काठमाडौँ । लामो समयदेखि रोकिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अन्तर्गतका दुई आयोगका पदाधिकारी चयन गर्दा विगतका गल्तीबाट सिक्न द्वन्द्वपीडितहरूले सर्च कमिटीलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले सक्षम तथा पीडितमैत्री पदाधिकारी चयन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।  

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै तत्कालीन सरकार र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित तथा पीडितका परिवारले यस पटक शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन न्याय (टीआरसी) टुङ्ग्याउने क्षमता भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित आयोगको अध्यक्ष बनाउन माग गरेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयनका लागि सर्च कमिटी बनाएर काम थालेसँगै पीडितहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सिफारिस समितिको दुई वटा बैठक बसेको छ । आगामी आइतबार कार्यविधिको मस्यौदा निर्माणका लागि बैठक बोलाइएको सिफारिस समितिका प्रवक्ता खम्बबहादुर खातीले बताए ।

सर्च कमिटीका संयोजक मिश्रले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको समयावधि (दुई महिना)भित्र पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले लगातार बैठक बसेर सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । उनले आइतबार नै पीडितहरूसँग सुझाव लिइने र मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूसँग पनि थप छलफल गरेर कार्यविधि फाइनल गरिने बताए ।

कार्यविधि टुङ्गिए लगत्तै पदाधिकारी छान्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसका लागि तीव्र गतिमा काम गर्ने संयोजक मिश्रले जानकारी दिए । दुवै आयोगका अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग ऐनमा उल्लेख छ ।

सिफारिस समितिको संयोजकमा दोस्रो पटक मिश्रले जिम्मेवारी पाएकाले सक्षम पदाधिकारी सिफारिस गर्ने विश्वास रहेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वंसंयोजक एवं सरकारका तर्फबाट पीडित भएका भागीराम चौधरीले बताए । उनले विगतमा जे गल्ती वा जसरी पदाधिकारी भागबण्डामा नियुक्त भए, अब त्यस्तो हुन नदिन सर्च कमिटीले ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ट पारे ।

‘सर्च कमिटीले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो कुरा भनेको सिफारिस हुने दुवै आयोगका पदाधिकारी निष्पक्ष हुन जरुरी छ । उनीहरूले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा देखिनुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘पीडितले विश्वास गरेको र राजनीतिक रूपमा ज्ञान भएको व्यक्ति हुनु पर्छ, जसले तटस्थ भएर काम गर्न सक्ने कुरा पीडित, सरकार, मानवअधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’

चौधरीले ऐन बनाउँदा पीडितहरूलाई धेरै प्राथमिकता नदिएको स्मरण गराउँदै पदाधिकारी चयन गर्दा भने ख्याल गरिदिन आग्रह गरे । ‘आयोगमा पदाधिकारीको सम्भावित सूची बन्नु अघि पीडितसँग पनि राय, सुझाव लिइयोस् र उनीहरूलाई पनि ख्याल गरियोस्,’ चौधरीले भने, ‘विगतमा कानुन नभएको, सरकार र राजनीतिक दलका कारण काम गर्न नसकेको बहाना थियो । अब कानुन बनेकाले यी बहाना गर्नेभन्दा काम गर्ने सक्षम पदाधिकारी चयन होस् ।’

आयोगका काम सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने र मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने भएकाले त्यो लिडरसिप र क्षमता भएको व्यक्तिलाई नै सम्बन्धित दुवै आयोगमा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने चौधरीको सुझाव छ । द्वन्द्वरत सबै पक्षसँग सोध्न, उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्नसक्ने आयुक्तहरू हुनुपर्ने उनले बताए । 

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सरकारका तर्फबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले सर्च कमिटीले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा सक्षम र निष्पक्ष व्यक्ति पदाधिकारीको रूपमा चयन होस् भन्ने नै रहेको प्रस्ट पारे ।

अधिकारीले विगतमा दुई पटक चयन भएका पदाधिकारीले किन काम गर्न सकेनन् र अहिले सिफारिस हुने पदाधिकारीले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सिफारिस समितिले निश्चित गरेरमात्र नाम सिफारिस गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘विगतमा राजनीतिक दलको आधारमा पदाधिकारी भागबण्डा गरियो, जसले गर्दा यी आयोगहरूले काम गर्न सकेनन् भन्ने कुरा अहिलेको सर्च कमिटीले स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि नेपालको सन्दर्भ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, पीडितहरूलाई केन्द्रमा राख्ने र द्वन्द्वकालीन अवस्थालाई बुझ्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ ।’

मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि विगतको गल्तीबाट सिकेर सक्षम पदाधिकारी चयनमा सर्च कमिटी लाग्नुपर्ने बताए । मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले आयोगमा विगतमा जे गल्ती भएको थियो, अब  त्यो नगर्न आग्रह गरे ।

मानव अधिकारकर्मीहरूको सञ्जाल जवाफदेहिता निगरानी समितिले पदाधिकारी सिफारिस चयन समितिको स्वागत गर्दै पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा विगतमा पटक–पटक गरिएका गम्भीर गल्ती दोहोरिन नदिई यसको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

‘विगतमा त्रुटिपूर्ण कानुनसँगै छनोट प्रक्रियाको चरम राजनीतीकरणकै कारणले आयोगहरू वैधताको सङ्कटतर्फ धकेलिएका र अन्ततः निष्प्रभावी बनेको यथार्थबाट पाठ सिक्न सरकार, दल तथा जिम्मेवार नेताहरूलाई निगरानी समिति आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन तेस्रो संशोधनले निम्त्याएका वा सम्बोधन हुन नसकेका ऐनका गम्भीर त्रुटिहरू (परिभाषा, सजाय कटौती, हदम्याद लगायत) न्यायिक पुनरवलोकन वा विधायिकी संशोधनको माध्यमबाट सच्याइनुपर्ने आवश्यकतामा पनि निगरानी समितिले पुनः जोड दिन्छ ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ पारित हुनुपूर्व गठित पदाधिकारी छनोट समितिको वैधता र विश्वसनीयतामा ग्रहण लागेको र समितिको नेतृत्व विगतमा पनि परीक्षण भइसकेको यथार्थताको आलोकमा छनोट प्रक्रियालाई वैध र विश्वसनीय बनाउन नयाँ छनोट समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क थियो ।

•  यी हुन् पीडितहरूका सुझाव

(१) समितिले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन इच्छुक, ऐनको दफा ४ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट आवेदन लिने ।

(२) त्यस प्रयोजनका लागि दस दिनको समय सीमा तोकी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने ।

(३) कुनै संस्था वा व्यक्तिले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको रूपमा नियुक्त हुन योग्य रहेको भनी अरू कसैको हकमा पनि आवेदन दिन वा मनोनयन गर्न सकिने ।

(४) आयोगमा प्राप्त आवेदन तथा तेस्रो पक्षको मनोनयनलाई समितिले तोकिएको योग्यताको आधारमा मूल्याङ्कन तथा उनीहरूको पृष्ठभूमि अध्ययन गरी उपयुक्त देखिएका उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची तयार गर्ने ।

(५) संक्षिप्त सूचीमा समाविष्ट भएका उम्मेदवारको उम्मेदवारीको समर्थन वा विरोधमा कुनै सूचना, प्रतिक्रिया वा जानकारी भएमा समितिसमक्ष उपलब्ध गराउनका लागि  समय सीमा तोकी सूचना सार्वजनिक गर्ने ।

(६) सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरी संक्षिप्त सूचीमा समाविष्ट व्यक्तिहरूबाट १५ मिनेट प्रस्तुति गराउने र  प्रश्नोत्तरको अवसर दिने । सार्वजनिक सुनुवाइमा पीडित, नागरिक समाज तथा मिडियाको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने ।

(७) पृष्ठभूमि अध्ययन, प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइमा गरिएको प्रस्तुति लगायतको अध्ययन/मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ।