काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ विद्युत् परियोजनाको मुआब्जा विवादबारे परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ङिमा साङ्गे शेर्पासमेत १०३ जनाले दायर गरेको रिटमा आइतबार फैसला सुनाउँदै तत्काल स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गर्न भनेको हो ।

छ्याङकुटी–दिदिङ–पुखुवा सडकखण्ड अन्तर्गत २४ किलोमिटर क्षेत्रमा परेका जग्गाको मुआब्जा माग्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो उक्त आयोजनाको प्रवेशमार्ग हो ।

प्रवेश मार्गको सडक विस्तारमा सुरुमा स्थानीयलाई २० मिटरको मापदण्ड भनिएको थियो । उक्त मापदण्ड अनुसार मुआब्जा दिइए पनि सडक खन्ने क्रममा ३० मिटर चौडा बनाइएपछि स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरेको थियो । तर मुआब्जा वितरण हुन नसकेपछि स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न परमादेश जारी गरेको हो । २०८१ जेठ २ गते स्थानीयले संविधानमा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित भए पनि आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरू भन्दा अघि भारतीय कम्पनी सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसजेभिएन) सर्वोच्च आएको थियो । सतलजले २०८० मंसिर २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

प्रवेश मार्ग पीडित संघर्ष समितिविरुद्ध सतलजले दायर गरेको रिटमा २०८० पुस ६ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि पीडितहरू पनि सर्वोच्चमा पुगेका थिए । सर्वोच्चले दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राख्दै आज (आइतबार) टुङ्ग्याएको हो । 

निरन्तर अवरोध भएपछि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित ‘सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसजेभीएन)’ ले क्षतिपूर्तिबापतको रकम माग्ने आशयको पत्र लगानी बोर्डलाई पठाएको थियो । लगानी बोर्ड र एसेजभीएनबिच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा २१ दिनभन्दा बढी निरन्तर राजनीतिक अवरोध तथा सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थितिमा पनि नियन्त्रण नगरेका कारण परियोजनामा असर गरेको खण्डमा भर्पाई पाउनुपर्ने शर्त रहेको भन्दै सतलजले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।

पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा परियोजना बनेपछि त्यसमा नेपाल सरकारको पनि बराबरको दायित्व हुने भएका कारण निर्माणकर्ता कम्पनीले क्षतिपूर्तिका लागि सुरुमा लगानी बोर्डमा पत्र पठाएको थियो भने पछि सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।

तर सर्वोच्चले स्थानीयहरूको रिट जारी गर्दै कम्पनीको रिट खारेज गरेको छ । सन् २०२४ मै उत्पादनतर्फको काम सक्ने भनिएको आयोजनाको काममा अवरोध भएपछि व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी) समेत लम्बिँदै आएको छ ।

स्थानीयले छ्याङकुटीबाट पुखुवासम्म ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग्दै अवरोध गर्दै आएका थिए ।

२०७८ चैत १७ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डअन्तर्गतको जग्गाको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त रकम निकासा नभएपछि स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए । स्थानीयको आन्दोलनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले छ्याङकुटी–दिदिङ सडकखण्डको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यो अनुसार वितरण गर्दा करिव ५३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने थियो ।

लगानी बोर्डको ४७ औँ बोर्ड बैठकले छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा ४५४ रोपनी जग्गाको ५३ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भनिए पनि आयोजना तयार भएन ।

यसअघि उक्त परियोजनामा विवाद भएपछि विश्व बैंक बाहिरिएको थियो । सरकारले फेरि भारतीय कम्पनी सतलजलाई ठेक्का दिएको थियो ।

बिजुली उत्पादनको कार्यप्रगति ६७ प्रतिशत हाराहारीमा सकिए पनि प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने करिब २० प्रतिशत मात्रै सकिएको अवस्थामा विवाद सुरु भएको थियो । यसअघि पनि स्थानीयहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले प्रसारण लाइन लैजान निर्माण हुने तार मुनिका जमिनको पनि मुआब्जा दिन भनेको थियो ।  २०८१ जेठमा भएको उक्त फैसलापछि झन् अन्योल हुँदै आएको थियो । 

चार सय केभीको प्रसारण लाइन आयोजना स्थल संखुवासभाको दिदिङदेखि भारतको सीतामढीसम्म २५३ किलोमिटर दूरीको छ । दिदिङदेखि महोत्तरीको बथनाहसम्म २१७ किलोमिटर नेपालतर्फको भागमा मुआब्जाको समस्या छ । भारततर्फ पर्ने ३६ किलोमिटर प्रसारण लाइनको काम भने सकिएको छ ।

संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै जाने उक्त प्रसारण लाइनमा ५९७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २६१ वटा मात्रै निर्माण भएका छन् ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले सतलजसँग गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार अरुण–३ बाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली सतलजले लैजानेछ । पीडीएअनुसार नेपालले पाउने करिब १९७ मेगावाट बिजुली अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट सन् २०२५ भित्रमा बिजुली उत्पादन सुरु गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

अघि बढ्ला त अरुण–३ ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अरुण–३ मा देखिएको विवाद समाधान हुने देखिन्छ । उक्त आयोजनास्थल पर्ने खाँदबारी नगरपालिका मेयर महेश थपलियाले आयोजनाले मुआब्जा वितरण थाल्ने हो भने सबै कुरा समाधान हुने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयनमा लैजान नगरपालिका तयार रहेको बताए ।

मुआब्जा दिने सम्बन्धमा यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयसमेत भएको र लगानी बोर्डले समेत निर्देशन दिएर रकम प्राप्त भएको तर कम्पनीका कारण समस्या भएको मेयर थपलियाले बताए । उनले सर्वोच्चले फैसलासँगै कसरी मुआब्जा वितरण गर्ने भन्ने बाटोसमेत देखाएकाले नगरपालिकाले स्थानीयहरूको पक्षमा लबिङ गर्ने बताए ।

तार मुनिको जमिनको पनि मुआब्जा दिनुपर्छ 

विद्युत् प्रसारण लाइनका तार मुनि र त्यस क्षेत्रले ओगट्ने जमिनहरूको क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने सर्वोच्चको २०८१ जेठको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले तार मुनि पर्ने र त्यसले असर गर्न सक्ने क्षेत्र यकिन गरी जग्गाको मुआब्जा दिएरमात्र प्रसारण लाइन बनाउन निर्माण कम्पनीसहितका विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउँदा तार मुनिको जग्गाका धनीलाई मुआब्जा नदिएको भन्दै दायर गरेको रिटमा २०८० चैत ३० मा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले २०८१ जेठमा  सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वोच्चले घर, जग्गा आदि सम्पत्तिको उचित मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर गर्दै मुआब्जा निर्धारणका सम्भावित आधार पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मात्र नभइ सो टावरबाट तानिने तारको मुनिको भाग र त्यसको निश्चित दूरीसम्मको भागमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा लिइएका आधारका अतिरिक्त प्रसारण लाइनको क्षमता, सोबाट मानव स्वास्थ्य वा सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिम, तार मुनिको भागमा घरजग्गा परेका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहे/नरहेको कुरा पनि हेर्नुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

यी सबै आधारहरूलाई हेरी न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर मात्र विस्तार गर्न सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ । खाँदबारी–८, सङ्खुवासभाका छत्रमणि आचार्यसहित २२ जना स्थानीयहरूले आफूहरूको जग्गा लिइएको तर उचित मुआब्जा नपाएको भनी रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट उनीहरूको पक्षमा जारी भएको थियो  ।

सर्वोच्चले प्रथम चरणमा १४ वटा टावर रहने जग्गाको ५ लाखदेखि ८ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको देखिएको र विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण भएपछि सोको वरिपरि तथा एउटा टावरबाट अर्को टावरसम्म टाँगेको तार मुनिको भागमा पर्ने घरजग्गासमेत हटाउनु/उठाउनुपर्ने लगायतका नोक्सानी वा जोखिम रहने अवस्थालाई इन्कार गर्न नमिल्ने पूर्णपाठमा भनेको छ ।