काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्दै सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । 

त्यसका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरी निजी क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले  २५औँ वार्षिकोत्सवलाई ऊर्जा क्षेत्रको सार्थक विकासका लागि विशेष भूमिकासहित वर्षभरी नै कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । इप्पानमा निजी क्षेत्रका पाँच सय बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी सदस्य छन् ।

विसं २०५७ माघ ४ गते इप्पान स्थापना भएको हो । इप्पानले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्वपूर्ण २५ वर्ष समर्पित गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गरी खुद विद्युत् निर्यातकर्ता मुलुक बनाउन आफूहरुको भूमिका रहेको बताए । 

देशको कूल विद्युत् जडित क्षमता तीन हजार दुई सय ३५ मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको सहभागितामा मात्रै दुई हजार पाँच सय ४८ मेगावाट अर्थात् कूल जडित क्षमताको करिब ८० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । 

यस्तै, तीन हजार नौ सय ४७ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।  चार हजार पाँच सय ४५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।

त्यस्तै १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा छन् भने त्यतिनै क्षमताका आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजनाहरुको अध्ययन देखि निर्माणसम्मका विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रको अगुवाइमामात्रै रु  १५ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । 

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, सरकारलाई वार्षिक ठूलो मात्रामा रोयल्टी तिर्दै अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । गाउँगाउँमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा पुर्‍याउँदै स्थानीयस्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी क्षेत्रले खर्च गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ । इप्पानले यही कात्तिक १२ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले तय गरेको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रले उठाएका सबै मुद्दामा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए ।