काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भइरहँदा नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

अधिवक्ता राजु चापागाईँले सङ्घीय संसद्को सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।  

 ‘भ्रष्टाचारजन्य निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका नाउँमा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४९ (ख) मा प्रयुक्त व्यवस्था असंवैधानिक घोषित गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ’ निवेदनमा भनिएको छ ‘राष्ट्रियसभाबाट पारित भई हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०७६ का विषयमा समितिमा छलफल भइरहेको र त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेको जानकारी सञ्चार माध्यममार्फत प्राप्त भएको छ। उक्त मुद्दा २०७९  मङ्सिर ९ गते भएको सुनुवाइ पछि २०८१ माघ २ गते सुनुवाइको पेशी तोकिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा प्रयुक्त वाक्यांश “....वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय.....” संविधानको धारा २३९(१) समेतसँग बाझिएकोले अमान्य घोषित गर्नुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ। 

राज्य व्यवस्था समितिले आज पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमा छलफल चलाएको छ। ‘अनुचित कार्य’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाइएको र अहिलेसम्म पनि अन्य उपयुक्त निकाय वा संयन्त्रको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी विपक्षीबाट कानुनी व्यवस्था नगरिएको कारण सृजित कानुनी रिक्ततालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने गरी उचित कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशको आदेशमा रिटमा माग गरिएको र हाल निर्माण हुने कानुनको हकमा पनि अदालतको आदेशले फरक पर्ने भएकाले ध्यानाकर्षण गराएको निवेदन उल्लेख छ। 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत र गैर नीतिगत भनी अनुचित वर्गीकरण गरी कतिपय निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टो ओढाएर उन्मुक्ति दिनका लागि विगतदेखि दुरुपयोग हुँदै आएकोले हालको विधेयकमा यो विस्तार भएर प्रदेशतिर पनि गएकाले यसको सुधार हुनुपर्ने निवेदनमा भनिएको छ। 

‘नीतिगत निर्णयको नाममा अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र अभियोजनबाट उन्मुक्ति दिने किसिमको कुनै पनि व्यवस्था औचित्यपूर्ण वा संवैधानिक नहुने भएकाले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन निवेदनको समेत अध्ययन गरी विधेयकबारे धारणा बनाउन र तदनुसार विधेयकमा संशोधन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण होस् ’ चापागाईको निवेदनमा भनिएको छ‘उक्त कानुनी उन्मुक्तिलाई विकेन्द्रित गर्ने होइन कि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सन्दर्भमा दफा ४ (ख) मा गरिएको अपवादात्मक व्यवस्था समूल रूपमा खारेज गरिनु पर्दछ। अन्यथा संसदबाट हुने त्यस किसिमको पश्चगामी संशोधन पुनः न्यायिक चुनौतीको विषय बन्ने स्थिति बन्नेतर्फ पनि ऐन मौकामा नै हेक्का राखेर सुशासनका मान्यता अनुकूल विवेकपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गर्दछु।’