विराटनगर । कोशी प्रदेशको तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने भन्दै ‘ब्यान्ड भर्सेस ब्राण्ड’ (Banned vs Brand) अवधारणा सार्वजनिक गरिन् ।

२०७७ चैत १३ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएकी उनले कोदोको लोकल रक्सीमाथिको ‘ब्यान’ (प्रतिबन्ध) हटाएर भोलिपल्ट ‘ब्राण्ड’ बनाउने नारा सार्वजनिक गरिन् । सोही अनुसार उनले २०७८ वैशाखमा तत्कालीन प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय सुझाव कार्यदल बनाइन् ।

कार्यदलले २०७८ साउनमा ‘ब्यान्ड भर्सेस ब्राण्ड’ अवधारणा हस्तान्तरण गर्‍यो । तर, उक्त अवधारणा पत्र सार्वजनिक भने भएको थिएन ।

कार्यदलले कोशी प्रदेशका १० वटा जिल्लामा उत्पादक, उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिको जानकारी सर्वेक्षण तथा सम्बद्ध विज्ञबाट राय सुझावको आधारमा अध्ययन विश्लेषण गरेको थियो ।

तर, कार्यदलले दिएको अवधारणापत्र भने अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । उक्त अवधारणापत्र कार्यान्वयन गर्ने कुरा त परै जावस्, वर्तमान सरकारले त्यो विषयमा अहिले कुनै चर्चा गरेको छैन । ‘अवधारणा पत्र मन्त्रालयमा छ । त्यो कार्यक्षेत्र उद्योग मन्त्रालयको पर्ने रहेछ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप गौतमले भने ।

कोशी प्रदेश सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पनि घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने विषय समावेश छैन । यतिसम्म कि प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको दोस्रो आवधिक योजनामा पनि यो विषय उल्लेख छैन ।

नेपालमा अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको खपतले ओगटेको छ । अर्बौँको मदिरा विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार ‘ब्यान्ड भर्सेस ब्राण्ड’को अवधारणा ल्याउँदै गर्दाको समयमा नेपालमा विदेशबाट तीन अर्ब पाँच करोड पाँच लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको मदिरा आयात भएको थियो ।

नेपालमा पनि मदिरा उत्पादन गर्ने ठुला उद्योग छन् । तर, अझै पनि विदेशबाट मदिरा आयातको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा २ अर्ब ४७ करोड ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँको मदिरा नेपाल आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्रै ८४ करोड ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँको मदिरा आयात भएको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा ब्राजिल, भारत, नेदरल्याण्ड, स्पेन, युके, युएसए, चीन आयरल्याण्ड, जापान, इटली, स्पेन, स्वीडेन, क्यानडा, फ्रान्स, इरान, मेक्सिको, ताइवान र जर्मनीलगायतका देशबाट मदिरा आउने गरेको छ ।

विदेशबाट अर्बौँको मदिरा आयात गरिरहँदा नेपालमा उत्पादित घरेलु मदिरालाई भने विक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । उक्त मदिराको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छैन ।

डाक्टर लोक्सम नेतृत्वको कार्यदलले गरेको अध्ययन अनुसार घरेलु रक्सी उत्पादनबाट अहिले पनि सर्वसाधारणले औसतमा १३ हजार ९९८ रुपैयाँ मासिक आम्दानी गर्दछन् । ‘तुलनात्मक रूपमा पहाडी जिल्लाका उत्पादकले बढी मुनाफा गरेको र हिमाली जिल्लामा कम मुनाफा भएको अध्ययनले बताउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुनले वर्जित गरे पनि मदिरा उत्पादनबाट प्राप्त आम्दानी पहाड र तराई क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा अधिक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

यस्तै कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार एक जना मदिरा उपभोक्ताले औसत मासिक उपभोग ९ बोतल (७५० मि.लि. प्रतिबोतल) रहेको छ । भौगोलिक क्षेत्रको तुलनामा तराईका उपभोक्ताले १२ बोतलसम्म मदिरा सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

उक्त कुराले घरेलु मदिराको व्यापार सम्भाव्यता तराई क्षेत्रमा बलियो भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार स्वदेशी मदिरा सेवन गर्ने एक जना उपभोक्ताले मासिक १ हजार ६ सय खर्च गर्दा विदेशी मदिरा सेवन गर्दा ४ हजार ६५० रुपैयाँ खर्च गर्दछन् ।

मदिरा सेवन गर्ने ७८ प्रतिशतले कोदोको रक्सी सेवन गर्ने गरेको र ७ प्रतिशतले मात्रै विदेशी मदिरा सेवन गर्ने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशी मदिरा सेवन गर्नेहरूले उपलब्धता र प्रतिष्ठाको कारण देखाएर सेवन गर्छन् । ‘विदेशी मदिरा उपभोक्ताको मासिक खर्च स्वदेशी मदिराको तुलनामा करिब तीन गुणा बढी रहेको पाइन्छ । उक्त तथ्याङ्कले घरेलु मदिराको स्तरोन्नति गरेको खण्डमा आन्तरिक बजारीकरणको सम्भाव्यता पनि प्रशस्त रहेको पुष्टि हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले विश्व परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उच्च प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बजारीकरण मार्फतमात्र वैदेशिक आय आर्जन तथा देशको समृद्धि सम्भव हुने जनाएको छ । ‘वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा एकाधिकार तथा द्वयाधिकार कायम गर्न सके प्रतिस्पर्धा विहीन ढङ्गले विश्व बजारमा नियन्त्रण कायम सम्भव छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, गरिबी घटाउन पनि घरेलु मदिरा उत्पादन तथा प्रवर्द्धनले भूमिका खेल्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘घरेलु मदिरा उत्पादन तथा प्रवर्द्धन विशेष गरी गरिबी न्यूनीकरणको एक महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । उत्पादनले तल्लो वर्ग समुदाय तथा महिला उद्यमशीलताको विकासबाट नियमित आम्दानी वृद्धिमा टेवा पुर्‍याइ प्रदेशमा रहेको हालको करिब ११.५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि भएको जनसङ्ख्या क्रमशः घटाउन योगदान पुग्न सक्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गत रोजगार महिला तथा पुरुषको आम्दानी अनुपात ०.४२ः०.५८ छ । उक्त कुराले रोजगार महिलाको आम्दानी कमजोर रहेको कुरा प्रस्ट पार्दछ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरेलु मदिराको उत्पादनले विशेष गरी महिला रोजगारी तथा आय स्रोतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको हुनाले उक्त महिला पुरुषको अनुपात क्रमशः कम हुने कुरा सुनिश्चित छ ।’ प्रदेशमा कायम रहेको ७.३० प्रतिशत बेरोजगारी घटाउनसमेत यसले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

विदेशमा रहेका करिब १७० गैरआवासीय नेपाली समाज सञ्जाल साथै करिब ५ हजार नेपाली संघ संस्थालाई नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धनको निमित्त बजारीकरण दूतहरूको रूपमा उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो ।

नेपालमा उपभोग गरिने मदिराजन्य पदार्थमा रक्सी, बियर तथा वाइन मुख्य हुन् । नेपालमा प्रत्येक आठ जनामा एक जनाले प्रायजसो दैनिक मदिराजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी उपभोग घरेलु मदिरा (रक्सी र जाँड) को हुने गरेको छ । विश्व बैंक, २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ६० प्रतिशत नागरिकले मदिरा उपभोग गर्दछन् । साथै ५०.९ प्रतिशत नागरिकले घरेलु मदिरा (रक्सी) को उपभोग गरेको र २४.५ प्रतिशतले जाँडको उपभोग गरेको बताएको छ ।