काठमाडौँ । बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै मुलुकमा नयाँ शैलीका अपराध पनि बढिरहेको छ । परिवर्तित अपराधको शैलीअनुसार अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा पनि सुधार गर्न जरुरी देखिँदै आएको छ । 

अपराधको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेन भने न्याय सम्पादनमै असर पर्ने हुँदा त्यसको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रभावकारी न्याय निरुपणका लागि फौजदारी न्याय प्रणालीमै सुधारको प्रयास थालिएको छ । 

फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै थप नतिजामुखी बनाउन अपराधको अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरी, अभियोजनकर्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्याय निरुपण निकाय न्यायालयले संयुक्त पहल थालेका छन् । 

प्रविधिको दुरुपयोगसँगै हुने गरेका चुनौतीको सामनाका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्दै अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन तीनवटै निकाय सहमत भएका छन् ।

त्यसका लागि केही दिनअघि मात्रै काठमाडौँमा विषय विज्ञसहितको सहभागितामा एक कार्यशालासमेत सम्पन्न गरिएको थियो । सोही कार्यशालाको निष्कर्षलाई आधार मानेर सुधारका काम अघि बढाइने प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) टेकबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तीनवटै निकायका प्रतिनिधि र विषय विज्ञसहितको कार्यशालाले फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारका लागि ३५ बुँदे साझा धारणा तय गरेको छ । 

जसमा छिटो छरितो न्याय सम्पादन, प्रविधिको चुनौती सामना गर्न जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको विकास, प्रमाणमुखी अनुसन्धान, सेवा विशिष्टिकरण, वस्तुनिष्ठ अभियोजन, मानवअधिकारको संरक्षण गर्दै अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नेलगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ । उक्त साझा प्रतिबद्धतापत्रमा टेकेर फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान  गरिने तामाङले बताए । 

फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउ सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरुको न्याय निरुपणको अवस्था, नयाँ चुनौती, न्यायपालिकाको रणनीति तथा फौजदारी न्याय प्रशासनका सरोकारवाला निकायसँग अदालतको अपेक्ष, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रस्तुत गरेको सरकारवादी फौजदारी न्याय प्रशासनमा अभियोजनको अवस्था, नयाँ चुनौती, सुधारका रणनीति तथा फौजदारी न्याय प्रशासनका सरोकारवाला निकायसँग अभियोजनकर्ताको अपेक्षाका विषयमा कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै नेपाल प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी उपरीक्षक सुरेश काफ्लेले समेत अपराध अनुसन्धानको अवस्था, नयाँ चुनौती,  सुधारका लागि प्रयोग गरिएका रणनीति र फौजदारी न्याय प्रशासनमा सरोकारवालासँगको अपेक्षाका विषयमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि छलफल  गरी संयुक्त धारणा निर्माण गरिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता डा टेकहादुर घिमिरे, उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, नेपाल ल क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख डा रमेश पराजुलीले विज्ञकारुपमा दिएको सुझावसमेतलाई समावेश गरी प्रतिवेदनसमेत तयार पारेर फौजदारी न्याय प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधारका लागि माथिल्लो निकायमा बुझाइने पनि एआइजी तामाङले जानकारी दिए ।