काठमाडौँ । सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामतिर खासै ध्यान नदिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन उद्यत रहेको चर्चा गत साता निकै चुलियो । अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नकै लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बोलाइएको भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगित भएको जानकारी दिइयो ।

अध्यादेशका सम्बन्धमा सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस सहमत हुन नसकेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याउने ओलीको योजनामा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको कांग्रेसका नेताहरू नै बताउँछन् । यद्यपि ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने आफ्नो योजना नरहेको बताइसकेका छन् । तर उनको सो भनाइप्रति विपक्षी दल विश्वस्त देखिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई देखाएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी कुनै पनि बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशङ्का साना दलमा छ । सरकारलाई अहिले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत जुटे पनि संविधान संशोधनको विषयमा त्यो मत अनेक एजेण्डा अनुसार विभाजित हुने प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा रहेको दुई तिहाइ मत संविधान संशोधनको एजेण्डामा पुग्दा छिन्नभिन्न हुने आकलन गरेरै ओलीले वैकल्पिक समीकरणका लागि जोड दिएको कतिपयको आशङ्का छ ।

• ‘मिसन ०८४’ अघि ओलीको ‘मिनी मिसन–०८२’

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘मिसन ०८४’ अभियानलाई मुख्य रूपमा अघि बढाएका छन् । तर, त्यस अघि नै उनले ‘मिनी मिसन ०८२’लाई सहायक मिसनका रूपमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस १६, एमाले ११, जसपा ३, लोसपा १ गरी सत्ता गठबन्धनमा ३१ जना सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि राष्ट्रिय सभाका कम्तीमा ३९ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । विपक्षमा माओवादी केन्द्र १८ (अध्यक्षसहित), एकीकृत समाजवादी ८, राजमो १, स्वतन्त्र १ गरी २८ जना छन् ।

राष्ट्रिय सभामा ०८२ फागुनदेखि एमालेका देवेन्द्र दाहाल, इन्दिरा गौतम, तुलसा दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, गोपाल भट्टराई, सुमित्र बिसी, शारदा भट्टको पदावधि समाप्त हुनेछ ।  

यसैगरी विपक्षी माओवादी केन्द्रबाट तारामान स्वाँर, मायाप्रसाद आचार्य, जगप्रसाद शर्मा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, गंगा बेल्वासे, राधेश्याम पासवान, गोपी अछामीको पदावधि सकिन्छ । एकीकृत समाजवादीका डा.बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादीका मृग्रेन्द्रकुमार सिंह यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादीका शेखर सिंह र राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका वामदेव गौतमको पदावधि पनि सकिँदैछ ।

२०८२ सम्म वर्तमान गठबन्धन कायमै रहेमा एमालेले आफ्नो सिट सुरक्षित गरी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा र राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी ११ सिटमा कांग्रेससँग भागबण्डाका आधारमा कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । त्यतिबेला सत्ता पक्षले विपक्षी दलबाट गठबन्धन र भागबण्डाको आधारमा ११ सिट खोस्न सकेमा सत्ता गठबन्धनसँग ४२ सिट हुनेछ, जुन संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ सिट संख्या हो ।

राष्ट्रिय सभामा २०८२ फागुनपछि स्वतः आफ्नो अनुकूल गठबन्धन बन्ने तर प्रतिनिधि सभामा भने अहिले सरकारलाई साथ दिएका दलहरू नै संविधान संशोधनको आफ्नो एजेण्डामा सहयोग नगर्लान् भन्ने आकलन गरेर ओलीले केही दललाई विभाजन गर्ने र विभाजित समूहलाई आफूतिर तान्ने योजना बनाएको प्रस्ट देखिन्छ । त्यो अवस्थामा विभिन्न दलबाट विभाजित भएको समूहले कांग्रेस–एमालेकै चाहना अनुसार प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधनका लागि साथ दिने गरी ओलीले दल विभाजनको एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न चाहेको र देउवालाई समेत संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनका निम्ति भन्दै विश्वासमा लिन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली साना दललाई कमजोर बनाएर आफू शक्तिशाली हुने दाउमा छन् । ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन ओली हतारिनुको मुख्य कारण एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य साना दल फुटाउनु हो । तर ओलीको त्यो चाहना पूरा गर्न कांग्रेसले साथ देलाजस्तो मलाई लाग्दैन,’ खनालले भने, ‘यदि ओलीको मिसनमा कांग्रेसले समर्थन गरेमा उसैलाई घातक हुन्छ । यसबाट एमालेसमेत अछुतो रहँदैन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि अध्यादेश ल्याउने ओलीको चाहनालाई कांग्रेसले समर्थन गर्ला भन्ने विश्वास आफूलाई नलागेको बताउँछन् । ओलीको योजना नबुझी कांग्रेसले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा साथ दिने हो भने उसले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हानेजस्तो हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।

‘ओलीलाई अध्यादेश ल्याउन दिएर कांग्रेसले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । तर कांग्रेसले यसो गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन’, एउटा अन्तरवार्तामा अध्यक्ष नेपालले भनेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साना दललाई समाप्त पारी दुई दलीय व्यवस्था लाद्न प्रधानमन्त्री ओली उद्यत रहेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार माओवादी केन्द्रले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले ओली सरकार पश्चगमनतर्फ आगडि बढे आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए ।

‘जनपक्षीय काम गर्न छाडेर ओली साना दललाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहिरहेका छन् । संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था लाद्ने पक्षमा उनी छन् । पश्चगमनतर्फ ओली सरकार जान खोजे संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्छौं । सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्छौं । त्यो तागत हामीमा छ’, चेतावनी शैलीमा प्रचण्डले भनेका थिए ।

विपक्षी खेमामा रहेका नेताहरू ओली सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्दै त्यसै त्रसित भएका होइनन् । ओलीले ‘मिनी मिसन २०८२’ अन्तर्गत विपक्षी दललाई अझ कमजोर बनाउने र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई सहज हुने गरी राजनीतिक समीकरण बनाउने योजना अनुसार नै अध्यादेश ल्याउन सक्ने भनेर विपक्षीहरू त्रसित भएका हुन् ।

गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच भएको सहमतिमा संविधान संशोधनलाई पनि एजेण्डाका रूपमा अघि सारिएको छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज सबैजसो दलभित्र सुनिए पनि त्यसको अन्तरवस्तुका बारेमा दलपिच्छे फरक धारणा पाइन्छ । माओवादी केन्द्र संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ । मधेसवादी दलहरू पनि संघीयता बलियो बनाउनका साथै शासकीय स्वरुप, जनसङ्ख्याका आधारमा स्रोत बाँडफाँट लगायतका विषय सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

तर, कांग्रेस–एमाले जस्ता पुराना दल भने केन्द्रीकृत संरचनालाई नै बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न चाहन्छन् भन्नेबारे एकथरीको आशङ्का छ । ओलीको ‘मिनी मिसन २०८२’मा साना दलको प्रभाव कमजोर बनाउने र संसदको दुवै सदनमा कांग्रेस–एमालेको स्वार्थ अनुसार संविधान संशोधन गर्न मिल्ने गरी दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्ने योजना रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

संविधान संशोधनको मुद्दामा कांग्रेसलाई मनाउन ओली सफल भएका छन् । असार १७ गते राति ओली र देउवाबिच संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकार बनाउने ७ बुँदे सहमति भएपछि ओलीको सो योजना सफल भएको छ । संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस–एमाले सहमत भएपनि ०८२ यता संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुने देखिँदैन । किनकि संविधान संशोधनका लागि संसदको दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभाको विद्यमान समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्रको साथविना सत्ता पक्षले दु्ईतिहाइ संख्या पुर्‍याउन सक्दैन ।

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले ओलीले अध्यादेशलाई मूल एजेण्डा बनाउनुको पछाडि एकीकृत समाजवादी विभाजन र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई कानुनी रूपमा सहजीकरण गर्नु रहेको बताउँछन् । साना दल विभाजन गरी एमालेमा मिलाउन सकिए आफू ठुलो दल बन्न सक्ने योजनामा ओली अघि बढेको हुन सक्ने उनले आकलन गरे ।

यसमा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ मिलेको हुन सक्ने पोखरेलको आशङ्का छ । यद्यपि कांग्रेसभित्रै शेखर कोइराला पक्षको दबाबका कारण देउवा तत्कालका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनबाट पछि हटेको हुन सक्ने उनले बताए ।

‘साना दललाई विभाजन गरेर ठुलो बन्ने उद्देश्य ओलीको छ । तर कांग्रेस भने ओलीको मिसन पूरा हुन दिने पक्षमा छैन । खासगरी शेखर समूह दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन तयार छैन । देउवालाई जसरी पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । ओली भने रविलाई कारबाही गर्ने पक्षमा थिएनन्,’ पोखरेलले भने, ‘दुवैको स्वार्थ मिलेकाले ओली रविमाथि कारबाही गर्न तयार भए । यता शेखर पक्षको दबाबका कारण पार्टीभित्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेपछि देउवा अध्यादेश ल्याउने विषयमा पछि हटेजस्तो लाग्छ ।’

• यी हुन् ओलीले अघि बढाएका योजना

१. देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन छिन्नभिन्न

०७७ सालमा नेकपाभित्रको कलहले एमालेसमेत जोगाउन नसकेका ओली ०७९ को निर्वाचनमा एकल बहुमतको सरकार बनाउन चाहन्थे । तर आफैँबाट विभाजन भएको दल एकीकृत समाजवादीसहित माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबिच भएको चुनावी तालमेलका कारण उनको मिसन असफल भयो ।  

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ०८४ सम्मै कायम रहे एमाले ठुलो दल बन्न अप्ठ्यारो पर्ने थियो । एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार ०८४ को निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउन धेरै कठिन देखिन्छ । ‘त्यसका लागि आन्तरिक र बाहिरी समस्या धेरै छन् । मुख्य कुरा सरकारले सर्भिस डेलिभरी दिन सकेन भने पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थितिमा छ’, उनले भने, ‘पुुराना दलप्रति जनआक्रोश र नयाँ दलहरूप्रति जनता आकर्षित देखिएका छन् । संगठन सुदृढीकरण र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्नेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको छ । यी सबलाई मूल्याङ्कन गरी पार्टीले मिसन–०८४ सफल बनाउन निर्देशन दिएको हो ।’

ओली आफैँ पनि ०८४ पछिको राजनीति अर्कै मोडमा पुग्न सक्ने आकलन गर्दै जसरी भए पनि एमालेले बहुमत ल्याउने गरी चुनावको तयारी गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदैछन् । केही समयअघि आन्तरिक प्रशिक्षणमा उनले मिसन–०८४ किन आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा संक्षिप्त व्याख्या गरेका थिए ।

एमालेको मिसनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बाधक हुन सक्थ्यो । त्यसैले सो गठबन्धन ओलीले भत्काइदिए । प्रनिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिनबाट रोक्न ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए । पछि कांग्रेसकै समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री बनेर उनले माओवादीलाई पन्छाए ।

ओली एक निसानामा दुई तीर हान्न सफल भएका देखिन्छन् । पहिलो देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनलाई छिन्नभिन्न बनाए । दोस्रोमा कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरी आगामी निर्वाचनसम्म राज्यसत्ता आफ्नो पकडमा राख्न उनी सफल देखिएका छन् । यद्यपि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन कति समय जान्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

२. आगामी निर्वाचनमा एकल प्रतिस्पर्धा

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ कांग्रेसले ८९ सिट जित्दा प्रतिस्पर्धी एमालेले ७८ सिट जित्यो । समानुपातिकतर्फ एमालेले कांग्रेसको भन्दा बढी मत पायो । त्यतिबेला केही निर्वाचन क्षेत्र बाहेक कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग एमाले एक्लै भिडेको थियो । यी तथ्यका आधारमा निर्वाचनअघि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबिच चुनावी तालमेल हुन नसक्ने गरी ओलीले रणनीतिक मुभ गरेको प्रचण्डले पछिमात्र पत्तो पाए ।

शनिबार काठमाडौँमा भएको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रचण्डले झुटलाई वास्तविकता बनाएर खेल्न सक्ने कला ओलीमा मात्र रहेको बताएका थिए । उनले आगामी निर्वाचनमा एकल लड्ने गरी पार्टी अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका थिए । ओलीको मुभ प्रचण्डले बेलैमा बुझ्न नसक्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । तथापि ओलीकै कारण माओवादीलाई जनतासँग जोडिन सहयोग मिलेकोमा नेताहरू एकमत देखिन्छन् ।

ओलीको योजना सकेसम्म माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य साना वामपन्थी जनमत एमालेतिर तान्ने र आगामी निर्वाचनमा ठुलो दल बन्ने रहेको हुन सक्ने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । साथै ०८४ को निर्वाचनमा कांग्रेससँग एक्लै पतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन सकिए एमालेको बहुमत आउन सक्ने आकलन ओलीको रहेको उनले बताए ।

‘ओलीको चाहना कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, मधेस केन्द्रित दलहरूलाई मिल्न नदिनु हो । अर्को वामपन्थी जनमतलाई एमालेमा गाभेर ०८४ को निर्वाचनमा ठुलो दल बन्नेतर्फ योजना बनाएको देखिन्छ’, पोखरेलले भने ।

३. साना दललाई कमजोर बनाउने

गत वर्ष फागुन २१ गते एमाले दोस्रोपटक प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुँदा ओली कोटेश्वरस्थित माधवकुमार नेपालको निवासमा जान बाध्य भए । नेपालको सहयोगबिना संघमा सरकार बने पनि प्रदेश सरकार बनाउन कठिन थियो । बागमतीमा सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति बन्यो । सरकार बनाउनका लागि संसदको अंकगणित पुर्‍याउन साना दल निर्णायक थिए । त्रिशंकु संसदको फाइदा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नाउपा, जपा लगायत दलहरूले लिइरहेको ओलीको बुझाइ देखिन्छ ।

मानव तस्करी गरेको आरोप लागेको प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने ओलीको योजना साना दलकै कारण असफल भएको थियो । यी सबै परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै ओली दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तर ओलीले अहिलेको स्वार्थभन्दा पनि मिसन–०८४ को तयारी हुनसक्ने प्राध्यापक पोखरेलको बुझाइ छ ।  

अघिल्लो निवार्चनमा एमालेलाई ठुलो दल हुनबाट एकीकृत समाजवादी मुख्य बाधक भएको चुनावी तथ्यले देखाउँछ । असारमा भएको १० औँ महाधिवेशन पछि एकीकृत समाजवादीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । जसपा नेपाल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अहिले निष्क्रिय रहेकाले अशोक राई समूहले मान्यता पाउने सम्भावना नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

यिनै कारण ओली कुनै पनि हालतमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहन्छन् । अध्यादेशमार्फत रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, मधेस केन्द्रित दल, नाउपा जस्ता क्षेत्रीय दललाई कमजोर पार्न सकिए ०८४ को निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत ल्याउन सजिलो हुने ओलीको निष्कर्ष रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । रास्वपाका नेताहरूले त मिसन–०८४ असफल हुने भयले सभापति रवि लामिछानेमाथि झुुटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

विश्लेषक शंकर तिवारीले ओलीको योजना साना दललाई कमजोर बनाउने नै रहेको प्रस्ट हुँदै गएको बताए । ‘ओली जसरी पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहन्छन् । उनको बालहठमा देउवा निरीह देखिएका छन् । यस विषयमा कांग्रेसभित्रै विवाद देखिएकाले तत्काल देउवा पछि हटे पनि कुनै बेला अध्यादेश आउन सक्छ’, उनले भने, ‘एकीकृृत समाजवादी र जसपा नेपाल विभाजन गरेर आफूमा मिलाएर ठुलो दल बनाउने योजनामा ओली छन् ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले एमालेसँगको सहकार्य कांग्रेसका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । केही दिनअघि एक कार्यक्रममा उनले कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी दल एमाले भएको र ऊसँग नै सत्ता सहकार्य भएकालले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताए ।

‘कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी दल एमाले हो । जोसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो, त्यही दलसँग सत्ता सहकार्य गरिरहेका छौँ । यस्तो स्थितिमा अहिलेदेखि नै मिहिन ढङ्गले तयारी गरेनौँ भने ०८४ को निर्वाचन हाम्रा लागि कठिन हुनेछ । त्यसैले सत्तामा एमालेसँग सहकार्य गरे पनि राजनीतिक रूपमा गम्भीर भएर लाग्न म आग्रह गर्दछु’, कोइरालाले भनेका थिए ।

४. संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसलाई मनाउने

कांग्रेस–एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने भनिएको छ । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’, सहमतिमा उल्लेख छ ।

२०७२ को निर्वाचनपछिको ९ वर्षको अवधिमा ०७४ मा बाहेक कुनै दलले बहुमत ल्याउन सकेन । संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएकाले कुनै दलको पनि बहुमत आउने स्थिति नभएको निष्कर्षमा दुई ठुला दल पुगेको देखिन्छ । त्रिशंकु संसदमा ठुला दल बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता र साना दलको अनावश्यक सत्ता बार्गेनिङका कारण राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको कांग्रेस र एमालेको निष्कर्ष छ ।

अझै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान संशोधन गरी दुई दलीय व्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । पहिलेदेखि नै संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसको साथ खोजेका ओली योपटक सफल भएका छन् ।

सहमतिको बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि के–के विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेबारे दुवै दलका नेताहरूले खुलाउन चाहेका छैनन् । केन्द्रीय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र एमाले भएकाले संविधानमा रहेका मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राख्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’लाई बढाएर ५ देखि १० प्रतिशत पुर्‍याउने विषयमा देउवा र ओलीबिच भद्र सहमति भएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ ।  

तथापि यो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन । ओली सरकारसँग अहिले दुई तिहाइको समर्थन भए पनि उनकै चाहना अनुसार संविधान संशोधनका लागि साना दलहरूले समर्थन गर्ने स्थिति छैन । कांग्रेस र एमालेसँग संविधान संशोधनका लागि आवश्यक मत पुग्दैन ।

साउन ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये १८८ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यतिबेला २६३ जना उपस्थित रहेकोमा कांग्रेस, एमाले, जसपा, जसपा नेपाल, जपा, नाउपा र लोसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ मतका लागि कम्तीमा १८४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर ओली सरकारलाई समर्थन गरेका जसपाको दुवै समुह, जपा, नाउपा र लोसपाले ओलीको चाहना अनुसार संविधान संशोधनमा साथ दिने अवस्था छैन ।

संवैधानिक परिषद्मा सरकारलाई सजिलो हुनेगरी प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख तथा परिषद् सदस्य इन्दिरा रानामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका ओलीले साना दलको समर्थन नपाएका कारण ‘ब्याक’ हुनु परेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा पनि साना दलहरूले विरोध जनाएका छन् ।

संविधान संशोधन गरी अहिले व्यवस्था भएको निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न कांग्रेससमेत सकारात्मक देखिएको छ । यदि ओली–देउवाको योजना अनुसार संविधान संशोधन भए त्यसले माओवादी केन्द्रसहित अन्य साना दलहरूलाई समेत धक्का लाग्ने देखिन्छ ।