बिहीबार, ११ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

निजीकरण गर्न लागिएका ८ सार्वजनिक संस्थान : कुनसँग कति छ सम्पत्ति ?

आइतबार, ११ कात्तिक २०८१, १८ : ००
आइतबार, ११ कात्तिक २०८१

काठमाडौँ । सरकारले आठ वटा सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने सिफारिस गरेको छ । निजीकरण ऐन अन्तर्गत अर्थमन्त्रीको नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिस अनुसार हाल सञ्चालित अवस्थामा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग तथा बन्द रहेका नेपाल मेटल कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुटमिल, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग निजीकरण हुनेछन् । 

अहिले निजीकरणका लागि तयारी गरिएका सबै संस्थान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका छन् । ती उद्योगहरू निजीकरणको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि बैठकमा आमन्त्रित थिए । यसले निजीकरणसम्बन्धी निर्णयमा सो मन्त्रालय समेत सहमत देखिन्छ । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै ती उद्योगलाई निजीकरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । 

निजीकरणका लागि तयारी गरिएका संस्थानहरूको अवस्था हेर्ने हो भने यसको कार्यक्षेत्र प्रकृति र समस्या फरक फरक देखिन्छन् । हेर्नुहोस् सम्बन्धित उद्योगको संक्षिप्त अवस्था:

१. जनकपुर चुरोट कारखाना

धनुषाको जनकपुरमा झन्डै साढे ३३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको जनकपुर चुरोट कारखाना करिब १४ वर्षदेखि बन्द छ । २०२१ सालमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा उक्त कारखाना सञ्चालन सुरु भएको थियो । निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू देशकै सबैभन्दा ठुला करदाताको रूपमा स्थापित हुँदा यो कम्पनी भने डेढ दशकदेखि बन्द छ । 

चार करोड आठ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको उक्त कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा उक्त कारखाना २ अर्ब ९० करोड सञ्चित नोक्सानीको अवस्थामा थियो । अहिले सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएर उद्योग पूर्णकालका लागि बन्द गरिएको छ । सो क्षेत्रलाई प्रदेशका मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका निवास रहेका छन् । उद्योग अन्तर्गत आवास रहेको २० बिघामा मन्त्रीहरूको निवासको व्यवस्था गरिएको हो । उद्योगको ८ बिघा र गोदामको ५ बिघा अहिले पनि सोही अवस्थामा छ । 

२. विराटनगर जुट मिल

नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास बोकेको यो उद्योग विसं १९९३ सालमा स्थापना भएको हो । मोरङको विराटनगरमा ६९ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको उक्त जुट मिल २०७० सालदेखि बन्द अवस्थामा छ । ११ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यो कम्पनी कम्पनीमा नेपाल सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

यो उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन २०६८ र २०७५ मा प्रयास गरिएको थियो । २०६८ सालमा भारतीय कम्पनी विनसमलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उक्त कम्पनीले मिल सञ्चालन थाले पनि विद्युत् अभावको कारण हात झिकेको थियो । त्यस्तै २०७५ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले ६० जनालाई नियुक्ति दिएर उद्योग सञ्चालन थाले पनि सोही वर्ष यो उद्योग बन्द भएको थियो । अहिले करारमा नियुक्ति पाएका ती कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् भने कम्पनीको ऋण ५ अर्बभन्दा धेरै छ । 

३. उदयपुर सिमेन्ट उद्योग

उदयपुर जिल्लाको जलजलेमा रहेको उक्त उद्योग २०४४ सालमा स्थापना भएको हो । ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनी अहिले पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालनमा छ । यसको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेट्रिक टन (१६ हजार बोरा) हो । 

सञ्चालित अवस्थामै रहे पनि लामो समयदेखि नोक्सान व्यहोर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । त्यसपछिका दुई वर्षमा यो उद्योग क्रमशः ३६ करोड र ५५ करोड नोक्सानीको अवस्थामा छ । उद्योगमा अहिले २७७ जना कर्मचारी छन् । 

उद्योगको नाममा अहिले जलजलेमा ५३६ हेक्टर र उदयपुर र सिन्धुलीमा पर्ने खानी क्षेत्रमा २३० बिघा जग्गा रहेको छ । खानीमा ५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको एउटै चट्टान छ । जसमा म्याग्नेसाइटको तह २ भन्दा छ । ढुंङ्गामा म्याग्नेसाइट जति कम भयो त्यति सिमेन्ट गुणस्तरीय हुने विश्वास गरिन्छ अरू खानीमा यो तह ५ भन्दा बढी समेत हुन्छ । 

Capture

४. हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग

मकवानपुर जिल्लाको लामसुरेमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो । ९० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको उद्योग २०३३ सालमा स्थापना भएको हो । अहिले उद्योगसँग दैनिक झन्डै ९०० मेट्रिक टन (१८ हजार बोरा) सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । उद्योगको स्वामित्वमा लामसुरे हाइटमा ५७ बिघा जग्गा छ ।

वित्तीय रूपमा यो उद्योगसमेत ठुलो नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म यसको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसपछिका दुई वर्षमा समेत उद्योगले क्रमशः २५ करोड र १२ करोड नोक्सानी बेहोरेको थियो । यो उद्योगको प्रमुख बजार काठमाडौँ, हेटौँडा, चितवन, पोखरा लगायत रहेको छ । 

५. हेटौँडा कपडा उद्योग

२०३२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थापित हेटौँडा कपडा उद्योग २०७५ सालदेखि बन्द अवस्थामा छ । त्यतिबेला उद्योगसँग ३४३ रोपनी जग्गा थियो जुन अहिले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ, जसको व्यवस्थापन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्दै आएको छ । 

केही वर्ष अघिदेखि नेपाली सेनालाई यो उद्योग सञ्चालन गर्न दिनेबारे छलफल चलेको थियो । अहिले यसलाई निजीकरणमा लैजाने भनिएको छ । 

६. बुटवल धागो कारखाना

यो उद्योग २०३९ सालमा स्थापना भएको हो । रुपन्देहीको बुटवलस्थित १७३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो उद्योग नोक्सानीमा गएपछि २०६४ सालदेखि बन्द अवस्थामा छ । २०६६ सालमा सबै कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाइएको थियो । 

अहिले उक्त जग्गा समेत बुटवल औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ । यसको व्यवस्थापन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरिरहेको छ । सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म यसको सञ्चित नोक्सानी मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

७. गोरखकाली रबर उद्योग

देशमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको टायर उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०४१ सालमा गोरखाको मझुवा देउरालीमा यो उद्योग स्थापना भएको थियो । २०५० सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले गुणस्तरीय टायर उत्पादन गर्दागर्दै पनि नोक्सानमा गएपछि यो उद्योग २०७२ सालदेखि बन्द छ ।  

गोरखामा ६६२ रोपनी क्षेत्रफल बराबरको जग्गा छ । वित्तीय अवस्था हेर्दा कम्पनीसँग अहिले ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान छ । यो उद्योगमा सरकारको ३८ प्रतिशत मात्रै सेयर स्वामित्व छ । सरकारले साधारण सेयर र अग्राधिकार सेयर समेत गरी उद्योगमा करिब २५ करोड लगानी गरेको थियो । त्यसबाहेक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको साँवा ब्याज बुझाउन बाँकी छ । 

८. नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड

गणेश हिमालमा पाइएको सिसा र ग्रेनाइटलाई प्रशोधन गरेर देशको माग धान्ने उद्देश्यसहित २०३३ सालमा यो कम्पनीको स्थापना भएको थियो । धादिङ र रसुवाको सीमास्थित गणेश हिमालको फेदमा उद्योग रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको थियो । यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल सञ्चालन गर्ने भन्दै यसमा खेतान समूह प्रवेश गरेको थियो । भारतीय साझेदार कम्पनी समेतको सहभागितामा उत्खननको केही काम भए पनि प्रशोधनका लागि उद्योग स्थापना भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । 

सुरुमा सो क्षेत्रसम्म जाने ट्रयाक नभएर रोकिएको उद्योग पछिसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेन । उक्त कम्पनीमा सरकारले १७ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गरेको थियो । अहिले यो कम्पनीको संरक्षण खानी विभागले गर्दै आएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शंकर अर्याल
शंकर अर्याल

अर्याल रातोपाटीका लागि आर्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप