काठमाडौँ । बजेट अभावमा मधेस कृषि विश्वविद्यालयको भवन निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।

राजविराजबाट सात किलोमिटरको दुरीमा रहेको कृषिनगरको साढे छब्बीस बिघा जग्गा विश्वविद्यालयले लिएको छ । त्यसमा १२ वटा भवन बनाउन करिब एक अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । १२ वटा भवनमध्ये पाँच वटा भवनको जगको कार्य सम्पन्न भई केही भवनको २ तलासम्म ढलानसमेत भइसकेको छ ।

तर अहिले बजेटको अभावमा भवन निर्माण कार्य अगाडि नबढ्ने अवस्था आएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्री रानी शर्माले शनिबार सो विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरिन् । सो क्रममा निर्माण व्यवसायी कम्पनीले आफूले गरेको कामको रकम नपाउँदा थप काम प्रभावित भएको गुनासो मन्त्री शर्मासमक्ष गरेको थियो ।

दसैँजस्तो चाडमा पनि काम गरेको पैसा नपाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले अब तिहार र छठ पर्वमा पनि पैसा नपाए काम छाडेर जाने चेतावनीसमेत  दिएको छ ।

भवन निर्माणका लागि १५० भन्दा बढी मजदुर लगाएर काम भइरहेकोमा अहिले रकमको अभावमा २० जनासम्म खटाउन मुस्किल भइरहेको ठेकेदार कम्पनीको गुनासो थियो । निर्माण व्यवसायीले दुई वटा किस्ता पाएको छैन । यो विश्वविद्यालयका लागि यस वर्ष प्रदेश सरकारबाट जम्मा १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।

भवन निर्माण सकेर डेढ वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने सहमति छ । त्यसका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर हालसम्म बजेटको सुनिश्चितता नभएका कारण काम गर्न गाह्रो भइरहेको ठेकेदार कम्पनीको गुनासो थियो ।

त्यस क्रममा मन्त्री शर्माले भवन निर्माणको काम नरोक्न आग्रह गर्दै बजेटको व्यवस्था हुने आश्वासन दिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । शिलान्यासकै समयमा भएको विवादका कारण विश्वविद्यालयको सबै कामकाज प्रभावित भएको थियो । भवन निर्माणको शिलान्यास जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले विरोध जनाएका थिए ।

शिलान्यास स्थलमा समेत त्यतिबेला जनमत पार्टीले विरोध जनाउँदा झडपको अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि मधेस सरकारले विश्वविद्यालयको कुनै पनि कामकाज नगर्न निर्देशन दिएको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्र विश्वविद्यालयले आफ्नो दैनिकी काम गर्न पाएको छ ।

तर सिनेट नबसेका कारण बजेट चलाउन गाह्रो भइरहेको विश्वविद्यालयको गुनासो छ । प्रदेश सरकारको शिक्षामन्त्री शर्माले सिनेट नबसुन्जेलसम्म नीतिगत खर्च गर्न विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएकी छन् । तर विश्वविद्यालय अहिले पनि औपचारिक पत्रको प्रतीक्षामा रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरले बताए । 

उनले भने, ‘हामीले मन्त्रीज्यूलाई मौखिक होइन, लिखित पत्र नै दिनुहोस् भनेका छौँ । सम्भवतः चाँडै चिठी आउला । चिठी आएपछि कामकाज गर्न सजिलो हुन्छ ।’

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको छ । शिलान्यास काण्डको रिसले यसपटक विश्वविद्यालयको बजेट नै मधेस सरकारले कटौती गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १० लाख रुपैयाँले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक खर्चसमेत नचल्ने देखिन्छ । मन्त्री शर्माले थप बजेटका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिएको रजिष्ट्रार ठाकुरले बताए ।

मन्त्री शर्माले विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित कृषि महाविद्यालयको शैक्षिक अवस्था, कक्षाकोठा, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान फारम तथा र निर्माणाधीन विश्वविद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरेकी थिइन् ।

विश्वविद्यालयको जग्गामा गत वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अनुसन्धानात्मक कार्यहरूमा हाल धान तथा बदाम परीक्षण कार्य भइरहेको छ । मन्त्री शर्माले अनुसन्धानात्मक कार्यको समेत अवलोकन गरेकी छन् ।