काठमाडौँ । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले रवि लामिछाने प्रकरण प्रतिशोध वा बार्गेनिङमा गएर टुङ्गिने हो कि भनी आशङ्का गरेका छन् । सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई दोषी देखाएर बाँकी सबै प्रकरणलाई ढाकछोपको षड्यन्त्र नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नरहेको बताउँदै उनले नेपाली जनता सबै दोषीहरूलाई कठघरामा उभ्याउन चाहेको माग गरे ।

अध्यक्ष महतोले सरकार तथा शीर्ष नेताहरूमाथि अंशका गर्दै भनेका छन्, ‘यहाँ भएका ऐन कानुनको दुरुपयोग राज्य चलाउनेहरू, सरकारमा बस्ने पार्टी र शीर्ष नेताहरूले गर्दै आएको पनि नेपाली जनताले महसुस गरी रहेकै छ । उनीहरूले आफ्नो वा आफ्नो पार्टीको विरोध गर्नेहरूलाई र विपक्षीलाई तह लगाउन, आफ्नालाई संरक्षण गर्न, अनुचित लाभ प्राप्त गरी अपराधी उम्काउन यसको निम्ति कानुनको प्रयोग हतियारको रूपमा गर्दै आएका छन् ।’

लोकतन्त्रमा कानुनी शासनको सर्वोच्चता रहन्छ तर नेपालमा शासकले सदैव कानुनद्वारा अन्य माथि शासन गर्ने तथा आफूलाई उन्मुक्ति दिने गरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष महतोले यसले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार भएको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष महतोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रवि लामिछानेको बारेमा सरकारले अनुसन्धान गर्दै छ, न्यायालयले प्रमाण एवं तथ्यको आधारमा फैसला गर्लान् भन्ने आफ्नो पार्टीले विश्वास गरेको उल्लेख गरेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणलाई राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले गम्भीर रूपले लिएको उल्लेख अध्यक्ष उनले जो सुकै भएपनि अभियोग वा आरोप लागेको छ भने निष्पक्ष न्यायिक अनुसन्धान एवं कार्यवाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको खरबौँ रुपियाँभन्दा बढी अपचलन गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष महतोले दोषीलाई कारबाही गरी लाखौं बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विषय सरकारको निम्ति मुख्य बन्छ कि बन्दैन भनी प्रश्न गरेका छन् । लामो समयदेखि सत्तारुढ राजनीतिक दलको आवरणमा भएको सहकारी ठगीमा उनीहरूमाथि पनि राज्यले कार्यवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले १० रोपनी १४ आना जग्गा प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलले नै अनुचित ढङ्गले प्राप्त गरेको बारे अदालतले तत्काल कार्यान्वयन रोकेको छ, एम्नेष्टिले यसलाई  भ्रष्टाचार भनेको छ, यस परिस्थितिमा राज्यले प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गरे ।

अध्यक्ष महतोले गिरीबन्धु, वाइडवडी, ललिता निवास, क्यान्टोनमेन्ट, यती, सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, प्रिन्टिंग प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्निजस्ता भ्रष्टाचारको काण्ड कहाँ पुग्यो भनी प्रश्न गरेका छन् । र त्यसको जवाफ पनि उनले मागेका छन् । मधेस प्रदेश लगायत विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भइरहेको ब्रह्मलुट बारे पनि अध्यक्ष महतोले अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनामा मात्रै देशको सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँले बढेको दाबी गर्दै अध्यक्ष महतोले नेपाली जनताको थाप्लोमा २५ खर्ब २३ अर्ब तीन करोड सार्वजनिक ऋण पुगेको दाबी गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘उपरोक्त सबै ऋण लिनु आवश्यक थियो थिएन ? उपरोक्त रकमको सदुपयोग दुरुपयोग के भयो ? नेपाली जनताले सबैको हिसाब खोजिरहेको छ ।’