इजरायलले गाजामा लगायो युएनको राहत एजेन्सीमाथि प्रतिबन्ध
गाजा । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको राहत एजेन्सी यूएनआरडब्ल्यूएमाथि प्रतिबन्ध लगाउन इजरायली संसद (नेसेट)मा मतदान भएको छ । यस कानूनमा एजेन्सीलाई इजरायली भूमिमा काम गर्नबाट रोक्ने प्रावधान छ । बीबीसीका अनुसार यो कानुन ९२–१० ले पारित भएको छ । कानुनका अनुसार गाजा, वेस्ट बैंक र इजरायलका अन्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई सहयोग गरिरहेको प्यालेस्टाइन शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको राहत तथा कार्य निकाय (यूएनआरडब्ल्यूए) ले तीन महिनाभित्र काम बन्द गर्नुपर्नेछ ।
यूएनआरडब्ल्यूएले इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट बैंकसहित गाजामा बस्दै आएको लाखौँ प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू प्रदान गराउँदै आएको छ । यो एजेन्सीले गाजा र वेस्ट बैंकमा २५ लाख मानिसहरूको मद्दत गरिरहेको छ । गाजामा पहिलेदेखि नै खाना, पानी र औषधिको अभाव छ । यो कानुन पारित भएसँगै गाजामा मानवीय संकट बढ्ने सम्भावना चुलिएको छ ।
यूएनआरडब्ल्यूएलाई आतंकवादी समूह घोषित
सोमबार नेसेटमा अर्काे विधेयकमा पनि मतदान भएको थियो । यसमा यूएनआरडब्ल्यूएलाई आतंकवादी संगठन घोषित गरिएको छ । इजरायली अधिकारीहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघको यस संस्थासँग कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यो कानुन पनि ८९–९ ले पारित भएको थियो ।
पहिले यूएनआरडब्ल्यूएले प्यालेस्टाइनबाट भागेर अन्य देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सहयोग गर्दथ्यो । सन १९६७ मा इजरायल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सन्धि भयो । यसमा, यूएनआरडब्ल्यूएलाई इजरायलले कब्जा गरेको क्षेत्रमा प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई मद्दत गर्न पनि अनुमति दिइएको थियो । इजरायली संसदले मतदान गरेर यो सन्धि रद्द गरेको छ ।
हमाससँग मिलेको छ यूएनआरडब्ल्यूए
यूएनआरडब्ल्यूएका कर्मचारीहरू हमाससँग मिलेर काम गरिरहेको इजरायलको आरोप छ । सन् २०२३ को अक्टोबर ९ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणमा एजेन्सीका १९ कर्मचारीहरू पनि सहभागी भएको इजरायली आरोप थियो । सो आक्रमणमा यूएनआरडब्ल्यूएका कर्मचारीहरु समाजसँग जोडिएको प्रमाण भेटेको उसको भनाई थियो ।
इजरायलको आरोपपछि यूएनले यसमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । अगस्टमा, यूएनआरडब्ल्यूएका नौं जना कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरिएको थियो । यसपछि अमेरिका र युरोपेली संघले केही समयका लागि यूएनआरडब्ल्यूएलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोकेका थिए । जानीजानी हमासलाई सहयोग गरेको कुरा यूएनआरडब्ल्यूएले चाहिँ अस्वीकार गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
-
बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
-
एघार एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण
-
बीआरआई ऋणमा स्विकार्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री
-
श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय