काठमाडौँ । सरकारले केही सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया सुरु गरेपछि यस्ता संस्थान निजी क्षेत्रलाई सुम्पनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ । निजीकरण गर्ने कि नगर्ने बहसको पृष्ठभूमिमा यसअघि निजीकरण भएका संस्थानहरूको कार्यसम्पादनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

माथिका सवालको समाधानका लागि निजीकरण अघि र त्यसपछि सार्वजनिक संस्थानको अवस्थाको तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं बिमा समितिका पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले २०७७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि एउटा अध्ययन गरेको देखिन्छ । उक्त अध्ययनमा बजेटरी भार वा अनुदान, संस्थागत विकास, संस्थागत स्वामित्वको बाँडफाँड, पुँजी बजारको विकास, निजी पुँजीको लगानी, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय लाभको आधार लिइएको थियो । यी आधारबाट हेर्दा निजीकरणको प्रभाव धेरै सकारात्मक नदेखिएको देखिन्छ । 

उक्त अध्ययनका लागि केसीले निजीकरण भएका १० वटा सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गरेका थिए । जसमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धी इँटा उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, नेपाल ल्युब आयल नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल लिमिटेड, नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, नेपाल फाउन्ड्री उद्योग, रघुपति जुट मिल र कृषि उत्पादक कारखानाको अवस्थालाई हेरिएको छ । 

निजीकरण हुनुअघि उल्लेखित दश संस्थानहरूमा ६३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजी लगानी रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये सेयर पुँजीबाट ४२ करोड ८५ लाख, ऋणबाट ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ जुटेको थियो । निजीकरणपछि कुल लगानी १ अर्ब ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुग्दा सेयर पुँजीबाट ७३ करोड ७० लाख र ऋणबाट ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ जुटेको देखिन्छ । यो अवस्थाले निजीकरणपछि शेयर पुँजीको तुलनामा भन्दा ऋणमाथिको नियन्त्रण बढेको देखाउँछ । 

उत्पादनको आधारमा हेर्दा भने केही कम्पनी बाहेक निजीकरण भएका कम्पनीहरूको अवस्था राम्रो देखिन्छ । सन् १९९६ मा सम्बन्धित कम्पनीको उत्पादनको अवस्था हेर्दा निजीकरण अगाडिको तुलनामा निजीकरणपछिको उत्पादन पाँच गुणासम्मले बढेको देखिन्छ । उत्पादन बढाउने सवालमा भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना सबैभन्दा अगाडि रहेको पाइएको छ । 

उत्पादनको वृद्धिदर राम्रो भए पनि समीक्षा अवधिमा बिक्रीको अवस्था भने नाजुक देखिन्छ । सोही वर्षको बिक्रीको अवस्था हेर्दा भृकुटी कागज कारखानाको बिक्री ३ गुणाले मात्रै बढेको देखिन्छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको बिक्री ४६ प्रतिशत बढेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उत्पादित सामान बजारले नकिन्दा वर्षौँपछि पनि रत्नपार्कमा लगेर जुत्ता बेच्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताइन्छ । हरिसिद्धि इँटा, नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल, बालाजु चलचित्र कम्पनी लगायतको बिक्रीको वृद्धिदर भने उत्पादनको दरभन्दा धेरै देखिन्छ ।

नाफाको अवस्थामा पनि यो अवधिमा निकै ठुलो भेरिएसन देख्न सकिन्छ । पाँच गुणा उत्पादन र साढे तीन गुणा बिक्री बढाएको भृकुटी कागज कारखानाको नाफा निजीकरणको समय अघिको तुलनामा करिब डेढ गुणा बढेको देखिन्छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको तीन गुणाले वृद्धि हुँदा नेपाल ल्युब आयल, नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल, नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग लगायतको नाफा घटेको देखिन्छ । 

निजीकरणपछि प्रतिस्पर्धा बढ्ने र मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिए पनि के यसले बजारको मूल्य घटाएको छ त ? अध्ययनको प्रतिवेदन हेर्दा निजीकरणपछि ती कम्पनीको उत्पादन मूल्य घट्नुको सट्टा अझै बढेको देखिन्छ । निजीकरणमा गएपछि इँटाको मूल्य ५० प्रतिशत, छानाको टायलको १४२ प्रतिशत, भुइँको टायलको ११९ प्रतिशत, कपडाको ३४ प्रतिशत मूल्य बढेको देखिन्छ । 

त्यसो त, निजीकरणपछि श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्नुपर्ने भए पनि यसमा मिश्रित अवस्था देखिन्छ । निजीकरणअघि प्रतिकामदार ९.४३ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको कागज उत्पादन ११.६६ मेट्रिक टनमा पुगेको थियो । त्यस्तै, वार्षिक २९ हजार इँटा उत्पादन गर्ने कामदारले यसलाई ३२ हजार पु¥याएका थिए । तर, वार्षिक ४१५० मिटर कपडा बुन्दै आएका श्रमिकले निजीकरणपछि भने यसलाई २२०० मिटरमा सीमित गरेका थिए । बिटुमिनको उत्पादकत्व घट्दा र ब्यारेल उत्पादनमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल नभएको अवस्था देखिन्छ । 

समीक्षा अवधिमा भृकुटी कागज कारखाना र रघुपति जुटमिल बाहेक अन्य कम्पनीले रोजगारीको संख्या समेत बढाउन सकेको देखिँदैन । बरु निजीकरणपछि भएका कामदारलाई समेत हटाउँदै गएको देखिन्छ । हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाले ६०२ जना कामदार घटाएर ५४५ मा सीमित गरेको थियो । बाँसबारी छालजुत्ता कारखानाले त ४७८ जना कालिगढको ठाउँमा ६० जना मालिगढ मात्रै राखेर कम्पनी चलाएको देखिन्छ । अरु कम्पनीहरूको अवस्था पनि त्यति मजबुत देखिँदैन । 

त्यसो त, निजीकरणपछि करभारबाट तलबभत्ता खुवाउनु नपर्ने भएकोले राज्यको भार घट्यो कि भन्ने देखिन्छ । यद्यपि समग्र अवस्था हेर्दा यो पनि नदेखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । निजीकरण सुरु हुनुअघि २०४४/४५ देखिका वर्षमा क्रमशः ४४ करोड ६७ लाख, ७६ करोड ७२ लाख, ४४ करोड २२ लाख र ७९ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान गएको थियो । निजीकरण अभियान पछिका चार वर्षमा यस्तो अनुदान क्रमशः ६४ करोड ६९ लाख, ९० करोड ५० लाख, ८९ करोड ३६ लाख र ९५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

निजीकरणका काण पुँजीगत अनुदान घटेको देखिए पनि कार्यगत वा ढुवानी सम्बन्धी अनुदान ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यसबाहेक क्षमता विस्तार र प्राविधिक परिवर्तनको सवालमा केही प्रगति भएको थियो । समीक्षा अवधिमा दशमध्ये ६ वटा निजीकृत कम्पनीले क्षमता विस्तार गरेका थिए भने सातवटा कम्पनीले प्रविधि परिवर्तन गरेका थिए । बजार विस्तार र उत्पादनको विविधीकरणमा भने निजीकृत कम्पनीहरुले खासै ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

यद्यपि निजीकरणमा गएका यी कम्पनीको अवस्थालाई नै आधार मानेर निजीकरण असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त भने नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विषय प्राध्यापनरत विष्णु बस्याल निजीकरणको प्रभावकारिता सम्बन्धित कम्पनीको कार्यसम्पादनसँग मात्रै नजोडिने बताउँछन् । निजीकरण भनेको सरकारी एकाधिकारको अन्त्य भएकोले यसले बजारमा निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीहरु आउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । 

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘हामी बाँसबारी जुत्ता चल्न सकेन भन्दैछौं, तर यो जुत्ता कारखाना बन्द भएपछि कति जुत्ता उद्योग खुले, समग्रमा कतिले रोजगारी पाए ? यसले राज्यलाई कति योगदान दियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’