काठमाडौँ । ‘दान’को जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि स्पष्टीकरण सोधिएका दुई नेतालाई तत्काल कारबाही गर्नबाट नेकपा एमाले पछाडि हटेको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई दाने जग्गाबारे पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएको र फेसबुकमा लेखेको भन्दै एमालेले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको तयारी गरेको थियो । पाण्डे र तिम्सेनाले तोकिएकै समयावधिभित्र (कात्तिक १२ गते सोमबार) स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् ।

यो पनि

बिन्दा र उषाकिरणले पार्टीलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा के छ ?

नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टी विधानको धारा २४ र ७५ देखि ८२ सम्म समेटिएका विषय पार्टीका सबै सदस्यले पालना गर्नुपर्ने बताए ।

‘पार्टी सदस्य भइसकेपछि विधानमा रहेको व्यवस्था विपरीत कसैले पनि केही काम गर्न पाइँदैन’, बडालले भने, ‘पछिल्लो केसमा सर्वोच्चसमेत जोडिएकाले छलफल हुन बाँकी नै छ ।’

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले पार्टी कार्यालय भवन बनाउन लिएको दाने जग्गाबारे दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रथम दृष्टिमै कानुन विपरीत ठहर गरेपछि नेताद्वयमाथिको कारबाहीमा ‘ब्रेक’ लागेको हो ।

यो पनि

दानको जग्गा विवादमा एमालेलाई सर्वोच्चको झड्का

सर्वोच्चले उक्त जग्गा तत्काल नलिन अन्तरिम आदेश दिएपछि नेताद्वयमाथिको कारबाही प्रक्रियासमेत रोकिएको एमालेका एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

‘सर्वोच्चमा रिट नपरेको र यस्तो आदेश नआएको भए तिहारअघि नै बैठक बसेर स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी थियो तर अब तत्कालका लागि कारबाहीको प्रसङ्गमा पनि ब्रेक लागेको छ’, ती सचिवालय सदस्यको भनाइ छ ।

स्पष्टीकरण सोधिएका नेता पाण्डे र तिम्सेनाले जग्गाबारे दिएको अभिव्यक्ति गल्ती नभएको भन्दै पार्टीलाई जवाफ पेस गरेको र सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको मिति पनि संयोगले एकै दिन परेको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा ‘क्विड प्रो किओ’ (फाइदा हुनेगरी लेनदेन) को आशंका गर्दै जग्गाको तत्काल हक हस्तान्तरण नगर्न भनेको हो ।

अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षीहरूबिच दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गादान लिइ हक हस्तान्तरण लगायतको कामकारबाही नगर्नू/नगराउन भनेको छ ।

साथै अदालतले आफ्नो आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्ष (रिट निवेदक तथा विपक्षीहरू एमाले र मीनबहादुर गुरुङ)लाई कात्तिक २६ मा बोलाएको छ ।

• ‘अदालतको आदेश शिरोधार्य’

नेकपा एमालेले जग्गा दानबारे सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने बताएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने बताए ।

‘सम्मानित अदालतको निर्णयलाई एमाले शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्छ’, गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘दानको जग्गाबारे अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने निर्णय गर्न कात्तिक २६ मा बोलाएको छ । अब त्यो निर्णय नआउँदासम्म यसबारे थप छलफल र कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढ्ने कुरा भएन ।’

उनले अब सर्वोच्चको निर्णयकै प्रतीक्षामा बस्नुबाहेक एमालेसँग अर्को विकल्प नभएको बताए ।

• राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन प्रतिकूल

राजनीतिक दलसम्बनधी ऐन २०७३ को दफा ३८ को उपदफा १ मा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने र लिन नपाउने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । जसमध्ये ऐनको उपदफा ३ मा कुनै दल वा संस्थाले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंकिङ कारोबार हुनुपर्ने भनेको छ भने उपदफा ५ मा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भनिएको छ ।

यी दुई उपदफा भन्दा पनि कडा व्यवस्था उपदफा ६ मा छ । जसमा भनिएको छ, ‘दलले तोकिए बमोजिमको रकमभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनु पर्नेछ ।’

यो व्यवस्थाले गुरुङले दिएको दाने जग्गाको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने देखाउँछ । यही व्यवस्थालाई टेकेर सर्वोच्चले एमालेको दाने जग्गा प्रथम दृष्टिमै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था प्रतिकूल भएको जनाएको हो ।

अदालतले यसरी जग्गा लिँदादिँदा दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने र स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्थासमेत सिर्जना हुनेतर्फ सचेत गराएको छ ।