Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
एमालेले मीनबहादुरबाट लिएको ‘दाने जग्गा’ बारे बोलेनन् अख्तियार प्रमुख
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सोमबार बसेको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाइए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने अनुपस्थित भए ।
बैठकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले आ–आफ्नो प्रश्न उठाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दुर्गा राईले फरक प्रश्न गरिन् । उनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट सत्तामा रहेको दल नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरिन् ।
‘१० रोपनी १४ आना जग्गा सत्तारूढ दलले किन लिएको ? भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नेले किन लिएको ? एम्नेष्टीले यसलाई भ्रष्टाचार भनेको छ । म अख्तियार प्रमुखबाट उत्तर चाहन्छु त्यो भ्रष्टाचार हो कि हैन ?’ बैठकमा उनको प्रश्न थियो ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सरिता प्रसाईंले पनि साङ्केतिक रूपमा यस विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । उनले भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति परिवर्तन भएको भन्दै उपहार लिने र दिने दुवैलाई कारबाही गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
‘कस्तो गिफ्ट लिने, कतिसम्म गिफ्ट लिने, क–कसले गिफ्ट लिने भन्ने कुरा पनि छानबिनमा आउनु पर्दछ । मुलुकका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले उपहार लिन थालेपछि मुलुक कता जान्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।
तर, यी दुवै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रतिक्रिया दिएनन् । बरु राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय अख्तियार एक्लैले मात्र नसक्ने भन्दै सबैको साथ आवश्यक भएको बताए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले विधेयक केन्द्रितभन्दा पनि दलगत चिन्तन र स्वार्थ बढी देखियो । कांग्रेस सांसदहरू आफ्नै सहभागितामा बनेको सरकारको आलोचनामा उत्रिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदको चिन्तनमा सभापति रवि लामिछाने परे । जसमा नेकपा माओवादी, राप्रपा सहितका प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूको पनि समान सोच देखियो । साथै माओवादी सांसदहरूले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट नेकपा एमालेलाई प्राप्त जग्गा दान भ्रष्टाचार हो ? भनी प्रश्न उठाए । सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सांसदले पनि यस्तै प्रश्न गरे ।
बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता संलग्न भ्रष्टाचारको विषयमा वर्तमान सरकार के गरेर बसेको छ भन्दै प्रश्न गरे ।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धतालाई उद्धृत गर्दै थानीले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड र फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न तेर्स्याए ।
‘गिरीबन्धु, वाइडवडी, ललिता निवास, क्यान्टोनमेन्ट, यती ओम्नीजस्ता भ्रष्टाचारको काण्ड कहाँ पुग्यो ? यसको जवाफ र उत्तर कसले र कहिले दिने हो ?’ सांसद थानीले भने, ‘जनता निराश छन् । कुनै दिन विस्फोट नहोस् । आज देश बारूदखाना भन्दा पनि खतरा स्थितिमा पुगेको छ ।’
यस्तै सांसद सरिता प्रसाईंले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार चुकेको धारणा राखिन् ।
रविको विषयमा उठ्यो कुरा
बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विषयले पनि प्रवेश पायो । रविकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले रविलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरिन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकसमक्ष उनले रविले प्रमाण नष्ट नगर्ने तथा विदेश पनि नभाग्ने दाबी गर्दै रविलाई न्याय दिन र थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरिन् ।
‘रवि लामिछानेको मुद्दामा निष्पक्ष र न्यायसङ्गत छानबिन होस् । प्रमाणको आधारमा गृहले काम गरोस्,’ सांसद भण्डारीले भनिन्, ‘रास्वपाले न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको होइन । १२ लाख नेपालीले पत्याएको दलका शुभचिन्तक भेला भएर चिन्तन गर्नु सामान्य हो । रवि लामिछानेको मुद्दा अदालतमा पुगेको छैन । अहिले प्रहरीमा मात्र पुगेको हो । हामीले आन्दोलन गलत मनसायले गरेको हैन ।’
उनलाई जवाफ दिँदै कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बनाएपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गरिन् ।
‘उहाँलाई भ्रष्टाचारी पनि भनेको छैन । योभन्दा अघि धेरै मान्छेहरूलाई मुद्दा लागे, जेल गए । कसैले आन्दोलन–जुलुस गरेन । मुख छाडेर हिँडेको सुनेको छैन । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भनेर कानुनलाई पर्खनु पर्छ,’ प्रसाईंले जवाफ दिइन् ।
सांसदहरूको तर्फबाट अन्तिममा बोलेका नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका व्यक्तिहरूमा पूर्वगृहमन्त्रीहरू उल्लेख्य रहेको टिप्पणी गरे । रास्वपा सांसद चन्दा कार्की भण्डारीलाई जवाफ दिने क्रममा पन्तले पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशीलगायतको नाम लिँदै चुनावमा धेरै मत ल्याउँदैमा उसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्न नसकिने बताए ।
‘कसैले दुई करोड मत नै किन नल्याओस् ?’ पन्तले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विनान्यायिक अनुमति थुनिराख्नु गैरन्यायिक कुरा हो । न्यायपालिकाले अनुमति दिएर अनुसन्धान भइरहेको छ भने नाराजुलुस गर्नु हुँदैन ।’
जतिसुकै लोकप्रिय मत ल्याए पनि उसलाई अभियोग वा आरोप लागेको छ भने न्यायिक अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यस विरुद्ध नाराबाजी वा प्रदर्शन गर्न नहुने सांसद पन्तले स्पष्ट पारे ।
‘मानिसको मुख नभइ तथ्य प्रमाण हेरेर अनुसन्धान’
बैठकको अन्त्यमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि आपराधिक कार्यको अनुसन्धान मानिसको मुख हेरेर नभइ तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुने भन्दै बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहितका मुद्दा लक्षित विषयमा उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा उनले सो जवाफ दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरेर थुनेको भनेर प्रचारबाजी भइरहेको प्रति सङ्केत गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।
‘अपराधजन्य कार्यहरू भ्रष्टाचार होस् या ठगी गर्ने सबै मानिसमाथि अनुसन्धान हुन्छ, हुनुपर्छ । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा हुँदैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर हेरिँदैन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘कुनै पनि आपराधिक कार्यको अनुसन्धान, मानिसको मुख होइन, तथ्य र प्रमाण हेरेर कारबाही गरिन्छ ।’
उनले प्रमाण जताजता जान्छ, त्यतैत्यतै अनुसन्धान हुने र भइरहेको भन्दै सरकारले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने बताए । न्यायालयको अनुमति लिनुपर्ने बेलामा न्यायालयको समेत अनुमति लिएर सरकारले काम गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘एक सय जना कर्मचारी पनि कारबाहीमा परेनन्’
बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अख्तियार प्रमुख राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र नभएको बताए । उनले कानुनले विभिन्न निकायलाई फरक–फरक अधिकार दिएको स्मरण गराए ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएको ३० वर्षभन्दा बढी लामो समयमा सम्बन्धित निकाय तथा विभागले १०० जना कर्मचारी पनि विभागीय कारबाहीमा नपरेको बताए ।
‘बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी आयोगको मात्रै होइन, सम्बन्धित निकायको पनि हो नि, तर निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएको ३० वर्ष बितिसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म १०० जना कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण सोध्ने तथा विभागीय कारबाही गर्न सकेको छैन ।’
विभागीय प्रमुखले कर्मचारीमाथि कारबाही गर्दा र गर्न खोज्दा ट्रेड युनियनको दबाबमा कार्यालय प्रमुखको सरुवा हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा कालो मोसोसमेत खानुपरेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए ।
उनले अति जटिल कामहरू र सहजै हुने विकासका काममा सोही अनुसारको प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । साथै विकसित राष्ट्रमा विकासका नाममा बनेका गाइडलाइन नेपालको हकमा कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको एक्लो प्रयासले सम्भव नभएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
