काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । जस अनुसार त्यस्ता सहकारीका बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकममध्येबाट एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता पाउने भएका हुन् । एक लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूको हकमा सम्पूर्ण रकम र त्योभन्दा परिमाणमा रकम जम्मा गर्नेहरूले एक लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउने भएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मंगलबार विभिन्न सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई ‘रकम हस्तान्तरण’ गर्न आयोजित कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मंसिर १ गतेदेखि लागु हुनेगरी यस्तो अभियान चलाउने बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले हालसम्म ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरेका छन् । त्यसमध्ये हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ । यसमध्ये पनि कतिपयमा सहकारी सञ्चालक र बचतकर्ता बिचको सहमतिमा मूल्याङ्कन गरी सम्पत्ति लेनदेनबापत राफसाफ समेत गरिएको जनाइएको छ ।

यो अवधिमा ६ हजार ५९३ जनाले रकम फिर्ता पाएका छन् । त्यसमध्ये गत असार मसान्तसम्म १ हजार २९९ जनाको राफसाफ भएको थियो । करिब साढे तीन महिनाको अवधिमा थप ४ हजार ८५६ जनाको रकम राफसाफ भएको समितिले जनाएको छ । हालसम्म थप ४३८ जनाले आंशिक भुक्तानी पाएका छन् ।

अहिलेसम्म मागदाबी गरेका ६३ हजार १९८ जनामध्ये सो बराबरको भुक्तानीपछि अब राफसाफ हुन बाँकी बचतकर्ताको संख्या ६५ हजार ६०५ रहेको समितिले जनाएको छ । उनीहरूको ३८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

कुन सहकारीका बचतकर्ताले कति पाए फिर्ता ?

अहिलेसम्म कुवेर, चार्टर्ड र स्ट्यान्डर्ड सहकारीका बचतकर्ताले यसअघि नै सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता पाइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप ९ वटा सहकारीको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरिसक्ने र बाँकी हुन आउने १० सहकारीको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार पौडेलले जानकारी दिए । यसका लागि मन्त्रालयबाट थप प्राविधिक जनशक्ति माग गरिएको र यसमा मन्त्रालयले समेत सहयोग गरेको उनको भनाइ थियो ।

समस्याग्रस्त भएका सहकारीमध्ये हालसम्म ओरेन्टलसहित ६ वटा सहकारीका सहकारीका बचतकर्ताको आंशिक रकम भुक्तानी भएका छन् । त्यसमध्ये ओरेन्टलमा एक लाखसम्म, कान्तिपुरका १५ हजार, सोसाइटलको पूरै, शिवशिखरको ७ हजार रुपैयाँसम्म, गौतमश्रीको ७० हजार रुपैयाँसम्म र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअफरेटिभ लिमिटेडको १ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ ।

केही सहकारीको भने सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट हिसाब मिलानसमेत गरिएको छ । शिवशिखर मार्टको गार्डेन मार्टका सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर १ करोड ४ लाख रुपैयाँ हिसाब मिलान गरिएको छ । त्यस्तै, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुराँस बहुद्देश्यीय सहकारी र गोरखा सेभिङको सेवा केन्द्र व्यवस्थापन गरेर ६७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको हिसाब मिलान गरिएको छ ।

केही सहकारीको भने दामासाही भुक्तानी गरिएको छ । त्यसमध्ये प्यासिफिक सेभिङका बचतकर्ताले बचत रकमको २८ प्रतिशत, प्रभु बचतमा १.२० प्रतिशत, कुवेरमा ५९ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड सेभिङमा १५ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रोपोजमा २८ प्रतिशत, चार्टर्ड सेभिङमा ४४.४५ प्रतिशत र लुःनिभामा बचतको ७ प्रतिशत रकम फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।

कात्तिक १५ देखि सम्पत्ति रोक्का र लिलामी सुरु

समितिका अध्यक्ष गौतमले कात्तिक १५ गतेसम्म ऋण तिर्न नआउने समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणी र तिनका एकाघरको परिवारको सम्पत्तिको रोक्का गरी लिलाम बिक्री थाल्ने बताएका छन् । अहिलेसम्म ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीको हकमा त्यो प्रक्रिया तत्कालै थाल्ने उनले बताए । योसँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ताको गति बढ्ने उनको भनाइ छ ।

शत प्रतिशत दाबी भुक्तानी सम्पन्न भइसकेको तीन वटा सहकारीलाई भने केही दिनभित्रै समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीबाट हटाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने गौतमले बताए । मन्त्रालयको निर्णयसँगै अहिले शत प्रतिशत राफसाफ भइसकेका सहकारी समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीबाट हट्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीले सहकारीकै सम्पत्ति बेचेर बचत फिर्ता गर्ने भन्दै यसमा कोही भ्रममा नरहन आग्रह गरे । ‘सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने भनेको सहकारीकै सम्पत्ति बेचेर गर्ने हो, अन्त कतैबाट ल्याएर गर्ने होइन, सरकारले दिने पनि होइन,’ उनले भने ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदन भएन कार्यान्वयन

सहकारी बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले समस्यामा परेका तथा समस्याग्रस्त सम्पूर्ण सहकारीमा लेखापरीक्षक र लिक्विडेटर नियुक्त गरी त्यसको हिसाब मिलान तथा लिक्विडेसन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि सरकारले भने व्यवस्थापन समितिमार्फत् नै काम अघि बढाइरहेको छ ।

यद्यपि मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले भने संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार नै आफूहरू अघि बढिरहेको बताए । उनका अनुसार समितिको निर्देशन बमोजिम नै व्यवस्थापन समितिका सदस्कोयहरु नियुक्त गरेर समितिको जिम्मा दिइएको छ । आवश्यकता अनुसार विज्ञको सहयोग समेत लिइएको उनको भनाइ छ ।

समस्याग्रस्त सूचीबाट हटेपछि के हुन्छ सहकारी ?

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीबाट हटाउने तयारीसँगै उक्त सहकारीको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । यसमा मन्त्रालय अझैसम्म प्रस्ट छैन । सचिव पोखरेलका अनुसार समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटे पनि दर्ता खारेजी नहुने भएकाले सहकारीका पदाधिकारी वा सञ्चालकहरूको निर्णय बमोजिम खारेजीमा लैजाने कि फेरि सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्नेछन् ।

यद्यपि संसदीय समितिले समस्याग्रस्त सहकारी फेरि सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै लिक्विडेसनमा लैजान सिफारिस गरेको छ ।