पोखरा । गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे भनेका थिए, ‘शिर छेदन भएपनि डाइभर्सन गर्न दिइने छैन ।’ त्यसपछिका सबै मुख्यमन्त्री त्यही पथमा हिडे । कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै हालतमा गर्न नदिने गण्डकी प्रदेशको अडान छ । 

गुरुङपछि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपालीले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध मात्रै गरेनन्, अध्ययन समिति गठन गरेर अध्ययन नै गर्न लगाए । विश्वमै शालिग्राम पाइने एकमात्रै नदी हो, कालीगण्डकी । कालीगण्डकीलाई जानकारहरू सभ्यतासँग जोडेर हेर्छन् । ‘कालीगण्डकी हाम्रो सभ्यता हो । डाइभर्सन गरेर सभ्यता नासिन्छ,’ नेपाली भन्थे, ‘हामी डाइभर्सन कुनै हालतमा गर्न दिँदैनौं ।’ पुर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि रोष्ट्रमबाटै डाइभर्सन विरुद्धको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कालीगण्डकीलाई गौरवको आयोजना अन्तर्गत समावेश गरेर विकास र प्रबद्र्धनको योजना बनाएका छन् । ‘कालीगण्डकीको स्वरूप बिगार्ने छुट हामीलाई छैन । सकेको राम्रो गर्ने हो, बिगार्न मिल्दैन,’ उनले भने । पाण्डेले डाइभर्सनको एकोहोरो रटान गरेर सङ्घले प्रदेशको अस्तित्व नस्विकारेको बताएका छन् । ‘यो आयोजना गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसँग सम्बन्धित छ । कम्तीमा यी दुई प्रदेशसँग संयुक्त बैठक हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशलाई नै विवादित बनाउने गरी यति ठुलो परियोजना सुटुक्क गर्न सम्भव छ ? प्रदेशलाई जुधाउने काम बन्द होस् ।’

२०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर पनि चौतर्फी आलोचनापछि रोकिएको परियोजनाको कार्यालय तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा खोले । त्यसपछि गण्डकी प्रदेश झनै चिढिएको छ । तत्कालै सरोकारवालाको सर्वपक्षीय बैठकले कालीगण्डकी डाइभर्सन विरुद्ध एउटै आवाज तय गरे । कुनै हालतमा डाइभर्सन हुन नदिने उनीहरूको निर्णय थियो । 

२०७८ सालमै तुलसीराम पोखरेल सहित तीनजना अधिवक्ताहरूले डाइभर्सन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि भने पुनः उक्त विवाद सुरु भएको छ । न्यायाधीशद्वय डा कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै अब आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना थियो । रिटमा नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दुहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपनि गण्डकी सरकार आयोजना अघि बढाउन नदिने अडानमा छ । 

सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापा तत्कालै सर्वपक्षीय बैठक बसेर संयुक्त धारणा निर्माण गर्ने बताए । ‘यो अब सरकारको मात्रै मुद्दा बनेन । आम नागरिकहरू र सरोकारवाला सबैको मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले रिट खारेज गर्ला भन्ने लागेको थिएन । रिट नै खारेज भएपनि हामी डाइभर्सन गर्न दिने पक्षमा छैनौँ ।’

सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने रुपन्देही, कपिलवस्तु र परासीका १ लाख हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ गर्ने योजना छ । सङ्घ सरकारले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रुपमा आयोजना सञ्चालन गरेर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबिच द्वन्द्व बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिँदै आएको थियो । यद्यपि आयोजनामा काम भने अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् आयोजना प्रमुख भिलानन्द यादव ।

 ‘कार्यालय पनि छैन । कर्मचारी पनि छैनन् । मुद्दा परेपछि सबै काम ठप्प थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मुद्दा खारेज भएको सुनेका छौँ । अब कार्यालय खोल्ने र आवश्यक काम अघि बढाउने हो । तिहार लगत्तै फाइल पटाउँछौँ ।’ उनका अनुसार कार्यालय स्थापना भएपछि मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

स्याङ्जाको पीपलडाँडामा ड्याम बनाएर २७ किमी सुरुङमार्गबाट पाल्पाको तिनाउ–२, दोभानमा पानी झार्ने योजना छ । विजुली त्यही ठाउँमा उत्पादन गरिनेछ भने त्यहाँबाट अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिने छ । 

डीपीआर सहित ८ वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने डेटलाइन राखिएको आयोजनाको काम सक्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । कालिगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूले भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक महत्वमा समेत खलल पुग्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।