काठमाडौँ । सरकारले गठन गर्न लागेको सहकारी प्राधिकरण सरकार मातहत रहने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमनका लागि स्वतन्त्र किसिमको प्राधिकरण गठन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

आइतबार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घको आयोजनामा ललितपुरमा आयोजित ‘सहकारी सवालसम्बन्धी नीति संवाद’ विषयक कार्यक्रममा उनले सरकारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर राख्दा केही प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै अब बन्ने प्राधिकरणमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिने उनको भनाइ थियो ।

‘विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरणहरूले सरकारलाई स्वतन्त्र प्राधिकरण बनाउँदा अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरे । यो दृष्टान्तलाई मध्यनजर राखेर सरकारले सहकारी नियमनका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने टुङ्गोमा पुगेको हो,’ उनले भने ।  मन्त्री अधिकारी प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रस्ताव केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी रहेको समेत बताए ।

उनले सहकारी प्राधिकरण कस्तो बनाउने भन्दा पनि हकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एकीकृत खालको सुझाव दिन आग्रह गरे । सहकारी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा ठुलो भूमिका खेलेको भन्दै केही खराब नियत भएका व्यक्तिले समग्र सहकारी क्षेत्रकै बदनाम गराउने प्रयास गरे पनि सहकारी अभियान नरोकिने समेत बताए ।

अहिले सरकारको मातहतमा राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड र सहकारी विभाग रहँदै आएका छन् । सरकार र कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा रहँदा सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणको काम गर्न नसकेको भन्दै नयाँ प्राधिकरण गठनको माग भइरहँदा यसलाई पनि सरकार अन्तर्गतकै संस्था बनाउने पक्षमा मन्त्री अधिकारी देखिएका हुन् ।