काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । 

आइतबार बार अध्यक्षको हैसियतमा उनले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । अदालतले आफैँ वा वारेस मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेपनि वारको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेको प्रतिवेदनमा आधारमा उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनमा कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको  इजलासले कात्तिक १ गते आफै वा वारेस मार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।  

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि २०८१ कात्तिक ७ गते सल्लाहकार समितिको बैठक बसी मुद्दालाई नेपाल बार एसोसिएसन विरुद्धकै मुद्दाका रूपमा ग्रहण गरी सोही हैसियतमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने भन्ने निर्णय भएकाले सोही अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षका हैसियतले लिखित जवाफ पेस गरिएको  उनले जवाफमा भनेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । 

‘नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए)को अध्यक्षका हैसियतले मैले असोज ११ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एकाइले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेबाएलाई यसको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा प्रदान गरिएको म्यान्डेट अनुसार न्यायपालिका भित्र विद्यमान विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि आवाज उठाइएको हो, ’ घिमिरेले लिखित जवाफमा भनेका छन् ,‘ ‘न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले गरेका काम कारवाहीको रखवारी र खबरदारी गर्ने दायित्व नेबाएको हो र रहेको छ । नेबाएले आफ्नो दायित्व निभाएको विषयलाई विषयान्तर गरी अदालतको अवहेलना भएको भनि अदालतका कर्मचारीले निर्देशित प्रतिवेदन दिनु अत्यन्त दुखद कुरा हो र यसले न्याय प्रशासनलाई थप निरङ्कुश र विकृत बनाउँदछ । ’

उनले  नेबाएका अध्यक्षका हैसियतले उक्त दिन मूलतः दुई विषयमा धारणा राखेको भन्दै  न्याय परिषद्ले संविधान विपरित न्याय परिषद् नियमावलीमा गरेको संशोधनले सिंगो न्याय प्रशासनमा अव्यवस्था सिर्जना भई न्यायिक विचलन आउन सक्ने भनेको दाबी गरेका छन् । 

उनले उक्त नियमावलीको पछिल्लो संशोधन खारेजीको कुरा उठाएको  पनि लिखित जवाफमा दाबी गरेका छन् । आफूले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले नगरी, भागबन्डा र मिलेमतोका आधारमा गरिएकाले सो विरुद्ध नेबाएको धारणा राखेको समेत उनले दाबी गरेका छन् ।

 त्यसैगरी, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले समेत सोही संविधानको व्यवस्थालाई नै अनुसरण गर्दै परिषद्लाई न्यायिक निकाय नभई न्याय प्रशासनलाई जबाफदेही बनाउने संयन्त्रका रूपमा स्थापना गरेको दाबी उनले गरेका छन् । उनले यस्तो संयन्त्रले गरेको कामको बारेमा नेबाएको अध्यक्षका हैसियतले राखेको धारणा र अभिव्यक्ति सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, दफा १७ आकर्षित हुन नसक्ने दाबी लिखित जवाफमा गरेका छन् । 

घिमिरेले यी दुवै व्यवस्थाहरू अदालतले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेको विषयमा मात्र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने सन्दर्भमा  लागु नहुने भन्दै अवहेलना मुद्दा खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘न्याय परिषद्को काम कारबाही विषयमा यो व्यवस्था लागु हुन सक्दैन’ लिखित जवाफमा भनिएको छ,  ‘अतः आकर्षित नै नहुने संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई उल्लेख गरी दायर गरेको अवहेलना मुद्दा प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ। ’