काठमाडौँ । सरकारले २०६३ साल वैशाख २९ गते आफ्नो  स्वामित्व र सञ्चालनमा रहेको नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन कम्पनीको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्‍यो । २०४४ सालमा स्थापना भइ सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित उक्त संस्थानको सम्पत्ति बिक्री र भाडासम्बन्धी सम्झौता नै नेपालमा निजीकरण सम्बन्धी पछिल्लो अभ्यास मानिन्छ ।

उक्त सम्झौता अनुसार कम्पनीको सबै भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन गरेर निजी क्षेत्रले किनेको थियो । सो कम्पनी रहेको जग्गाले चर्चेको सरकारी जग्गाबापत नियमित रूपमा भाडा तिर्ने सहमति भएको थियो । अहिले उक्त संस्थान दिव्य रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन कम्पनीको नामबाट सञ्चालित छ ।

निजीकरण गरिएका कयौँ संस्था अझैसम्म पनि सरकारको टाउको दुखाइ बनिरहँदा यो कम्पनी भने नाफामा चलिरहेको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै यो सम्झौता भएको करिब २ दशक हुन लाग्यो । यो अवधिमा देशमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए । गणतन्त्र स्थापना भयो, संविधान बन्यो । संविधान अनुसारका सयौँ कानुन बने । तर, सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको विषय अघि बढ्न सकेको थिएन ।

अहिले अनौठो संयोगसहित निजीकरणको अर्को चरण सुरु गरिएको छ । सबै सम्पत्ति राज्यको हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा बोकेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थालाई निजीकरणको ठुलो विरोध गर्दै आएको एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमै उल्लेख भएको व्यवस्थालाई अघि बढाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योगलाई निजीकरणमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै ती कम्पनीमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको खोजी हुनेछ । उनीहरूसँगको आपसी सौदाबाजीका आधारमा उपयुक्त मोडेलमा खरिदबिक्री सम्झौता हुनेछ । उक्त सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेसँगै सम्बन्धित संस्था निजीकरण भएको मानिनेछ ।

उल्लिखित कम्पनीमध्ये हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अहिले पनि सञ्चालनकै अवस्थामा छन् । नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना गरिए पनि पूर्वाधार र लगानीको अभावमा अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । बाँकीमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुटमिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विभिन्न कालखण्डदेखि बन्द अवस्थामा छन् ।

त्यसो त, २०६३ सालपछि पनि बन्द भएका केही सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि प्रयास भएका थिए । वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना नेपाली सेनालाई दिने प्रयास गरिएको थियो, तर सफल भएन । सरकारकै सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय भने लोकतन्त्रकालपछिकै पहिलो हो ।

• निजीकरण के हो, किन गर्ने ?

कुनै पनि संस्थामा रहेको सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणलाई हटाउने वा कम गर्ने कार्यलाई नै सामान्य अर्थमा निजीकरण मानिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिनु नै निजीकरण भएको बताउँछन् ।

दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार अन्तर्गत बैंकहरूको व्यवस्थापनमा गरिएको सुधार समेत निजीकरणको अभ्यास भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त, निजीकरण ऐन, २०५० ले समेत यसको प्रस्ट व्याख्या गरेको छ । यस अनुसार निजीकरण भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागी गराउने कार्य भनिएको छ । सोही ऐनको दफा ८ ले निजीकरणको देहाय बमोजिमको विकल्प सुझाएको छ ।

    १. प्रतिष्ठानको सेयर जनसाधारण, कर्मचारी, कामदार तथा त्यस्तो प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई दिएर,

    २. सहकारीकरण गरेर,

    ३. प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर,

    ४. प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा दिएर,

    ५. प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर,

    ६. समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अन्य कुनै उपयुक्त माध्यम अपनाएर ।

निजीकरण किन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विचार भए पनि नेपालले भने चार वटा उद्देश्यसहित निजीकरण अघि बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चालन प्रभावकारिता बढाउने, अतिरिक्त राजस्व थप गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र सरकारको वित्तीय र प्रशासनिक भार कम गर्नु नै नेपालको निजीकरणको मुख्य उद्देश्य हुन् ।

त्यसो त विश्व अर्थतन्त्रमा आएको निजीकरणको लहरमा नेपालको अर्थतन्त्रले समेत यसलाई समातेको देखिन्छ । सन् १९३० भन्दा अगाडि जबरजस्त रूपमा स्थापित ‘न्यूनतम सरकार’ को मान्यता १९७० को दशकदेखि बुलन्द बन्दै गएको थियो । यसकै वरपर रहेर निजीकरण, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका अभ्यासहरू नेपालमा हुँदै आएको देखिन्छ ।

निजीकरणले सरकारी स्वामित्वमा संस्थाहरूको स्वामित्व घटाउने वा हटाउने कुरामा जोड दिन्थ्यो । उदारीकरण सरकारी सेवाको छोटो र चुस्तदुरुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा केन्द्रित थियो । विश्वव्यापीकरणले आयात–निर्यात तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्थ्यो । त्यसकै प्रभावस्वरुप नेपालमा समेत निजीकरणको अभ्यास सुरु भएको पाइन्छ ।

• नेपालमा निजीकरण कति आवश्यक ?

नेपालमा निजीकरण आवश्यक हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट बहस हुने गरेको छ । खासगरी यो बहस प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक तहमा पुगेर हुने गरेको देखिन्छ । खासगरी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएका राजनीतिकर्मी तथा अर्थशास्त्री समेत अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता आवश्यक ठान्छन् । यद्यपि यस्तो सोच उपयुक्त नभएको पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

उनले भने, ‘दाल, चामल फलाउनेदेखि कपडा उद्योग चलाउनेसम्मको काम पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच कम्युनिस्टहरूको देखिन्छ, तर त्यो सही होइन । यसो भन्नेलाई चीनको एक लाख उद्योगको निजीकरणको अभ्यासलाई राम्रोसँग पढ्न भन्छु ।’

यद्यपि नेपालमा निजीकरणको अभ्यासमा भने धेरै समस्या देखिएको पूर्वमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।    

अर्थशास्त्री डा. पौडेल पनि सकारात्मक उद्देश्यसहितका निजीकरण अभ्यासलाई राम्रै मान्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले विगतमा बैंकहरूलाई टर्न अराउण्ड गर्‍र्यौं, यसैगरी एउटा स्वतन्त्र व्यवस्थापनलाई संस्थानहरू म्यानेज गर्न दिने हो भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

यद्यपि निजीकरणसम्बन्धी अहिलेसम्मको अभ्यास सुखद् नभएकोमा पौडेल पनि सहमत छन् ।

अर्का अर्थशास्त्री फत्तबहादुर केसी निजीकरणबाटै विश्वका धेरै मुलुकले प्रगति गरेको देखिए पनि नेपालको निजीकरणले भने उद्देश्य अनुसारको सफलता हासिल नगरेको बताउँछन् । ‘हामीले गरेको निजीकरणले सरकारको वित्तीय र प्रशासनिक भार घट्यो होला, निजी क्षेत्रको सफलता बढ्यो पनि होला । तर, जुन हिसाबले सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्नुपर्थ्यो, त्यसरी बढेन । त्यही कारणले धेरैजसो कम्पनी बन्द भए,’ केसीले भने, ‘रोजगारी र करको दायरा बढाउने र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरामा पनि यसको योगदान खासै देखिँदैन ।’

यो आधारमा हेर्दा विगतमा निजीकरण भएका कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुने केसीको तर्क छ । अन्यथा त्यत्तिकै गरेको निर्णयले ‘रिजल्ट’ दिन्छ भनेर भन्नसक्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।

• नेपाललाई नफापेको निजीकरण : दुई तिहाइ संस्थान बन्द 

निजीकरणको तीन दशक लामो अनुभवले नेपालमा भने यो अभ्यास खासै फापेको देखिँदैन । २०४९ साल कात्तिक ५ गते नवलपरासीस्थित भृकुटी कागज कारखानाको व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री गर्नेगरी भएको सम्झौतालाई नै नेपालको सन्दर्भमा पहिलो निजीकरणको अभ्यास मानिन्छ । त्यसपछिको १४ वर्षमा २८ वटा कम्पनी निजीकरण गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसरी निजीकरण भएका संस्थानमध्ये ११ वटा चल्न नसकेर बन्द भए । बन्दसँगै खारेजीको निर्णय भए पनि दायित्व फरफारक हुन नसक्दा अहिलेसम्म नेपाल यातायात संस्थानबाहेक अन्य कम्पनी खारेज हुन सकेका छैनन् ।

यो अवधिमा ९ वटा कम्पनीको सेयर बिक्री गरिएको छ । यस अनुसार सरकारको नाममा रहेको सेयरमध्ये पूर्ण वा अधिकांश सेयर सम्बन्धित कम्पनीलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यसरी बिक्री भएपछि त्यस्तो कम्पनीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्ने गरेको छ । सरकारले आफ्नो नाममा कायम रहेको सेयरबापतको प्रतिफल पाउने गरेको छ ।

अहिलेसम्म तीन वटा संस्थानको व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री भएका कम्पनीहरूमा भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना र हरिसिद्धि इँटा तथा टेक्सटाइल कम्पनी छन् । निजीकरण भएकामध्ये अर्को तीन कम्पनी भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना र नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेडमा भने सम्पत्ति बिक्री र जग्गामा भाडाको सम्झौता भएको थियो ।

यसबाहेक बाँकी दुई संस्थान विराटनगर जुटमिल र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि भने व्यवस्थापन करार सम्झौता गरिएको छ । यो सम्झौता गरिएको पक्षले सम्बन्धित कम्पनीको व्यवस्थापन हेर्छ, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा सम्झौता अनुसारको बाँडफाँट गरिन्छ ।

यसरी विभिन्न प्रकारका सम्झौता भइ निजीकरण प्रक्रियामा गएका सार्वजनिक संस्थानमध्ये १९ संस्थान बन्द भएको देखिन्छ । बाँकीमध्ये ८ उद्योग नाफामा चलिरहेका छन् । व्यवस्थापन करार अन्तर्गत करार व्यवस्थापन सम्झौता अन्तर्गत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चलाइरहेको कृषि औजार कारखाना भने नोक्सानमा चलिरहेको अवस्था छ ।

यसरी निजी क्षेत्रलाई नै सुम्पिएका संस्थानहरू समेत नचल्नुको कारण धेरै भए पनि सरकारी अनुगमन र निजी क्षेत्रको प्रतिवद्धतामा हुने कमी मुख्य कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे विगतलाई हेर्दा यसअघि निजी क्षेत्रले लिएका सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउनेभन्दा पनि सम्पत्ति र जग्गा बेचेर खाने प्रवृत्ति देखिएकाले सफल हुन नसकेको बताउँछन् । अब नयाँ संस्था निजीकरण गर्दा यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

अर्थविद् केसी पनि यसअघि निजीकरण भएका उद्योगमा निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउनेभन्दा पनि सरकारबाट सम्पत्ति ह्यान्डओभर गराउने र त्यसबाट लाभ लिने, पछि आएर देखिएको बताउँछन् । केसीले भने, ‘मैले २०५५/०५६ मा अध्ययन गर्दासम्म त्यो भन्नसक्ने अवस्था थिएन, अहिले आएर यस्तो देखियो ।’

• अबको निजीकरणले समात्ला गति ?

अहिलेसम्मको निराजनक अवस्थाबिच सरकार आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू फेरि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने कसरतमा छ । बन्द भएका तथा लामो समयदेखि नोक्सानमा रहेका कारण यी संस्थान ‘बेच्ने’ निर्णयलाई अस्वाभाविक मान्नसक्ने अवस्था नभए पनि यसको औचित्य र सफलताबारे संशय पनि स्वाभाविक रूपमा छँदैछ ।

अर्थशास्त्री डा. पौडेल अहिलेको अवस्थामा केही उद्योगको निजीकरण सफल हुनसक्ने भए पनि केही उद्योगको भने भविष्य नदेखेको बताउँछन् । ‘केही कम्पनीको चाहिँ व्यवस्थापन दिएर स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिने हो भने राम्रै हुन्छ । तर, कतिपय कम्पनीको चाहिँ म खासै फ्युचर देख्दिँन,’ पौडेलले भने, ‘तर, सार्वजनिक सेवा बाहेक सरकारले संस्थान चलाउन गाह्रो हुने अवस्थामा प्राइभेट सेक्टर आउँछन् भने चलाउन दिउँ न त भन्ने सरकारको निर्णय ठिकै छ जस्तो लाग्छ ।’

त्यसो त विगतमा निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति बिक्रीको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीमाथि राज्यले कारबाही चलाएको समेत यो बिचमा देखियो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ परेको घटना यसको एउटा उदाहरण हो । यो अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्व लिएर सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र कति उत्साहित होलान् भन्ने प्रश्नसमेत छ ।

यद्यपि आफूले यस्तो अवस्था नदेखेको डा. पौडेल बताउँछन् । विगतको अनुभवले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्दा जग्गाजमिनको निजीकरण हुँदैन भन्ने प्रस्ट भएकाले यसबारे अब अन्योल नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्दा जग्गा निजीकरण हुने होइन भन्ने पाठ सिकिसकेका छौँ । निजीकरण ऐन, २०५० आउनुभन्दा अगाडि गरिएका निजीकरणमा समस्या भएकै हो । तर, अब ऐन आइसकेपछि त्यस अन्तर्गत रहेर काम गर्दा त्यो समस्या आउँदैन,’ पौडेलले भने ।

नयाँ ऐन अनुसार निजीकरण समितिमा प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिसमेत राखिएको, सबै पक्षलाई समेटेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसैले रातारात कसैले कसैलाई दिन सक्नेगरी काम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिलेको व्यवस्था अनुसार निर्णय गर्न ढिला हुजसक्छ । गडबड गर्ने भन्ने कुराचाहिँ अलि कम नै छ ।’