काठमाडौँ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूले एकअर्कालाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरू सडकमा आक्रामक बन्न थालेपछि सत्तापक्ष थप निर्मम हुने सङ्केत देखिएको छ ।

कात्तिक ९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार ७ दलको बैठकले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्‍याउने जस्ता कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बैठकको निर्णय थियो ।

‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो । सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश नै हो । त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अगाडि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ’, सत्ता पक्षीय सात दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यता विपक्षी दलहरूले ओली सरकारको सय दिन पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । कात्तिक ७ गते संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको नेकपा माओवादीसहित पाँच विपक्षी दलको बैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा विपक्षी दलहरूले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । 

सरकारले सुशासनलाई कमजोर बनाएको, प्रतिगामी षड्यन्त्रको आधारमा आफूहरूलाई दबाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरू अहिले आ–आफ्नै तरिकाले सडकमा उत्रिएका छन् । शनिबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको खबरदारी सभामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो देश कांग्रेस–एमालेको बिर्ता नभएको भन्दै सङ्ख्याको प्राविधिक बलमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भनेर नसोच्न चेतावनी दिए ।

‘यो देश कांग्रेस एमालेको बिर्ता होइन । सङ्ख्याको प्राविधिक बलमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए तिनले त्योभन्दा माथि जनता छन् भन्ने बिर्से । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ ? जवाफ दिनुपर्दैन ?’, सरकारलाई प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भने, ‘संसद्को रोष्ट्रममा भद्र तरिकाले मागिन्छ तिमीहरूसँग जवाफ, धेरै अभद्र भयौ भने सडकमै घिसारेर भए पनि मागिनेछ छ जवाफ ।’

सभामा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रचण्डले निकै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । कांग्रेसको वैशाखी टेकेर दुई तिहाइको घमण्ड गर्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रचण्डले बताएका थिए ।

‘पहिले एक्लै पार्टीको दुई तिहाइ भएको बेलामा संसद् भङ्ग गरेर प्रतिगमन गर्ने नेताले अहिले कांग्रेसको वैशाखी टेकेर दुई तिहाइको घमण्ड गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन’, उनले भने ।

जनप्रतिरोधको आवाज सुनुवाइ नभए संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने तागत आफूसँग भएको प्रचण्डले चेतावनी दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकपछि ओली सरकारविरुद्ध माओवादीले सशक्त प्रतिरोध हुने कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए । यो सरकारले जनतामा निराशा छर्ने काम मात्र गरेकाले खबरदारी गर्न बाध्य भएर सडकमा आउनु परेको उनले बताए ।

‘सरकार जनपक्षीय काम नगर्ने, जनतामा निराशा मात्रै छर्ने काम गरेपछि प्रतिरोध स्वाभाविक हो, हुन्छ । सरकार व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने हिसाबले अगाडि बढेपछि सडकमा आउनुपरेको हो । केन्द्रीय समिति बैठकपछि देशव्यापी रूपमा जनप्रदर्शन सहितका कार्यक्रम ल्याउँछौँ’, रातोपाटीसँग गजुरेलले भने ।

आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशभक्त, वामपन्थी, माओवादी घटकहरूसँग एकता र सहकार्य हुने उनको भनाइ छ । माओवादीले ओली सरकारविरुद्ध समाजवादी मोर्चालाई समेत सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ । मोर्चामा माओवादीसहित एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, महिन्द्र राय नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी सहभागी छन् ।

तर सत्तापक्षका नेताहरूले विपक्षीको आन्दोलन औचित्यहीन भएको भन्दै सडकबाट सरकारको विकल्प खोजिए निर्मम भएर लाग्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले सत्ता नपाएको छटपटीमा विपक्षी दलहरूले सडक संघर्षको धम्की दिएको आरोप लगाए ।

‘विपक्षीहरूले अहिले केका लागि आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ? त्यसको औचित्य के हो ? प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा सत्ता नपाएको पीडामात्र देख्छु । आफू सत्तामा हुँदा क्रान्तिकारी हुने, सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै प्रतिगमन हुन्छ ?’ उनले भने, ‘अहिले आन्दोलन गर्ने बेला होइन । सत्तापक्ष र विपक्षी मिलेर जनताको समस्या समाधान गर्ने, अर्थतन्त्र सुधारका योजना बनाउने बेला हो । आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन जस्तो मलाई लाग्छ । सडकबाटै विकल्प खोज्न थालियो भने सरकारले आफ्नो काम त गरिहाल्छ ।’

एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले विपक्षीको आन्दोलन एमालेलाई कमजोर बनाउने खेल भएको टिप्पणी गरिन् । हिजो सत्ता सहकार्य गर्दा पनि प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर कमजोर बनाउन लागेको, अहिले सत्ताबाट बाहिरिँदा पनि कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले आन्दोलनको धम्की दिएको उनको आरोप छ ।

‘यो सबै एमालेलाई कमजोर बनाउने खेल हो । एमालेको प्रगति देखेर प्रचण्डजीलाई जलन भइरहेको छ । हिजो सत्तामा सँगै हुँदा पनि कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई कमजोर बनाउने खेल भयो । आज प्रतिपक्षमा पुग्दा पनि विभिन्न बहाना बनाएर कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने चाहना हुन सक्छ । यी सबै सत्ता नपाएको छटपटी हो’, अर्यालले भनिन् ।

विपक्षी आन्दोलनलाई आन्तरिक बाहिरी शक्तिहरूले समेत सहयोग गरिरहेको अर्यालको आरोप छ । सडकबाट विकल्प खोज्न थालिए सरकार सचेततापूर्वक निर्मम भएर अगाडि बढ्ने उनको चेतावनी छ ।

२०७९ को निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेको पालैपालो समर्थनमा प्रचण्ड झण्डै १९ महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए । असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबिच संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकार बनाउने गरी सात बुँदे सहमति भएपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।

असार २८ गते संसद्बाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका प्रचण्ड त्यसयता खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

माओवादीमात्र होइन, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी जनतामा जाने आ–आफ्नै तयारीमा छन् । सहकारी रकम  हिनामिना गरेको आरोपमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा षड्यन्त्रपूर्वक लामिछानेलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता चरणबद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् ।

उता राप्रपा राजसंस्था पुनर्स्थापना लगायतका ४० बुँदे माग सरकारसमक्ष राख्दै गत वर्षदेखि आन्दोलनमा छ । एकीकृत समाजवादी आन्तरिक विवाद समाधान गरी जनपरिचालनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छ ।