काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञापन बोर्ड गत वर्षको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट भएको छ । सरकार र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा बोर्ड उत्कृष्ट भएको हो । 

मन्त्रालयमा भएको समीक्षा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्य सम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । 

बोर्डका साथै रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), राष्ट्रिय समाचार समिति र मुद्रण विभागलाई समेत कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट घोषित गरिएको थियो । २०७८ सालमा स्थापना भएको विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन बजारको नियमनको कार्य गर्दै आएको छ । 

बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरी विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने कार्य गरेको थियो । विज्ञापन बजारमा रहेको ९० प्रतिशतसम्मको चुहावटलाई रोक्न बोर्डले सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनको दर तोक्न र तोकिएकै दरमा कारोवार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले सञ्‍चार माध्यमसंग सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप न्युनतम दररेट माग गरि बोर्डको वेभसाईटमा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले विज्ञापनको कारोवार गर्दा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको विलको प्रतिलिपि राखेरमात्र विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने विलको आधारमा भुक्तानी गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

बोर्डले विज्ञापन कारोवार गर्ने सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था समेत मिलाएको छ । नियमित प्रकाशन नगर्ने तर लाखौको विज्ञापन संकलन गर्ने प्रयोजनकै लागि पत्रिका वा स्मारिका प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो ब्यवस्था गरिएको विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ । 

लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई विद्युतीय माध्यमबाटै पठाउने र प्रकाशन तथा प्रसारण गरेपछि सम्वन्धित जिल्लाबाटै भुक्तानी दिने ब्यवस्था बोर्डले मिलाएको छ । बोर्डले आफ्नो सबै सेवा विद्युतीय प्रणालीमा हुने ब्यवस्था गरी पारदर्शी बनाएको छ । 

विज्ञापन बजारको अनुगमन तथा नियमन कार्य बोर्ड एक्लैले नसक्ने भएकोले बोर्डले प्रदेश स्तरीय विज्ञापन (नियमन निर्देशिका) को नमुना तयार गरी सातवटै प्रदेशमा पठाएको छ । 

विज्ञापन ऐनको दफा २३ को कार्यान्वयनकालागि त्यस्तो निर्देशिका बनाएको बोर्डले जनाएको छ । ऐनको दफा २३ मा प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन समिति रहने ब्यवस्था छ । सात प्रदेशमध्ये बाग्मती प्रदेशले त्यस्तो समिति गठन गरेपनि कानूनको अभावमा निष्क्रिय जस्तै छ । 

वाह्य विज्ञापन (होडिङ बोर्ड) मार्फत हुने विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बोर्डले स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमुना कानून निर्माण गरी ७ सय ५३ वटै पालिकामा पठाएको छ । 

होडिङ बोर्ड मार्फत देशभरका स्थानीय तहले करिव २० अर्व राजश्व संकलन गर्नु पर्नेमा २ अर्व मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा पाईएपछि त्यस्तो ब्यवस्था मिलाईएको विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले जानकारी दिए। 

होडिङ बोर्ड राख्‍न स्थनिय तहबाट अनुमति लिनु पर्ने ब्यवस्था विज्ञापन ऐन, २०७६ को दफा ४ मा रहेकोमा अधिकांश स्थानीय तहले अनुमति प्रदान नगरेकै कारण राजश्व गुमेको निष्कर्ष अध्ययनको थियो । सात सय ५३ मध्ये ४७ प्रतिशतले मात्र विज्ञापन कर संकलन गर्ने गरेको र अधिकांश पालिकाले राजश्व संकलनमा ठेक्का लगाउँदा न्युन राजश्व संकलन भएको अध्ययनले देखाएको थियो । 

ठेक्का प्राप्त गर्ने ठेकेदारले करोडौं राजश्व संकलन गर्ने र पालिकामा लाखमा बुझाउने गरेको र त्यस्तो कार्यमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा न्यून मुल्यांकन गर्ने गरेको पाइएको थियो । स्थानीय तह आफैँले अनुमति प्रदान गर्दा होडिङ बोर्ड राखेको जमिनको वहाल वा वहालकर, अनुमति तथा नविकरण शुल्क समेत प्राप्त गर्ने र विज्ञापन कर छुट्टै लिन सकिनेमा यो सबै गुमिरहेको बोर्डले जनाएको छ । 

त्यस्तो अवस्थालाई रोक्न बोर्डले पटक पटक स्थानीय तहका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरिरहेको कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईले बताए । मेला महोत्सव, नाचघर, नाट्यशाला तथा चलचित्र घरमा हुने विज्ञापनको समेत राजश्व संकलन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा बोर्डले सो क्षेत्रको राजश्व समेत स्थानीय तहलेनै संकलन गरी आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्ने गरी कानूनको नमुना बनाइएको अध्यक्ष हुमागाईले बताए ।