहुनुको कारणमा विभिन्न सवाल उठ्ने गरेको पाइन्छ । जस्तै ः अल्पदृष्टि वा सोच, अस्थिर विकास ढाँचा, अस्थिर शासन, दलगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार, धनी पुजन संस्कृति, धार्मिक अन्धविश्वास आदि । वास्तवमा २००७ सालदेखि आजसम्मको समयलाई आधार मान्ने हो भने उल्लिखित धेरै विषय मननयोग्य छन् । 

उल्लिखित विषयगत समस्या समाधान गरी दिगो विकासका आधार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । दिगो विकासको मुख्य  आधार प्राकृतिक स्रोत पानी हो । पानीको उच्चतम प्रयोग गरी दिगो विकासबाट मानवीय आवश्यकता परिपूति गर्नु नेपाल मुख्य चुनौती बन्दै आएको छ । पानी साधन र साध्य दुवै हो । पृथ्वीमा प्राणी जगत्को रक्षाका लागि पानी साध्य हो भने आर्थिक विकासका लागि साधन हो । जस्तै : जलविद्युत्, सिँचाइ, सफाइ आदि ।
 

हिउँदमा जलविद्युत्को बजार मागको चाप बढी भएकाले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा जलविद्युत् आर्थिक विकासको प्रमुख आधाशिला हो । वर्तमानमा उज्यालो र उद्योग, सूचना र प्रविधिको विकास लगायत प्रत्येक आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा विद्युत् अपरिहार्य साधन भएको छ । तसर्थ जलविद्युत्को अभावमा विकास सम्भव छैन भन्न सकिन्छ । अध्ययन अनुसार नेपालमा बग्ने पानीबाट ८२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भावना रहेकामा जसमध्ये ४२ हजार मेगावाट व्यापारिक लाभ हुने गरी उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ, तर हालसम्म सबै नेपालीले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् । वर्तमानमा लोडसेडिङ मुक्त भनिए पनि नदीमा आधारित उत्पादित विद्युत्ले गर्दा हिउँदमा भारतबाट आयात गरी विद्युत्को माग धान्नुपरेको छ । तसर्थ नेपालमा नियमित विद्युत आपूर्ति मुख्य समस्या रहेको छ ।

• बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा रहेको यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखी दशकौँदेखि निर्माण प्रक्रिया नथाल्नाले जनता कार्यान्वयनको आशामा तड्पिरहने स्थिति छ ।  यही विकासमा ‘डायमन्ड वाटर प्याराडक्स’ स्थितिमा गोरखा चिन्तन समाजले परिकल्पना गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनको आधार, नेपाल सरकारको दुरदर्शी निर्णय र परिणाममुखी पूर्वाधार भन्ने सोच राखी अन्वेषणात्मक अध्ययन विधिबाट गरेको अध्ययनमा विषय विज्ञ, जनप्रतिनिधि (सरोकार समूह, पूर्व तथा वर्तमान स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, प्रदेश र संघीय सांसद), योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्षहरू छनोट गरी फोकस ग्रुप डिस्कसन र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । 

ती कार्यक्रममा प्राविधिक पक्षमा सबै विषय विज्ञले कार्यान्वयनका लागि योग्य आयोजना भनेका थिए भने योजनाविद् र जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक तथा सामाजिक पक्षका आधारमा देशको विकासमा सकारात्मक धक्का दिन सक्ने रणनीतिक आयोजना भएकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

२०३४ सालमा ‘स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’ (एसएमईसी) ले पहिचान गरेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तेस्रो पहलमा २०७२ सालमा ‘ट्राक्टेबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्स’ले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जस अनुसार डबल आर्च ग्राभिटी २६३ मिटर उचाइको बाँध बनाइ ६३ वर्ग किमि तालबाट जडित क्षमता १२०० मेगावाट (वार्षिक ३३८३ गिगावाट, हिउँदमा
१८०० गिगावाट) आठ वर्षमा सम्पन्न हुने गरी विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यो बाँधको ८ किमि तलसम्मको ८.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प प्रतिरोध क्षमता रहेको छ । यसको जलाधार क्षेत्र गोरखा २७०५ किमि,  धादिङ ९०० किमि, नुवाकोट ३५ किमि, चीन १३६५ किमि गरी जम्मा ५००५ किमि रहेको छ । यसको तलाउमा विभिन्न अवयव (जस्तै ः ढुङ्गा, बालुवा ५० वर्षका लागि ७ प्रतिशत थिग्रने छ । यसको तल्लो तटमा उबलखाबड मार्ग (स्पिलवे) ७४००क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड वहने पानीको मात्रा कम भई बाढी नियन्त्रण हुनेछ ।

• ३. अध्ययनको निष्कर्ष र सुझाव

अध्ययन समस्यामा उल्लिखित विषयहरू र आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सम्बन्धमा विषय विज्ञहरू, जनप्रतिनिधिहरू र योजनाविद्ले तत्काल निर्माण प्रक्रिया थालनीका लागि समान धारणा राखेका थिए । यस          अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्षलाई विषय क्षेत्रको आधारमा चुनौती र अवसर शीर्षकमा राखी संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि चुनौती र अवसर अनन्त हुन्छन् जसलाई नियमनकारी निकायले समय सीमा भित्र दक्ष र  प्रभावकारी रूपमा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुसार तल उल्लेखित विषय समेट्न सक्नेछन् ।

• १ चुनौती र अवसर
• 

• ३.२ सुझाव

गोरखा चिन्तन समाजले अन्वेषणात्मक विधिमा गरेको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा प्राविधिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, प्रशासनिक आदि पक्षको योजना, तालिकीकरण, नियन्त्रण, मानव तथा वित्तीय स्रोत परिचालनको विश्वसनीय आधार सुनिश्चित गरी तत्काल आयोजना निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्नको लागि निम्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

• १. नीतिगत पक्ष

ट्राक्टेबेल इन्जिनियरिङ, फ्रान्सले प्रस्ताव गरेको प्राविधिक डिजाइनका आधारमा वित्तीय विश्लेषणमा आर्थिक लाभ समावेश गरी कम्पनी मोडलमा यसै आर्थिक वर्ष टेन्डर खुलाई आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• २. प्राविधिक पक्ष

प्रस्तावित प्राविधिक डिजाइनमा विज्ञहरूको समेत सम्मति भएकाले निर्माण प्रक्रियामा सामान्य सुधार गर्न आवश्यक भएमा सो व्यवस्था गरी तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकासहित निर्माण कार्य थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. विद्युत्बाहेक आर्थिक पक्षबाट प्राप्त हुने लाभ कम्पनीको लाभमा समावेश गरेमा प्रस्ताव गरिएको भन्दा बढी मुनाफा हुने आयोजना बनाउन कृषि, माछापालन, पर्यटन, यातायात आदि क्षेत्रको अनुमति पत्रको लाभको निश्चित प्रतिशत आम्दानी कम्पनीलाई दिने गरी आयोजनाको लाभ सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

– यो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सञ्चालन भएपश्चात् विद्युत्बाट चल्ने उद्योग तथा व्यापारमा विकास र विस्तार हुनेछ ।

– यो आयोजना कार्यान्वयन हुँदा नेपालको आन्तरिक पर्यटन, भारत तथा विश्वका अन्य देशका पर्यटकका लागि गन्तव्य स्थान बन्नेछ । भारतको सीमा क्षेत्रको बासिन्दाका लागि गर्मीको मौसममा लामो समय घुम्न, बस्न अति उपयोगी स्थान बन्नेछ ।

कृषि (जस्तै : माछापालन र माछाको उपभोग)मा वृद्धि भई जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार र स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।

– जलाशययुक्त आयोजनाबट हिउँदको समयमा विद्युत् उत्पादनका लागि खोलामा पानीको वहाव वृद्धि गर्दा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदा क्रिषि विकासमा सहयोग पुग्ने ।

वित्तीय स्रोत परिचालनको लागि लाभप्रद आयोजना भएको सुनिश्चित गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न :
– आयोजनाको अनुमति अवधि ३५ वर्षको सट्टा ५० वर्षलाई दिनुपर्ने देखिन्छ ।

– नेपाल सरकारले सहुलियत कर्जा १ प्रतिशत ब्याज दरमा २०० अरब दिने यदि भीजीएफ दिने भए १५०अर्ब दिनुपर्ने देखिन्छ । 

– लागत लाभ विश्लेषणमा सुक्खा मौसमको मूल्य समेत समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– आर्थिक लाभको क्षेत्रलाई पनि लागत लाभमा विश्लेषण गर्न तुरुन्त अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– सरकारले लगानीकर्ता आकर्षित गर्न स्पष्ट लगानी र कार्यान्वयनको ढाँचा बनाई समयमा सम्पन्न गर्न सकिने आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

– रणनीतिक महत्त्वको आयोजनामा सरकारले तत्काल प्राप्त हुने लाभलाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन ।

– बुढी गण्डकी जलायशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक लगानीका लागि सुरुमा २०७२/७३ बाट बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै इन्धनमा ५ रुपैयाँ कर उठाइयो । तर २०७५/७६ बाट त्यसलाई पूर्वाधार विकास कर भनेर १० रूपैयाँ उठाइरहेको छ । यस आयोजनाका लागि  संकलन गरिएको रकम आयोजना निर्माणका लागि दिनुपर्दछ ।

५. हिउँदमा जलविद्युत्को बजार मागको चाप बढी भएकाले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

६. आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाको समस्या समाधानका लागि अविलम्ब प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– बाँकी मुआब्जा भुक्तान गरी जनताको थातथलो गुमेकोले पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– आयोजना सम्पन्न भएपछि धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पक्ष लोप हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– स्वास्थ्य तथा शिक्षा, यातायात लगायतको पूर्वाधार नबन्नाले मानिसको दैनिक जीवनमा समस्या परेकाले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्र्ने देखिन्छ ।
७. आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने तल्लो तटीय फाइदा भारतलाई धेरै हुने भएकेले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

८. आयोजना कार्यान्वयनको प्रशासनीक ढाँचा बनाई, स्थायी व्यवस्थापन समिति, जनशक्तिको प्राप्ति र  व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

९. आयोजना कार्यान्वयनको प्राविधिक पक्षको कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो फेजका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको समष्टीगत विकास गुरु योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाले मात्र हिउँदको विद्युत् माग धान्न नसककाले नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि तत्काल विद्युत् समस्या समाधानको आधार बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अति आवश्यक भइसकेको छ । यसले जलविद्युत् लगायत देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि, पर्यटन, रोजगारी लगायत देश विकासको प्रत्येक आयाममा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
(लेखक गोचिसका कार्यक्रम उपसमिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष हुन् ।)