सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ८ प्रकारका छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको छ । जस अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा प्रदेश सरकारले ३८१ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ ।

ती विद्यार्थीलाई ‘उच्च शिक्षा प्राविधिक, छोरी–बुहारी, सीमान्तकृत, अपाङ्ग तथा दलित उच्च शिक्षा’ गरी पाँच प्रकारका छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो । उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत एमबीबीएस, इन्जिनियर, आइटी, भेटेनरी, नर्सिङदेखि कृषि, वन, आयुर्वेदसम्म पर्छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयसँग भएका विभिन्न रेकर्ड अनुसार गत वर्षमात्रै छात्रवृत्ति शीर्षकमा ३ करोड १६ लाख ५९ हजार ६०२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

छात्रवृत्ति रकम ०७८ अघि प्रदेशको निर्देशनालयबाटै वितरण गरिन्थ्यो । उक्त वर्ष त्यसअघिको कार्यविधि संशोधन गरेर ‘एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७८’ ल्याइयो । त्यसपछि जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयहरूबाट समेत छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरिएको छ ।

गत वर्ष १० जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयबाट (सुर्खेतमा निर्देशनालयले नै हेर्छ) मात्रै १ करोड ३१ लाख २ हजार २ रुपैयाँ छात्रवृत्ति वितरण भएको छ । यस्तै शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति शीर्षकमा ९२ लाख २८ हजार ८०० गरी गत वर्षमात्रै दुई करोड २३ लाख ३० हजार ८०२ रुपैयाँ छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ ।

तर उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति एउटै विद्यार्थीलाई दुई वर्षको दिएको हुँदा निर्देशनालयबाट दुई वर्षमा उक्त शीर्षकमा मात्रै १ करोड ८५ लाख ५७ हजार ६०० रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

• कुन शीर्षकमा कति पाउँछन् छात्रवृत्ति ?

शिक्षा विकास निर्देशनालयले ‘उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति’ आफैँ वितरण गर्छ । गत वर्ष उक्त शीर्षकमा ६९ जनाले छात्रवृत्ति लिएका छन् ।

ती विद्यार्थीले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ९३ लाख २८ हजार ८०० रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ९२ लाख २८ हजार ८०० रकम प्राप्त गरेका छन् । प्राविधिक अध्ययनका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले दुई वर्षमा १ करोड ८५ लाख ५७ हजार ६०० रुपैयाँ छात्रवृत्तिमा खर्च गरेको छ ।

उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ति पाउनेमा कालिकोटका ७, जाजरकोटका ५, जुम्लाका ८, डोल्पाका ५, दैलेखका ९, रुकुम पश्चिमका ६, सल्यानका ६, सुर्खेतका ९, हुम्लाका १० र मुगुका ४ जना छन् । त्यसमध्ये एमबीबीएस अध्ययन गर्ने १० जनाले दुई वर्षमा ८ लाखका दरले (४/४ लाख) छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् ।

यस्तै १० जनाले इन्जिनियर अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । इन्जिनियर अध्ययन गर्नेमध्ये ६ जनाले प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले रकम प्राप्त गरेका छन् ।

एक जनाले प्रतिवर्ष ७९ हजार ७२०, दुई जनाले ८० हजार ७४०, अर्का एक जनाले ८१ हजार १९४, अर्का एक जनाले ७९ हजार ६५० रुपैयाँका दरले रकम प्राप्त गरेका छन् ।

आइटी अध्ययन गर्ने १० जनाले प्रतिवर्ष ८२ हजार ६५० देखि दुई लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति लिएका छन् भने १० जनाले नै भेटेनरी अध्ययन गर्नका लागि दुई वर्षमा दुई लाखका दरले रकम पाएका छन् । यस्तै नर्सिङ पढ्ने तीन जनाले पनि दुई वर्षमा दुई लाखकै दरमा रकम पाएका छन् । आयुर्वेद पढ्ने दुई जनाले पनि दुई वर्षमा चार लाख रकम लिएका छन् । यस्तै १० जनाले कृषि प्राविधिक पढ्न छात्रवृत्ति लिएका छन् भने १० जनाले वन प्राविधिक पढेका छन् । कृषि अध्ययन गर्नेले ६० हजार ६२५ देखि एक लाख रुपैयाँ प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति रकम लिएका छन् ।

वन प्राविधिक अध्ययन गर्नेहरूले पनि सोही आधारमा छात्रवृत्ति रकम पाएका छन् । छात्रवृत्ति लिएर अध्ययन गर्नेहरू देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका महँगा–महँगा कलेज तथा टेक्निकल इन्स्टिच्युट, एकेडेमीमा पुगेका छन् । यो छात्रवृत्ति सिधै पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट वितरण गरिएको हो ।

त्यस बाहेकका छात्रवृत्तिहरू पछिल्लो समय जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालयहरूबाट समेत वितरण हुँदै आएको छ । गत वर्ष सुर्खेतमा मात्रै १६ लाख रकम छात्रवृत्ति वितरणमा सकिएको छ ।

निर्देशनालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क केलाउँदा गत वर्ष सुर्खेतका २० जना छोरी–बुहारीलाई ५० हजारका दरले १० लाख रकम छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ । छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति पाउनेहरूले विभिन्न ठाउँमा प्राविधिक अध्ययन गर्ने गरेका छन् ।

यस्तै तीन जनाले सीमान्तकृत छात्रवृत्ति, ७ जनाले अपाङ्ग छात्रवृत्ति, १६ जनाले दलित छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । सीमान्तकृत र अपाङ्ग छात्रवृत्ति पाउनेहरूले २४ हजारका दरले रकम प्राप्त गरेका छन् भने दलित छात्रवृत्ति २२ हजार ५०० का दरले वितरण गरिएको छ । सुर्खेतमा मात्रै तीन वटा शीर्षकका छात्रवृत्ति वितरणमा ६ लाख रकम सकिएको छ । दलित छात्रवृत्तिमा तीन लाख ६० हजार, अपाङ्गमा १ लाख ६८ हजार र सीमान्तकृतमा ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सुर्खेत कार्यालयबाट दलित छात्रवृत्ति २२ हजार ५ सय दिए पनि प्रदेश सरकारले तोकेको २४ हजार रुपैयाँ नै हो । शिक्षा विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत धनबहादुर विष्टका अनुसार सुर्खेतमा एक विद्यार्थीको अन्तिम नम्बर बराबर आएकाले सबैलाई बराबर भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति रकम थोरै देखिएको हो । यद्यपि छात्रवृत्तिको रकम भने २४ हजार नै रहेको विष्टले रातोपाटीलाई बताए ।

यो पनि

शिक्षामा कर्णाली सरकार : ६ वर्षमा ६९१ विद्यालय भवन निर्माण, गुणस्तर सुधारमा छैन ध्यान

गत वर्ष सामाजिक विकास कार्यालय मुगुबाट ११ जनाले प्राविधिक छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति लिएका छन् भने ७ जनाले उच्च शिक्षा दलित शीर्षकमा छात्रवृत्ति लिएका छन् । ५० हजारका दरले ५ लाख ५० हजार प्राविधिक छोरी–बुहारी शीर्षकमा र २४ हजारका दरले उच्च शिक्षा दलित शीर्षकमा १ लाख ६८ हजार रकम खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाबाट गत वर्ष २० जनाले छात्रवृत्ति रकम प्राप्त गरेका छन् । जसमा १३ जना प्राविधिक छोरी बुहारी र ७ जना उच्च शिक्षा अपाङ्ग र दलित शीर्षकमा छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ । तीन शीर्षकमा छात्रवृत्तिमा ८ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

डोल्पा सामाजिक विकास कार्यालयबाट १९ जना प्राविधिक छोरी–बुहारी र १ जना उच्च शिक्षा दलित विद्यार्थीलाई गरी २० जनालाई ९ लाख ७४ हजार रकम वितरण गरिएको छ । जुम्ला कार्यालयबाट २२ जनालाई छोरी–बुहारी र १४ जनालाई दलित तथा अपाङ्ग शीर्षकमा गरी जम्मा १४ लाख ३६ हजार रकम वितरण गरिएको छ ।

कालिकोट कार्यालयबाट २० जना छोरी–बुहारी, १० जना उच्च शिक्षा दलित र ४ जना उच्च शिक्षा अपाङ्ग गरी जम्मा ३४ जनालाई १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

यस्तै दैलेख कार्यालयबाट सबैभन्दा धेरै ५३ जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् । जसमा छोरी–बुहारी ४१ जना, उच्च शिक्षा दलित १० जना र अपाङ्गतातर्फ दुई जनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूलाई ं२२ लाख ८८ हजार दुई रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटबाट ३८ जनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । जसमा २० जना छोरी–बुहारी र बाँकी उच्च शिक्षा दलित र अपाङ्गतातर्फ छन् । उनीहरूलाई १४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

सल्यान कार्यालयबाट २० छोरी–बुहारी, ४ अपाङ्ग, उच्च शिक्षा दलिततर्फ १० जनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूलाई १३ लाख ३६ हजार रकम वितरण गरिएको छ ।

रुकुम पश्चिम कार्यालयबाट १३ जनाले उच्च शिक्षा दलित तथा अपाङ्ग शीर्षकमा छात्रवृत्ति लिएका छन् । उनीहरूलाई ३ लाख १२ हजार रकम वितरण गरिएको छ ।

• छात्रवृत्ति लिएका विद्यार्थीबारे प्रदेश सरकार बेखबर

प्रदेश सरकारले ०७८ चैतमा ‘एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७८’ ल्यायो । त्यसअघि नै विभिन्न शीर्षकको छात्रवृत्तिमा करोडौँ रकम खर्च भइसकेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मै ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्राविधिक शिक्षामा छोरी–बुहारीको पहुँच वृद्धि गर्न भन्दै कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

त्यतिबेला पढाइपछि उनीहरूलाई कम्तीमा तीन वर्ष प्रदेश सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्न दिने भनिएको थियो । ०७८/०७९ सम्ममात्रै उक्त कार्यक्रममा चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सकियो तर छात्रवृत्ति लिएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकार बेखबर छ ।

पहिलो वर्ष १२५ छोरी–बुहारीलाई १ लाख २५ हजारका दरले छात्रवृत्ति दिइएको थियो । त्यसपछिका दुई वर्ष क्रमशः १६६, १३० छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति दिइयो । यद्यपि छात्रवृत्ति दिएका विद्यार्थीको अवस्थाबारे भने सरकारले सोधीखोजी गरेन । जसका कारण ती विद्यार्थी अहिले के गर्दैछन् भन्ने विषयमा सरकार बेखबर छ ।

सरकारले नै नखोजेपछि उनीहरूले कर्णालीमा तीन वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने शर्त कार्यान्वयन भएको छैन । जसका कारण अहिले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो बढेको छ ।

सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक युवतकुमार वलीले उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । उनको अध्ययन प्रतिवेदनले वितरणमा एकरूपता नभएको ठहर गरेको थियो । छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन पूरा गरेकाहरूले रकमको उचित सदुपयोग, उपलब्धी र रोजगारीको विषयमा अनुगमन नभएको उनको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । साथै छात्रवृत्ति कार्यक्रम पहुँचमा नभएकाहरूले अझै पाउन नसकेको शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्देशनालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत धनबहादुर विष्ट प्राध्यापकहरूले बाहेक प्रदेश सरकार आफैले अनुगमन नगरेको बताउँछन् । ‘उहाँहरूले आफूले तयार गरेको रिपोर्ट हामीलाई दिनुभएको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तीन वर्ष कर्णालीमा सेवा गर्नुपर्ने कुरा कार्यान्वयन भएको छैन ।’

०७८ चैत्रमा कार्यविधि संशोधन गरेर नयाँ ल्याइएपछिका विद्यार्थीको हकमा भने अध्ययन गर्ने समय अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । छात्रवृत्तिमा दिएको रकम सदुपयोग भए/नभएको अध्ययन नगरी ०७८ मा पुनः सरकारले उक्त कार्यक्रमसहित ८ प्रकारका छात्रवृत्ति घोषणा गर्‍यो ।

• सामाजिक विकासमन्त्री भन्छन्— यो विषयमा हामी अध्ययन गर्छौँ

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले छात्रवृत्ति वितरणको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेको बताए । त्यसका लागि छात्रवृत्ति विवरण माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयबाट चिठी नै लेखेर सामाजिक विकास कार्यालय र निर्देशनालयलाई यथेष्ट प्रमाण माग गरेका छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुन्छ ।’