काठमाडौँ । २०४६ को आन्दोलनसँगै प्रजातन्त्र स्थापनापछिको करिब साढे तीन दशकमा नेपालमा लगभग त्यति नै सङ्ख्यामा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भएको देखिन्छ । उल्लेखित तीस कम्पनीको निजीकरण र सञ्चालनको अवस्था फरक फरक देखिन्छ । 

यीमध्ये केही कम्पनीहरू यति धेरै विवादित छन् कि यसले समग्र निजीकरणलाई नै बदनाम गराएका छन् । यहाँ हामी निजीकरण भएका सार्वजनिक कम्पनीको वर्तमान अवस्था र विवादित बनेका केही कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ । 

• कुन कम्पनीको कस्तो छ अवस्था ? 

अर्थ मन्त्रालयले गरेको सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी समीक्षालाई हेर्ने हो भने हालसम्म निजीकरण भएकामध्ये ११ वटा कम्पनी खारेज भइसकेको अवस्था छ । त्यसरी खारेजीमा गएका कम्पनीहरूमा नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, सुर्ती विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी रहेका छन् । 

त्यस्तै, कृषि औजार कारखाना पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, यसको प्रक्रिया पूरा नहुँदै २०७९ सालमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई व्यवस्थापन करारअन्तर्गत सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै, विराटनगर जुट मिल पनि गोल्छा समूहलाई व्यवस्थापन करारसहित सञ्चालन गर्न दिइएकोमा अहिले सञ्चालन नभएर बन्द अवस्थामा रहेको देखिन्छ । 

निजीकरण अन्तर्गत तीनवटा कम्पनीको भने व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री गरिएको छ । यसरी बिक्री गरिएका संस्थानमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना रहेका छन् । यीमध्ये अहिले कुनै पनि कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । त्यस्तै, अहिलेसम्म ९ वटा कम्पनीको शेयर बिक्री गरिएको छ । यसरी बिक्री गरिएका कम्पनीमध्ये ६ वटा कम्पनी नाफाको अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । नोक्सानीमा गएका तीन कम्पनी भने बन्द भइसकेका छन् । 

अहिलेसम्म नाफामा सञ्चालन भइरहेका कम्पनीहरूमा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट लिमिटेड, रघुपति जुट मिल, नेपाल चिया विकास निगम र बुटवल पावर कम्पनी छन् । यी सबै शेयर बिक्री करारमार्फत निजीकरण भएका हुन् । सोही करारमार्फत निजी क्षेत्रमा गएको चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग र काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र भने अहिले बन्द छन् । 

यो अवधिमा तीनवटा संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरी जग्गा भने भाडामा लगाइएको छ । भक्तपुर इँटा कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, नेपाल रोजिन एन्ड टरपेन्टाइन लिमिटेड यस अन्तर्गत रहेका छन् । सम्पत्ति बिक्री र भाडा करारअन्तर्गत निजीकरण भएकामध्ये अहिले लुम्बिनी चिनी कारखानाबाहेक अरू संस्था नाफामा चलिरहेका छन् । लुम्बिनी चिनी कारखानाले चाहिँ विगत चार वर्षदेखि उखुको क्रसिङ गरेको छैन । 

विभिन्न विकल्पबाट निजीकरण गरिएका कम्पनीमध्ये केही कम्पनी भने निकै विवादमा फसेका छन् । खासगरी यी उद्योगहरूमा जग्गाजमिनको दुरुपयोग गरेकोमा विवाद देखिएका हुन् । यसमध्ये कतिपयमा भने उद्योग सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरू नै यो दुरुपयोगमा संलग्न भएको समेत देखिन्छ । 

यी हुन् विवादै विवादले घेरिएका कम्पनी

• हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना

यो कारखानाका २०२५ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हो । कारखाना सञ्चालनका लागि वि.सं. २०२१ सालमा ललितपुरको हरिसिद्धिमा झण्डै ४१२ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । यो क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा स्थापित कम्पनीले गुणस्तरीय चिनियाँ र जापानी प्रविधिको इँटा उत्पादन गर्दै आएको थियो ।

२०४९ सालमा हरिसिद्धि ब्रिक्स एन्ड टायल्स लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरी यसलाई निजीकरण गरियो । यो कम्पनीलाई एनबि समूहका सञ्चालकहरू लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जितबहादुर श्रेष्ठले २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा किनेका थिए । सर्वसाधारणलाई समेत शेयर बिक्री गरेर यो कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत समेत गरिएको थियो । 

उक्त उद्योगलाई चलाएर उत्पादकत्व र नाफा बढाउने भन्दा पनि जग्गा बेचेर पैसा कुम्ल्याउने सोचका कारण उक्त कारखाना बन्द भएको देखिन्छ । २०५५ सालमा उक्त उद्योगले जग्गा धितोमा राखेर विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएको थियो । जसमध्ये एनबी ग्रुपसम्बद्ध व्यक्तिको बहुसङ्ख्यक शेयर भएको तत्कालीन एनसीसी बैंकबाट सबैभन्दा बढी ऋण लिइएको थियो । 

ऋण लिएको एक वर्षपछि २०५६ सालमा यो उद्योग बन्द भयो । त्यसपछि बैंकको सावाँब्याज तिर्न छाडियो । समयमा किस्ता नतिरेपछि बैंकले २०६५ धितोमा राखिएको जग्गा लिलामी गर्‍यो । अहिलेसम्म ४१२ रोपनी जग्गामध्ये २४८ रोपनी लिलाममार्फत बिक्री भइसकेको छ । बाँकीमध्ये १०७ रोपनी बैंकमा धितोमा राखिएको देखिएको छ । बाँकी रहेको ५६/५७ रोपनी जग्गा मात्रै अहिले सग्लो अवस्थामा देखिन्छ ।

• भृकुटी कागज कारखाना

भृकुटी कागज कारखानाको स्थापना २०३९ सालमा भएको थियो । चीन सरकारको सहयोगमा नवलपरासीको गैँडाकोटमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य लिएको थियो । १३ मेट्रिकटन उत्पादन क्षमता भएको यस कम्पनीले देशको कुल मागको ६० प्रतिशत कागज आपूर्तिसम्म गरेको थियो । पत्रपत्रिका, किताब तथा सरकारी कागजातको माग यही कम्पनीले धान्दै आएको थियो । 

करिब बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गा २०४९ सालमा गोल्छा समूह, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई करिब १३ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । यो कम्पनी २०६७ फागुनदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । सो क्षेत्रमा रहेको जग्गामध्ये केही बिक्री भएको पाइएको छ । बाँकी जग्गा र उद्योग रुग्ण अहिले पनि बन्द अवस्थामै छ । उक्त उद्योगमा त्यति बेला कार्यरत मजदुरले अहिलेसम्म पनि तलब पाएका छैनन्, उनीहरूको मुद्दा अहिले पनि श्रम अदालतमा विचाराधीन छ ।

• बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको स्थापना २०२२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा भएको थियो । काठमाडौँको बाँसबारीमा करिब १८ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलमा उक्त कारखानाको स्थापना गरिएको थियो । २०४३ सालमा सोमध्ये १० रोपनी जग्गा कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र लुनकरणदास चौधरीबिच सहमति भई चौधरी ग्रुपको च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिइएको थियो । सोबापत फुटवेयरको शेयर बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई च्याम्पियन्स फुटवेयरको २५ प्रतिशत शेयर दिने सहमति गरिएको थियो । 

त्यसको केही वर्षपछि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द भयो, २०४९ सालको निजीकरणको सुरुवातसँगै उक्त कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय भएकोले सो कम्पनीको शेयर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा सारिएको थियो । २०५१ मा भरतमोहन अधिकारीको पालामा उक्त शेयर ३६ लाख रुपैयाँमा अरुण चौधरीलाई बिक्री गरिएपछि सो फुटवेयर र यसले चर्चेको जग्गा सबै चौधरी ग्रुपकै भएको थियो ।

१८ रोपनीमध्ये ८ रोपनी क्षेत्रफल अहिलेको सहिद गंगालाल अस्पताल छ । बाँकी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा थियो । त्यो फुटवेयर पनि २०४९ अघि नै बन्द भइसकेको थियो ।  पछि सो कम्पनीको नाममा चाँदबाग रेसिडेन्सको नाममा रूपान्तरण गरिएको थियो । उक्त जग्गा गैरकानुनी ढङ्गले निजीकरण भएको भन्दै अहिले सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता गराइसकेको छ ।

• नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी

२०२८ सालमा शाही नेपाल चलचित्र संस्थानको रूपमा यो संस्थानको स्थापना भएको थियो । काठमाडौँको बालाजुमा रहेको उक्त कम्पनीलाई २०४९ सालमा निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै यसको नाम परिवर्तन गरिएको थियो । 

त्यसको एक वर्षपछि २०५० कात्तिकमा ५१ प्रतिशत बिक्री गरिएको थियो । बाँकी ४९ प्रतिशत पनि चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, सर्वसाधारण र कर्मचारीलाई दिइएको थियो । यो संस्थानको नाममा त्यति बेला २० रोपनी जग्गा भए पनि अहिले त्यो समेत गायब बनाइएको छ । 

कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा खोज्ने सरकारको प्रयास समेत अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) समेत सूचीकृत यस कम्पनी विगत १० वर्षदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारविहीन छ । गत आठ वर्षदेखि साधारणसभा समेत भएको छैन ।

• भक्तपुर इँटा कारखाना

२०३५ सालमा चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा भक्तपुरको जगातीमा रहेको २५५ रोपनी क्षेत्रफलमा यो इँटा टायल कारखाना सञ्चालन गरिएको थियो । २५ वर्षपछि अर्थात् २०६० साल उक्त कारखानाको सम्पत्ति बिक्री गरिएको यसले चर्चेको जग्गा भाडामा लगाइएको थियो । 

उक्त समयमा कारखानाको सम्पत्तिलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो भने  भाडामा लगाउँदा १० वर्षका लागि ३ करोड १९ लाख रुपैयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको थियो । अहिले सो कारखानाको क्षेत्रफल खुम्चिएको छ । बाँकी जग्गामा सूर्यविनायक नगरपालिका, राजश्व कार्यालय तथा नेपाल प्रहरी लगायतले डेरा जमाएका छन् । सरकारका निकायले उपभोग गरेकोले अनियमितता वा भ्रष्टाचार नदेखिए पनि यो क्षेत्रको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा भने प्रश्न उठिरहेकै छ ।

• अन्य कारखानाको सम्पत्तिको के छ अवस्था ? 

अहिलेसम्म निजीकरण भएका कम्पनीमध्ये बालाजु कपडा उद्योगको जग्गा अहिले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले प्रयोग गरिरहेको छ । हेटौँडा कपडा उद्योगको जमिन हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको छ भने बुटवल धागो कारखानाको जग्गा समेत बुटवल औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको देखिन्छ । 

काठमाडौँको चोभारमा रहेको हिमाल सिमेन्टको जग्गाको व्यवस्थापन अहिले इन्टरमोडल यातायात व्यवस्थापन कार्यालयले गरिरहेको छ । यो कार्यालयले सुख्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । वीरगन्ज चिनी कारखानाको सम्पत्ति र जग्गा भने अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ । यो उद्योगलाई २०७४ सालमै फेरि चलाउने प्रयास गरिए पनि सफल भएन ।