नेपाली राजनीतिमा संक्रमणकाल, सहकार्य, विकल्प, वैकल्पिक शक्ति वा नयाँ शक्ति आदि शब्द प्रायः सुनिने शब्द हुन् । आज पनि विकल्पको बहस चर्को रूपमा उठिरहेको छ । 
हरेक व्यक्ति, संस्था वा व्यवस्था प्रश्नरहित र विकल्परहित नरहने भएकाले यो बहसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । हामीकहाँ विकल्पको बहस एकातिर छ भने अर्काेतिर अस्थिरताको विकल्प अस्थिरता, पुरानाको विकल्प पुरानै, यथास्थितिको विकल्प यथास्थिति नै, असक्षमको विकल्प असक्षम नै र राजनीतिक षड्यन्त्रको विकल्प झनै षड्यन्त्र नै अभ्यासमा देखिँदै आएका छन् । जुन नेपाली राजनीतिका लागि एउटा खतरनाक चक्रव्यूहजस्तै छ ।

आधुनिक नेपालको राजनीतिक विकासक्रम र इतिहासमा छोटो समयमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएको पाइन्छ— सक्रिय राजतन्त्र, कमजोर राजतन्त्र र सक्रिय राणाशासन (राणातन्त्रको मातहतमा शाहीतन्त्र), राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना, प्रजातन्त्रको स्थानमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना, पुनः सक्रिय राजतन्त्रको अभ्यास तथा करिब २४० वर्षको एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना । 

आधुनिक नेपालको इतिहासलाई चार चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ— एकीकृत नेपालको निर्माणदेखि राणाशासन पूर्वको काल (प्रथम चरण), राणाशासनको अवधि (दोस्रो चरण), प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि गणतन्त्रको घोषणासम्म (तेस्रो चरण) र राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनादेखि वर्तमानसम्म (चौथो चरण) । 

कुनै समय नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा क्रान्तिकारी र वाम चरित्र बोकेको नयाँ शक्ति थियो, जसको नेतृत्वमा राणाशासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

यीमध्ये तेस्रो चरण अथवा २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनापछि आजसम्मको अवधिमा नेपाली राजनीतिक मञ्चबाट राणा र राजाहरूको लोप मात्र होइन, विलोप भएको छ । 
नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, कम्युनिस्टको बलियो जनमतसहित जबर्जस्त उदय भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि त केही क्षेत्रीय, स्वतन्त्र र केही नयाँ पार्टी पनि उदाएका छन् । यसरी हेर्दा व्यवस्थाको विकल्प देखियो, पार्टीहरूको विकल्प देखियो, नेतृत्व र पात्रहरूको विकल्प पनि देखियो तर जनताको विकल्प देखिएन । बरु जनताले वैकल्पिक भनिएकाको पनि विकल्प खोजिरहेको देखियो ।

समाजले पछौटेपन र अन्धविश्वासको विकल्प ज्ञान–विज्ञानलाई, यथास्थितिको विकल्प गतिशीलतालाई, पश्चगमनको विकल्प अग्रगमनलाई, असक्षम र असफलताको विकल्प सक्षम र रूपान्तरणलाई, निराशा र अराजकताको विकल्प आशा, भरोसा र समृद्धिलाई अनि राजनीतिक अस्थिरताको विकल्प स्थिरतालाई खोजिरहेको छ । नयाँ–नयाँ विकल्पको खोजीमा भौँतारिरहेको नेपाली समाजले स्थिरताको चाहनामा अस्थिर चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ । पार्टी र विचारका पर्खाल भत्काउने प्रयत्न पनि गरिरहेको देखिन्छ । 

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनदेखि २०७९ सालको आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कहिले नेपाली कांग्रेस प्रथम राजनीतिक शक्ति त कहिले माओवादी र एमाले प्रथम राजनीतिक शक्ति बन्दै आइरहेका छन् । खासमा जनमतका हिसाबले कांग्रेस, कम्युनिस्ट शक्ति नै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू भए पनि बेला–मौकामा अन्य शक्तिहरू पनि शक्तिशाली भूमिकासहित सतहमा देखिने गरेका छन् ।

राणा र राजाको विकल्प कांग्रेस, कांग्रेसको विकल्प एमाले, एमाले–कांग्रेसको विकल्प माओवादी, यी तीनै पार्टीका विकल्प राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यी सबै पार्टीहरूको विकल्प बालेन लगायत अन्य पर्दा पछाडिका शक्तिहरू भन्ने भाष्य स्थापित गरिन खोजिँदै छ— आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालबाट; केही योजनाबद्ध बहस, पैरवी र कार्यक्रमहरूबाट । अर्काेतिर अवसर प्राप्त गर्दाखेरि यी राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्न नसकेको पनि सत्य हो । 

इतिहासदेखि वर्तमानसम्म कांग्रेसले पटकपटक अवसर पायो, एमालेले पनि अवसर पायो र माओवादीले पनि केही अवसर प्राप्त गर्‍यो, तर कसैले अवसरको सदुपयोग कसैले गर्न सकेनन् । जनता निराश बनाउने काम मात्र भए । कांग्रेस या कम्युनिस्ट दुवैले आफ्नो राजनीतिक जीवन र पार्टी जीवनको लामो समय अन्तरपार्टी कलहमै बिताए । 

दलीय प्रणालीमा पार्टीको समस्या सरकारमा परिहाल्ने र संसदीय प्रणालीको अस्थिर चरित्रका कारण राजनीतिमा अस्थिरता पैदा भइरहने नियतिबाट नेपाल मुक्त हुन सकेन । अस्थिरताको कारण केही हदसम्म व्यक्ति पनि हो, विधि वा व्यवस्था नै प्रमुख हो । 

संवैधानिक कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरेर वा व्यवस्थाको उपयोग गरेरै आजको अस्थिरताले निरन्तरता पाइरहेको छ । हामीकहाँ अस्थिरता बाहेक सबैकुरा अस्थिर छ । स्थिर राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्था नगरुन्जेलसम्म जति वैकल्पिक शक्ति देखिए पनि र स्थापित गराइए पनि अस्थिरताको विकल्प स्थिरता बन्ने कुरा सम्भवै छैन ।

बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र केपी ओलीहरू कुनै कालखण्डमा पार्टी पंक्तिभित्र नायकै थिए र जनताले पनि ठुलै आशा गरेका पात्रहरू थिए, तर मदन भण्डारीबाहेक सबैले राज्य सत्ताको वा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे पनि सामाजिक रूपान्तरणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् र सकिरहेका छैनन् । उनीहरूकोे इच्छा नै नभएर मात्रै समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणले गति लिन नसकेको हो भन्नु सायद तर्कसंगत नहोला । 

किनकि यी पात्र कसैले पनि पूरा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न पाएनन् र पाएकै छैनन् । बीपीको समय पञ्चायती व्यवस्थासँग लडेर गयो भने अन्यको सधैँ सरकार र सत्ता कसरी बनाउने र टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र समय गुजार्नुपरिरहेको अवस्था छ । यहाँ तथ्य के हो भने मौजुदा संसदीय व्यवस्था र त्यसको अङ्क गणितीय अभ्यासले पार्टी र नेताहरूलाई एउटा परिबन्ध र विवशतामा पारिरहेको छ ।
कुनै समय नेपाली कांगे्रस नेपालको राजनीतिमा क्रान्तिकारी र वाम चरित्र बोकेको नयाँ शक्ति थियो, जसको नेतृत्वमा राणाशासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भयो । 
एउटा कालखण्डमा झापा विद्रोह र भूमिगत राजनीतिको रापतापसहितको एमाले धुरन्धर क्रान्तिकारी र पञ्च तथा कांगे्रसको विकल्पमा देखिएको वैकल्पिक शक्ति थियो, तर राजनीतिक जोडघटाउ र अस्थिरताबाट यी पार्टी मुक्त हुन नसक्दा देशमा माओवादी जनयुद्ध भयो । 

करिब १० वर्षको अवधिमै साठीको दशकको मध्येसम्म आइपुग्दा माओवादी प्रमुख वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय हुन पुग्यो र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएर राजतन्त्रको अन्त्य भयो । आजको दिनसम्म यी तीनै पार्टीको वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ ।

हामीकहाँ विकल्पको बहस एकातिर छ भने अर्काेतिर अस्थिरताको विकल्प अस्थिरता, पुरानाको विकल्प पुरानै, यथास्थितिको विकल्प यथास्थिति नै, असक्षमको विकल्प असक्षम नै र राजनीतिक षड्यन्त्रको विकल्प झनै षड्यन्त्र नै अभ्यासमा देखिँदै आएका छन् ।

यी पार्टीको विकल्प दिने भनेर नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा हुनेबित्तिकै माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी र कम्युनिस्ट विचार नै छाडेर केही पूर्वकर्मचारी, बुद्धिजीवी र कार्यकर्ता लिएर नयाँ शक्ति पार्टीको निर्माण गरे । 

परम्परागत शक्तिलाई काउन्टर दिने भन्दै पूर्ववरिष्ठ पत्रकार रविन्द्र मिश्रले साझा पार्टीको निर्माण गरे, उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा विवेकशील पार्टी निर्माण भयो । विवेकशील पार्टीबाट २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा प्रतिस्पर्धी रञ्जु दर्शनाले तत्कालीन समयमा पराजित भए पनि तहल्कै पिटेकी थिइन् । 

पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरपालिकामा हर्कराज साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपी हमालले विजय हासिल गरेपछि स्वतन्त्रको लहर चल्न पुग्यो र यसैको आधारभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भयो । 

एकताका मध्यम वर्ग र विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा माहोल रविमय बन्न पुग्यो । नागरिकता विवादमा संघीय सांसद पद खारेज भई उपनिर्वाचन लड्दा रवि झनै लोकप्रिय मतले विजय भए । अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँको उपनिर्वाचन जित्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्न पुग्यो । अहिले पनि थुप्रै वादविवादका बिचबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई पुराना पार्टीको विकल्पका रूपमा दाबी गर्दै संघीय संसद्मा २१ सिटसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा एक प्रकारको बलियो उपस्थिति जनाइरहेको छ । अरु वैकल्पिक भनिएकाको भने अस्तित्वकै सङ्कट देखिएको छ ।

वैचारिक हिसाबले आजको परिस्थितिको विकल्प पुँजीवाद नै कि समाजवाद, वामपन्थ कि दक्षिणपन्थ, अग्रगमन कि पश्चगमन, राजतन्त्र कि लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्र आदि के हुन सक्छ भन्ने बहस चलिरहेकै छन् । राजनीतिक सङ्गठनका हिसाबले कांगे्रस कि कम्युनिस्ट अथवा राप्रका कि रास्वपा या अन्य कुनै पर्दा पछाडिका शक्ति ? यो विकल्पका बहस पनि चलिरहेका छन् । 

अर्कोतिर पात्र र पुस्ताका हिसाबले हेर्दा देउवा, प्रचण्ड, ओलीहरुको विकल्प खोजिएको छ; नयाँ पुस्ताका गगन, रविहरु भनिएको छ । अझ राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिरको शक्ति अथवा बालेनहरूसम्मको विकल्पका बहस चलेका छन् । 

लामो अस्थिरता र सङ्क्रमणकाल भोगेका नेपाली जनताले विकल्प खोज्नु स्वाभाविकै हो । अर्कोतिर बदलिँदो आर्थिक चरित्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्सम्बन्ध, बदलिँदो सामाजिक बनोट, शिक्षा र रोजगारीका लागि ठुलो सङ्ख्यामा युवापुस्ताको अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग संसर्ग आदि कारण पनि जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् ।

विकल्पको खोजी भनेको विचारको सङ्घर्ष हो, पुस्ताहरूबिचको सङ्घर्ष हो, निराशा र सम्भावनाबिचको टकराब हो अनि अँध्यारो र उज्यालोबिचको बहस हो । तसर्थ, निरन्तर विकल्पको खोजी भनेको समृद्ध राजनीति र अनुशासित समाजको खोजी हो । यो मानेमा वैकल्पिक भनिएकाहरूको पनि विकल्प हँुदैन भन्ने हुँदैन । सुशासन, विकास, समृद्धि र स्थायी शान्तिको भोकमा तड्पिएको नेपाली समाजले वैकल्पिक भनिएकाको पनि विकल्प खोज्न थालेको त हैन ?