काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई झट्का लागेको छ । विवादित व्यक्तिको जग्गा दानमा लिएको भनि आलोचना भइरहेको र भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत प्रश्न उठाएको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । 

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन भनेको हो ।  

याे पनि

एमालेको जग्गा विवाद : सर्वोच्चले जारी गर्‍यो अल्पकालीन अन्तरिम  आदेश

के छ सर्वोच्चको आदेशमा ? 

सर्वोच्चको दुई पेजको अन्तरिम आदेशमा भवन निर्माण रोक्नु पर्ने कारण उल्लेख गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले विवादित व्यक्तिकै जग्गा किन लिनु परेको हो सो को जवाफ पेस गर्न भनेको छ । 

‘नेकपा एमाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दलको रूपमा दर्ता भई राजनीतिक रूपमा क्रियाशील भएकोमा विवाद देखिएन । यसरी दर्ता भएको दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र ४० सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ८ को समेत परिपालना गर्नुपर्नेमा दुबिधा नरहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी एमाले विगतको आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठुलो दलका रूपमा निर्वाचित भई उक्त दलका अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रूपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’ 

सर्वोच्चले निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रा. ली.का सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रिनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै गलत भएको ठहर गरेको छ । 

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन. २०७३ को दफा ३८(३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई त्तगष्म एचय त्रगयको अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्था समेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम विपक्षीहरूबिच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१। ६।२५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको काम कारबाही नगर्नु नगराउनु ।’ 

सर्वोच्चले कात्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त मितिसम्म भवन निर्माणको काम रोकिएको छ ।  

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।

मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठुलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी  रिटमा गरिएको थियो ।