काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलमा अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समेट्न परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत असोज १० गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय अभीकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराईसहित १२ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनिवार्य अवकाशका सम्बन्धमा अदालतबाट पटकपटक निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनका साथै ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अदालतको आदेश बमोजिम अनिवार्य अवकाश लगायतका सारभूत व्यवस्थाहरू ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

रिट निवेदकहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ६५ मा अवकाशको व्यवस्था भएको, जस अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाशको व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० मा भने सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था नरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘हामी नेपाल प्रहरी सेवाबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण हुँदा पनि सो व्यवस्था थिएन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘२०६६ सालमा नियमावली संशोधन गरी सो व्यवस्था काम गरिएको हो । नेपालको सरकारी सेवाहरू निजामती, स्वास्थ्य, संघीय संसद्, नेपाली सेना, विश्वविद्यालय सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्तलमा पनि यो व्यवस्था नरहेको जिकिरसहित रिट निवेदकले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएबाट प्रहरी कर्मचारीहरू ४८ वर्षमा नै अवकाश पाउने अवस्था रहेको भन्दै यस्तो व्यवस्था खारेजीको माग गरेका थिए । रिट निवेदनमा ‘प्रहरी सुधार सुझाव आयोग २०५५ लगायत प्रहरी सेवाका सम्बन्धमा गठित विभिन्न सुझाव समितिको प्रतिवेदनहरूमा पनि ३० वर्षे सेवाको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरेको’ जिकिर गरिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा सशस्त्र प्रहरी नियमावली सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको उल्लेख गर्दै ‘मुलुकको सशस्त्र प्रहरी प्रशासन सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने र यसरी कानुन बनाउँदा सेवाका पदहरूमा कसरी नियुक्ति गर्ने, कुन उमेर समूहसम्मका व्यक्तिहरूलाई सेवामा प्रवेश दिने, कति अवधिसम्म सेवामा राख्ने तथा सेवाका अन्य शर्तहरू के हुने भन्ने विषयहरू नीतिगत विषयहरू हुन्’ भनिएको छ ।

‘यस्ता नीतिगत विषयहरूको निर्धारण गर्ने अधिकार विषयको प्रकृति अनुसार विधायिका वा कार्यपालिकालाई हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले उठाएको सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ६५(१) (क)मा भएको व्यवस्था पनि सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ३६ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको देखिएकोमा उक्त नियमावलीको व्यवस्था अनधिकृत निकायले बनाएको वा नियमावली बनाउने अधिकार नै नभएको भन्ने आधारमा अमान्य हुन मागदाबी लिइएको पनि देखिँदैन ।’

सोही आधारमा सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरूको मागदाबी बमोजिम सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ६५(१)(क) मा भएको ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था रिट निवेदन दायर भएकै मितिदेखि लागु नहुने प्रबन्ध गर्न÷गराउन भनी विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण वा अन्य कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको फैसला गरेको छ ।