काठमाडौँ । उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्दा सबै उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ । महसुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन दिएको छैन । यसले गर्दा यी सँगै सबै उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको हो ।   

प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । महसुल नतिरेका ४९ उद्योगमध्ये दुई वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडसँग हिसाब मिलान गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यी दुई संस्थानबाट मात्रै प्राधिकरणले करिब ७८ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । 

४ उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यिनीहरूले पहिलो किस्ता पनि बुझाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । २ उद्योगले पूरै बक्यौता तिरेका छन् । थप दुई उद्योगले आइतबार किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने लिखित सहमति गर्दै केही बक्यौता तिरेका छन् । 

सात उद्योगले भने लाइन काट्ने निर्णयविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । यसकारण अहिले ३२ वटा उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन दिएको छैन । बक्यौताको किस्ता तिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले तत्काल लाइन जडान गरिरहेको छ । 

लाइन काटिएका अधिकांश उद्योग सिमेन्ट र छडसँग सम्बन्धित छन् । यो समय निर्माण कार्यको लागि उपयुक्त समय पनि हो । वर्षा रोकिएसँगै पूर्वाधार विकासदेखि निजी क्षेत्रका निर्माणकार्य सुरु हुन्छन् । तर प्राधिकरणले लाइन नदिएपछि लगभग सबै उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । 

अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बजार माग बढ्ने बेला लाइन काटिदिँदा उद्योगहरू ठुलो समस्यामा परेका बताउँछन् ।

‘महसुल विवादित विषय हो । प्रमाण भए तिर्छौँ भन्दै आएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर विवादको समाधान नगरी एकपक्षीय रूपमा प्राधिकरणले निर्णय लिँदा हामीलाई समस्या परेको छ ।’ यसै पनि एक तिहाइ क्षमतामा चलेका उद्योगलाई लाइन नदिँदा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थै नरहेको उनको भनाइ छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले दैनिक दुई करोड क्षति बेहोरेको मुरारकाको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले पनि लाइन काटिएपछि उद्योग बन्द हुँदा उद्योगी र राज्य दुवैलाई दैनिक ठुलो आर्थिक क्षति भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई जानकारी भएअनुसार ३२ उद्योगको उत्पादन पूर्ण ठप्प छ । यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।’ यसको असर अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रूपमा पर्ने मारूको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘तत्काल सामग्रीको अभाव हुने, मूल्य बढ्ने हुनसक्छ । त्यसैगरी राम्रो औद्योगिक वातावरण नभएको सन्देश विश्व बजारमा पुगेर मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्छ ।’ 

उद्योगी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परी गलत सन्देश जाने बताएको छ । यो विवाद वार्तामार्फत समाधान गर्न र तत्काल लाइन जोड्न महासंघले आग्रह गरेको छ । 

तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने महसुल नबुझाउँदासम्म कुनै पनि हालतमा उद्योगको लाइन नजोडिने प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले महसुलको बक्यौता यकिन गरेर लाइन नकाट्ने निर्णय गरे मात्रै उद्योगको लाइन जोडिने विकल्प रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यो पनि

महसुल नतिर्दासम्म ३४ ठुला उद्योगको लाइन नजोड्ने कुलमानको अडान