हेटौँडा । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटासमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

प्रमुख आचार्यले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरू समेटेर तयार गरिएको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा २६ हजार ९१८ वटा नयाँ उजुरीहरु विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ वटा उजुरीहरू समेत गरेर आगोगमा ३६ हजार १८६ वटा उजरी प्राप्त भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्राप्त ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ (७६.५९ प्रतिशत) उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फर्छ्यौट गरेका उजुरीहरूमध्ये १३ हजार ५०० वटा उजुरीहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका, गोलमटोल प्रकृतिका, हैरानी वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाण बिनाका ज्यादै सामान्य प्रकृतिका तामेली गरिएको प्रतिवदनमा समावेश गरिएको छ ।

आयोगबाट फर्छ्यौट भएकामध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको छ भने ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२,७८६ उजुरीउपर कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको छ ।

प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरेको छ ।

आयोगको हेटौंडा कार्यालयले मात्र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट जिम्मेवारी सरेर आएका समेत कूल ३ हजार १५३ वटा उजुरी मध्ये २ हजार २४२ (७१.११ प्रतिशत) उजुरीहरू फर्छ्यौट गरेको छ । कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला  तथा स्थानीय तहका ३८.७६ प्रतिशत, शिक्षा (स्थानीय तहसमेतका) १२.५२ प्रतिशत रहेका छन् ।

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात मन्त्रालयका ४.४० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणसँग सम्बन्धित ३.८७ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणका २.८४ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् । सो बाहेक अन्य विविध विषयहरूसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ७.३८ प्रतिशत रहेका छन् ।

आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा बागमती प्रदेशका विभिन्न विषयका संघीय कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित १७९, प्रदेशका कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित २४५ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ५२३ गरी कुल ९४७ उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमध्ये ६९९ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगबाट दायर भएका २०१ मुद्दाहरू मध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी रहेका छन् भने घुस रिसवत सम्बन्धी ४८ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् ।

त्यसैगरी शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाण पत्र सम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी ३३, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ११ र विविध विषयका ४ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् ।

उक्त उजरीहरुमा छानबिन गरी १, हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।

आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरु मध्ये आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ । समग्रमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा ६५.२४ प्रतिशत कसुर ठहर भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।