सुर्खेत । ०७६ जेठको अन्तिम सातातिर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ को प्रगतिशील टोलका ५० दलित परिवारलाई भैँसी वितरण गरियो । प्रदेशको तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी आफैँ बस्तीमा पुगेर ती भैँसी वितरण गरेकी थिइन् ।

तर यतिबेला उक्त बस्तीमा प्रदेश सरकारले वितरण गरेका भैँसी छैनन् । दलित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्य अनुसार प्रतिपरिवार एक दुहुनो भैँसी दिइएको थियो ।

कृषकको २५ प्रतिशत र बाँकी सरकारले नै रकम दिएर भैँसी खरिद गरिएको थियो । ‘मेरो नामको भैँसी खाल्डोमा परेर मर्‍यो, अरुसँग पनि अहिले भैँसी छैनन्,’ भैँसी प्राप्त गरेका स्थानीय अर्जित नेपालीले रातोपाटीसँग भने, ‘भैँसी भैँसीजस्तो भएन । मूल्य प्रतिभैँसी १ लाख ६ हजार ५ सय राखियो तर मेलामा बिक्री गर्ने खालको भैँसी भयो । यहाँ कामै नलाग्ने भैँसी रहेछ ! राम्रो भैँसी भनेर हामीलाई झुक्क्याइयो ।’

उनका अनुसार बस्तीमा अहिले बढीमा १५ वटा जतिमात्रै भैँसी छन् । दुध उत्पादनमा वृद्धि, किसानको जीवनस्तर सुधार ल्याउने भनेर सोही बेला बराहताल गाउँपालिका–१०, ओदालतालका ४० कृषकलाई एक/एक भैँसी वितरण गरियो । प्रदेश सरकारको ५० लाख, बाँकी कृषक, गाउँपालिकाको गरी ७० लाखको लगानी भएको थियो ।

जनज्योति कृषि तथा पशु सहकारी संस्था बनाएर त्यसमा आबद्ध कृषकलाई तत्कालीन कृषिमन्त्री केसीले नै भैँसी वितरण गरेकी थिइन् । तर अहिले ती भैँसी छैनन् । उक्त सहकारीका अध्यक्ष ईश्वरभक्त सुनारका अनुुसार वितरण गरेका भैँसी केही समय पालेपछि कृषकले बेचे । वितरण गरिएकामध्ये १० प्रतिशत पनि भैँसी बस्तीमा छैनन् ।

रातोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०८०/०८१ सम्म १५ करोड २७ लाख २९ हजारका एक हजार ६२४ वटा भैँसी वितरण गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ५९९ वटा भैँसी सुर्खेतमा वितरण भएका छन् । ती भैँसीमा सरकारको ५ करोड २९ लाख लगानी भएको छ ।

‘हामीले भकारो सुधारसहित भैँसी पाएका थियौँ,’ सुनारले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ मान्छेलाई व्यावसायिक बनाउँछ भनेर वितरण गर्दा समस्या भयो ।’

बराहताल गाउँपालिका–५ मा पनि सरकारले ५० लाखका भैँसी वितरण गरेको थियो । सरकारले वितरण गरेका अधिकांश ठाउँमा अहिले भैँसी छैनन् ।

रातोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०८०/०८१ सम्म १५ करोड २७ लाख २९ हजारका एक हजार ६२४ वटा भैँसी वितरण गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ५९९ वटा भैँसी सुर्खेतमा वितरण भएका छन् । ती भैँसीमा सरकारको ५ करोड २९ लाख लगानी भएको छ ।

यस्तै रुकुम पश्चिममा ४ करोड ९२ लाख २५ हजारका ४४९ भैँसी वितरण गरिएका छन् भने दुई करोड ४६ लाख ३६ हजार रुपैयाँका ३५० भैँसी दैलेखमा वितरण भएका छन् ।

५० लाख ५६ हजारका ६३ भैँसी जुम्लामा, १ करोड ६० लाख ८९ हजारका १११ भैँसी जाजरकोटमा, १४ लाख २५ हजारका १३ भैँसी डोल्पामा, २० लाखका २५ भैँसी दैलेखमा र १४ लाख रुपैयाँका १४ भैँसी मुगुमा वितरण गरिएको छ ।

कालिकोटमा भैँसी वितरण भएको रेकर्ड मन्त्रालयमा पाइएन । दुधमा आत्मनिर्भर, कृषकको जीवनस्तर सुधार र व्यावसायिक पशुपालनका लागि सरकारले कतै सहकारीमार्फत त कतै समूहमार्फत भैँसी वितरण गरेको थियो । यद्यपि त्यसको उपलब्धि के भयो ? मन्त्रालयमा कुनै तथ्याङ्क छैन ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाले सरकारले भैँसीमा लगानी गरेको ठाउँमा उपलब्धि मन्त्रालयमा नरहेको बताए । साथै वितरणपछि केही समय अनुगमन गर्ने गरे पनि पछिल्लो समय लगानी भएको ठाउँका किसान र भैँसीको अवस्थाबारे मन्त्रालयबाट अनुगमन नभएको जवाफ दिए ।

रातोपाटीले निर्देशनालयका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पंगेनीसँग यसबारे जिज्ञासा राखेको थियो । पंगेनीले भने, ‘यसबारे मलाई पनि त्यति थाहा भएन । उपलब्धिको विषय त मन्त्रालयमा रेकर्ड हुनुपर्ने हो ।’

उनले निर्देशनालयकै अर्का कर्मचारी तथा सूचना अधिकारी मोहन गिरीसँग यसबारे बुझ्न सुझाए ।

प्रदेश सरकारबाट लगानी भएका धेरै ठाउँमा अहिले भैँसी छैनन् । स्वयं मन्त्रालयले पनि भैँसी वितरणमा गरेको लगानीको उपलब्धी खासै नभएपछि बिचमा वितरण कार्यक्रम हटाएको थियो ।

गिरीले भैँसी वितरणको उपलब्धि देखिएको जिकिर गर्दै समग्र प्रदेशभित्र दुध उत्पादनमा वृद्धि भएको बताए । यद्यपि उनले वितरण गरिएका भैँसी अहिले कृषकसँग छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा प्रस्ट विवरण दिन सकेनन् । ‘वितरण गरिएको संख्यामा भैँसी छैनन्, यद्यपि केही मात्रामा छन्,’ गिरीले रातोपाटीसँग भने, ‘उपलब्धिको कुरा गर्दा पहिला कर्णालीमा मागको २० प्रतिशतमात्रै दुध उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले ६० प्रतिशत मागलाई पूर्ति गर्न सकेका छौँ ।’

अहिले दैनिक १० हजार लिटर दुध प्रदेशभन्दा बाहिर गएको उनले बताए । यद्यपि लगानी गरेका कृषकको व्यावसायीकरण, उनीहरूको आर्थिक उन्नतिको विषयबारे भने सरकार बेखबर छ ।

प्रदेश सरकारबाट लगानी भएका धेरै ठाउँमा अहिले भैँसी छैनन् । स्वयं मन्त्रालयले पनि भैँसी वितरणमा गरेको लगानीको उपलब्धी खासै नभएपछि बिचमा वितरण कार्यक्रम हटाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा भैँसी तथा पशुजन्य कुरामा अनुदान दिने कार्यक्रम रोकेको थियो । यद्यपि ०८०/०८१ मा पुनः केही भैँसी वितरण गरिए । अहिले भने उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ ।

वास्तविक कृषकले पाएनन्, सरकारले पनि सुनुवाइ गरेन

सरकारले भैँसी पालन गर्ने वास्तविक कृषकलाई वितरण नगर्दा समस्या आएको देखिन्छ ।

बराहतालको जनज्योति कृषि तथा पशु सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ईश्वरभक्त सुनारले भने, ‘वास्तवमा भैँसी पालन गरिरहेका मान्छेका हातमै सरकारी अनुदानका भैँसी परेनन् ।’

पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मोहन गिरी भने सुरुमै मुर्रा क्रस भनेर ल्याइएको बताउँछन् । तत्कालीन कृषिमन्त्री विमला केसी कृषककै उन्नतिका लागि भैँसी वितरण गरिए पनि कृषकले मन लगाएर काम नगर्दा समस्या भएको बताउँछिन् ।

कहिल्यै भैँसी नपालेका व्यक्तिलाई कृषक बनाउँछु भन्दा उनीहरूले दुरुपयोग गरेको सुनार बताउँछन् । उनले भैँसी वितरण पश्चात् सरकारले पनि रेखदेख नगर्दा र वितरण गरिएका मान्छेलाई पशुपालनबारे प्राविधिक तथा साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान नदिँदा पनि अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

‘कम्तीमा वितरणपछि पशुपालनलाई कसरी वृद्धि गर्ने, त्यो विषयमा ज्ञान, सिपबारे क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनुगमन गरिदिने गरेको भए भैँसी प्राप्त गरेकाहरू पनि प्रोत्साहित हुन्थे,’ सुनारले भने, ‘सरकारले पनि कुनै सुनुवाइ नगर्दा कृषकको मनोबल बढेन ।’

साथै दुधको बजारीकरण, व्यवस्थापनदेखि मूल्यसम्मको विषयमा पनि सरकारले ध्यान नदिँदा कृषकहरू निरुत्साहित भएको सुनार बताउँछन् ।

भैँसी किन्दा झुक्क्याइयो

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१, का अर्जित नेपालीले धेरै दुध दिने उन्नत जातको भनेर कामै नलाग्ने भैँसी वितरण गरिएको गुनासो गरे ।

‘मेलामा बिक्री गर्ने खालका भैँसी वितरण गरियो,’ उनले भने, ‘ती भैँसीले न राम्रो दुध दिने, न त उनीहरूलाई सुहाउने वातावरण भयो ।’

त्यतिबेला भैँसी धनगढीबाट ल्याइएको थियो । मुर्रा क्रस भनेर ल्याइए पनि निकै कम गुणस्तरको रहेको उनले बताए ।

पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मोहन गिरी भने सुरुमै मुर्रा क्रस भनेर ल्याइएको बताउँछन् । तत्कालीन कृषिमन्त्री विमला केसी कृषककै उन्नतिका लागि भैँसी वितरण गरिए पनि कृषकले मन लगाएर काम नगर्दा समस्या भएको बताउँछिन् ।

‘राज्यले केही दिएन पनि भन्ने, दिए पनि राम्रोसँग व्यवसाय नगर्ने भए,’ उनले भनिन्, ‘वितरण गरिएका भैँसी बेच्ने, काट्ने गरेपछि यो कार्यक्रम रोक्नुपर्छ भनेको थिएँ ।’