बिहीबार, ०६ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

विदेशमा बसाइँसराइ

मङ्गलबार, १३ कात्तिक २०८१, १६ : ३१
मङ्गलबार, १३ कात्तिक २०८१

बडादसैँ २०८१ सुरु भएयता नेपाली मिडियामा बसाँइसराइलाई लिएर विशेष बहस चलेको देखिन्छ । विकासको सन्तुलन र जनताको आकांक्षा बुझन् सो बहस सान्दर्भिक छ, तर यो बसाँइसराइले भन्दा बढी देशै छाडेर बिदेसिनेले पीडा दिएको समय हो ।

देशमा न रोजगारी, न कानुनको सर्वोपरी कार्यान्वयन, न त सिस्टम छ । त्यसैले विश्वव्यापीकरणले दिएको अवसर ‘क्यास’ गर्न युवा बिदेसिइरहेका देखिन्छन् ।

बिदेसिनेमध्ये पनि खासगरी युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया गएकाहरूले  अघोषित बसाँइसराइ गरिरहेका छन् । जुन अहिलेको सबैभन्दा बढी पेचिलो र पिरलोको विषय हो ।

देशको कुनै एक ठाउँबाट अर्को कुनै ठाउँमा बसाँइसराइ बढ्नु आजको आधुनिक समयमा सामान्य हो । नेपालमा बसाँइसराइका कारण पहाडहरू रित्तिनु र तराईको जनघनत्व बढ्नुमा असन्तुलित विकास मूल कारण हो । तराईमा विकास, निर्माण र सुविधाहरूको विस्तार छिटो हुनु, बढी हुनु, सडक सञ्जालको व्यापकता हुनु, कृषि उत्पादन र जीविकोर्पाजनका लागि व्यापक सम्भावना हुनुले पहाडबाट मानिसहरू घरै छाडेर तराई झरेका हुन् ।

पहाडी जिल्लामा व्यवस्थित सडक सञ्जाल विस्तार गरिए, हवाईमार्गहरू विस्तार भए, रोजगारी र आय–आर्जनका ग्यारेन्टी भइदिए, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रा संस्था उपलब्ध भइदिए मानिसहरू थातथलै छाडेर अवश्य तराई झर्ने थिएनन् ।

बिदेसिनेमध्ये पनि खासगरी युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया गएकाहरू अन्तर्देशीय अघोषित बसाँइसराइ गरिरहेका छन् । जुन अहिलेको सबैभन्दा बढी पेचिलो र पिरलोको विषय हो ।

जेहोस्, अहिलेका लागि आन्तरिक बसाँइसराइ उति चिन्ताको विषय होइन । बरु देशै छाडेर विदेशी भूमिमा भविष्यका सपना रोप्न लागिपरेकाहरूको संघर्ष दुःखदायी हो । आफ्नो भूगोल, जन्मभूमि, पहिचान, समाज, संस्कृति, आफन्तजनदेखि हजार कुरालाई तिलाञ्जली दिएर विश्वका औसत मानिसले बाँचेसरहको सुविधाको जिन्दगी बाँच्न युवाले अहिले तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । त्यसरी युवाहरू बाहिरिँदा देशको कतिपय पहाडी भू–भागमा मलामी जाने मान्छे समेत नपाइएको समाचार आउने गर्छन् । यो सब अवस्था कसले निम्त्यायो ? विकासमा हामी किन पछि पर्‍यौँ ? रोजगारी सिर्जनामा हामी किन पछि पर्‍यौँ ? हामीलाई कसले रोक्यो ती काम गर्न ? अब यी सवालमा बहसको खाँचो देखिन्छ ।

एवंरीतले आगामी दिनमा हाम्रा सारा युवा बिदेसिनेछन्, जसलाई रोक्न सकिनेछैन । अनि युवाहरू नै नभएपछि विकास कसरी ? फेरि त्यो विकास कसका लागि ? युवाहरू नै नभएपछि उपभोक्ता माग कसरी बढ्छ ? बजार कसरी चलायमान हुन्छ ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ? सबै कुरा जनसंख्याले, उपभोग बढाउने उमेरले निर्धारण गर्ने हो ।

बुढौली भनेको जीवन बिसाउने तयारीको उमेर हो । बालबच्चाहरू भनेका शारीरिक रूपमा परिपक्व नभएका काँचा माटोसरह हुन् । त्यस कारण देशको विकासका लागि पढे–लेखेका, सीप र दक्षताले योग्य, प्राविधिक युवाहरूबाट हुने हो । तिनै बाहिरिएपछि देशको आकर्षण हराउनु स्वाभाविक हो ।

काम गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने युवा मुलुकबाट रिक्तिएको अवस्था छ, तर सरकारसँग युवा पलायन रोक्ने न कुनै योजना छन् न त कुनै कार्यक्रम ।

हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा करिब पाँच लाख बढी युवाहरू आइरहेका हुन्छन् । तीमध्ये साढे तीन लाखजसो बर्सेनि बाहिरिँदै गरेको नमिठो तथ्याङ्क पनि आउने गर्छ । अर्थात् श्रम बजारमा आउने सबैजसो युवाले नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । सरकारले भने कति पनि चिन्ता प्रकट गरेर युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम र अभियान चलाउन सकेको छैन । आम युवाहरू देशमा केही नदेख्ने, तर विदेशमा सबै देख्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेका हुन् ।

अचम्म त के छ भने, अस्टे«लिया, बेलायत, अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीमा संख्यात्मक रूपमा नेपालीहरू भारत तथा चीनपछि तेस्रो–चौथो नम्बरमा आउन थालेका छन् । हरेक वर्ष विदेशमा पढ्न जानका लागि मात्र एक लाखभन्दा बढीले एनओसी लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

संसारभरिका एक सय ६ वटा देशका साढे १० हजार शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको अवस्था छ । पढ्नका लागि मात्रै अर्बौं पैसा बर्सेनि बाहिरिइरहेको अवस्था छ ।
पढ्नका लागि होस् वा पढ्ने बहानामा कमाउनका लागि होस्, युवायुवतीहरू अहिले अमेरिका, अस्टे«लिया, बेलायत, युरोप, जपान, कोरिया र खाडी मुलुक लगायत संसारभरि पुगिसकेका छन् । यसरी संसारभर काम र दाम, सुखभोगको खोजीमा निस्किएका युवायुवतीले स्वदेशलाई नै अँध्यारो बनाएका छन् ।

काम गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने युवा मुलुकबाट रिक्तिएको अवस्था छ, तर सरकारसँग युवा पलायन रोक्ने न कुनै योजना छन् न त कुनै कार्यक्रम । एक थान बजेट बन्छ, बजेटका कार्यक्रम पुराणका ग्रन्थजस्ता हुन्छन्— भट्यायो, भट्यायो, सिद्धियो । मिठा–गुलिया कार्यक्रम त हुन्छन् तर पैसा भए पो कार्यान्वयन होस् ।

पछिल्लो (०७८ सालको) जनगणना अनुसार, हामीकहाँ अहिले काम गर्न सक्ने युवाहरूको जनसंख्या सबैभन्दा बढी छ । जनगणना विवरण अनुसार, मुलुकमा अहिले कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिस छन् । यो समूह भनेको काम गर्न सक्ने युवा बाहुल्य उमेर समूह हो । विडम्बना त्यही उमेर समूहभित्रका करिब ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा मानिस बिदेसिएको अवस्था छ । यसरी काम गर्ने सक्ने उमेर समूहका युवाहरू पूराका पूरा बाहिरिएपछि देश कसरी बन्ला ?

युवा शक्ति बाहिरिएका कारण देश बन्न नसकेको हो भन्ने सरकारले बुझन् जरुरी छ । यो देश बन्न र बनाउनका लागि काम गर्न सक्ने युवाशक्ति र पुँजीको आवश्यक छ । त्यसपछि सही योजनासँगै प्रविधि, सीप र स्रोत आवश्यक हुन्छ । युवा शक्तिलाई देशमै अड्याउनका लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारीका कार्यक्रम राज्यसँग हुनुपर्छ ।

युवालाई सीपमूलक बनाउने सम्बन्धमा सरकारले ठोस योजनासहितको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । युवाले काम वा उद्यम गर्छु भन्दा वातावरण दिन नसक्ने सरकार दुनियाँमा धेरै कम छन् ।

सरकार युवाहरूले कमाइ पठाउने रेमिट्यान्सको गणनामा रमाएको छ । हुन पनि रेमिट्यान्सकै भरमा मुलुक चलिरहेको देखिन्छ । जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान २४ प्रतिशत पुगिसकेको छ, तर रेमिट्यान्ससँगै नेपालीको विकासको अवसर समेत खुम्चिरहेको छ । युवाहरूको श्रम र सीप विदेशीको आँगनमा खेर गइरहेको छ, विदेशीको विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको छ ।

सरकारले रेमिट्यान्सलाई जोड दिएर मुलुकको विकास हुन्छ भन्ठान्नु मूर्खता हुनेछ । रेमिट्यान्सको भन्दा पनि कृषि, पर्यटन, व्यापार, उद्योग क्षेत्रको टेवा बढाउन जरुरी छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दिगो नहुने र त्यसले क्रमशः अर्थतन्त्र परनिर्भर एवं शिथिल बनाउँदै लैजाने कुरा निश्चित छ । श्रमशील, ऊर्जाशील, जोसले भरिएका युवालाई देशमै काम गर्ने वातावरण बनाइदिँदा अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्दै जानेछ ।

देश युवाले नै बनाउने हुन् । तिनै युवाहरू नै अघोषित अन्तर्देशीय बसाँइसराइमा लाग्नु चिन्ताजनक हो । युवाहरूलाई स्वदेशमै रहने वातावरण निर्माणमा सरकार लागोस् ।

(गौतम आर्थिक लेखक–विश्लेषक हुन् ।)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रिसव गौतम
रिसव गौतम
लेखकबाट थप