काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाइएको छ । दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसहित सरकारले गठन गरेको सर्च कमिटीले पदाधिकारी छनोट गर्न १४ बुँदे मापदण्ड निर्माण गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा रहेको समितिले आवेदन दिने ढाँचासहित पदाधिकारीको योग्यता समेतलाई समेट्दै ‘पदाधिकारी छनोट मापदण्ड’ निर्माण गरेको हो । अध्यक्ष मिश्रका अनुसार दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच–पाँच जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउनका लागि मापदण्ड बनाइएको हो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका लागि सरकारले सर्च कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीले पदाधिकारी सिफारिस गरेसँगै दुवै आयोग सक्रिय हुने छन् ।

अध्यक्ष र सदस्य हुन मापदण्ड

सर्च कमिटीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन अनुसार मापदण्ड बनाएको हो । सर्च कमिटीका अध्यक्ष मिश्रका अनुसार यो मापदण्ड मस्यौदा हो र यसमा सुझाव मागेर केही दिनमा थप परिस्कृत गर्दै पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन २०८१’ (टीआरसी) को दफा ३ मा आयोग गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका कममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता एक प्रकाशन पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेछ’ भनिएको छ ।

आयोगमा कम्तीमा एक जना महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनको यही व्यवस्थामा टेकेर सर्च कमिटीले मापदण्ड बनाएको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ४ मा अध्यक्ष र सदस्यको अयोग्यता पनि तोकिएको छ । टीआरसीको दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुनका लागि गैरनेपाली नागरिक, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न रहेको र मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी कसुरमा कारबाहीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएको हुन नहुने गरी पाँच वटा शर्त तोकेको छ । चार वर्षसम्म पदावधि रहने आयोगमा यही मापदण्डमा रहेर सर्च कमिटीले अध्यक्ष र सदस्यको छनोट गर्नुपर्ने छ ।

कमिटीले बनाएको मापदण्डमा पनि ऐनको यही व्यवस्थालाई टेकेर ९ वटा बुँदामा समेटेको छ । सर्च समितिले सुरुमा समितिले अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन इच्छुक व्यक्तिहरूलाई अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा समितिको सचिवालयमा आवेदन दिनका लागि सात दिनको समय दिइ पत्रिकामा सूचना प्रकाशित हुने उल्लेख छ । तर समितिले आवश्यक ठानेमा इच्छुक आवेदकलाई आवेदन दिने समय थप हुने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

त्यसपछि उक्त आवेदनको नामावली सार्वजनिक गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । ऐनको दफा ४ र ५ अनुसारको नाम रहेको आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि दफा ६ बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधि नाघेको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिसहित समिति समक्ष सिफारिस गरेमा सूचीकृत हुने मापदण्ड बनाइएको छ । त्यस्तै ऐनको दफा ४ र ५ अनुसारको योग्यता भएको कुनै व्यक्तिको विशिष्ट योग्यता र अनुभवको आधारमा निजको नाम योग्य व्यक्तिको संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम पनि समावेश गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

आयोगले आवेदन दिनेमध्येबाट संक्षिप्त सूची तयार गर्ने र ऐनले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई उक्त सूचीमा राख्ने मापदण्डमा भनिएको छ । यो मापदण्डले कुनै योग्य व्यक्तिले आवेदन नदिए पनि ऊ योग्य छ भन्ने सर्च कमिटीलाई लागेमा नाम सूचीकृत गरी प्रकाशित गर्न सक्ने छ ।

यसका लागि व्यक्ति वा संस्थाको सिफारिस चाहिने र त्यो पनि नभए समिति आफैँले सूचीकृत गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि समितिले संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्ने छ । त्यो सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कनको आधारहरू निर्धारण गरी सोही बमोजिम सूची प्रकाशन गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डका अनुसार यो सूचीमा परेका व्यक्तिहरू विरुद्ध पाँच दिनभित्र उजुरी पनि दिन सकिने छ । समितिको सचिवालय (कानुन मन्त्रालय)मा यस्तो उजुरी दिन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

उजुरीको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि समितिले आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला तथा समितिले उपयुक्त सम्झेको व्यक्ति वा संस्थाका प्रतिनिधिसँग आवश्यक छलफल गर्नेछ । मापदण्डले योग्यता पुगेका र संक्षिप्त छनोटमा परेका व्यक्तिहरूलाई अनि प्रस्तुतिकरण गर्न तथा समितिले आवश्यक ठानेका अन्य कुनै कार्य गर्न लगाउने सो मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि समितिले दुई महिनाभित्र दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । यसरी सिफारिस गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता र अनुभवबाट निजले आयोगलाई दिन सक्ने योगदानलाई समेत विचार गरी सिफारिस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

मापदण्डको अनुसूचीमा चार कुरा अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको छ । बायोडाटा, अनुभव, आफूले उक्त क्षेत्रमा गरेको योगदान समावेश गरेर प्रस्तुतीकरण, नियुक्ति हुन चाहेको पदमा आफूले गर्ने योगदान र रणनीति पाँच सय शब्दमा लेख्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै अर्काे अनिवार्य शर्त हो– सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै अध्ययन वा अनुसन्धान गरेको भए त्यस्तो अनुसन्धानको कृतिसमेत पेस गर्न भनेको छ । 

यस्तो छ मापदण्ड