विराटनगर । निर्माण व्यवसायी आफैँले काम नगरी पेटी ठेक्का दिने र त्यो ठेकेदारले पनि समयमै काम नगर्दा ठुला आयोजनाहरूको अवस्था कसरी दयनीय बन्दैछ भन्ने उदाहरण हेर्न धरान–१५, निरज बस्ती हुँदै हर्दिया–पेलपुल–ढाडे–कन्यापोखरी सडक पुग्दा देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको मातहत रहेको १६.८७ किलोमिटर लामो सो सडक निर्माणको ठेक्का लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीले २०७६ असोज १५ गते लिएको थियो । ३९ करोड २३ लाख ४१ हजार १६३ रुपैयाँमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार सडक निर्माण २०७८ असोज १५ गतेसम्ममा सक्नुपर्ने थियो । तर, उसले पेटी ठेक्कामा अर्कै ठेकेदारलाई काम गर्न दियो । निर्धारित समयमा काम सकिएन ।

२०८० असार २८ गते पहिलो पटक म्याद थप गरियो । उक्त समयावधिमा पनि काम नभएपछि दोस्रो पटक पुनः १ वर्षको म्याद थप गरियो । उक्त अवधिमा पनि काम नगरेपछि प्रदेश सरकारले तेस्रो पटक अन्तिम चेतावनीसहित २०८२ असार मसान्तसम्मको समयमा काम सम्पन्न गर्न समय दिएको छ । तर, काम अझै सुरु भएको छैन ।

हालसम्म २१ करोड ७४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी निर्माण कम्पनीले लगिसकेको छ । निर्माणको काम हालसम्म ५९ प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ बताउँछ । तर, फिल्डमा हालत खराब रहेको स्थानीय बताउँछन् । हालसम्म साढे ५ किलोमिटर सवबेस, ३ किलोमिटर बेस, ९ सय मिटर अस्फाल्ट कङ्क्रिट, ड्रेन साढे ७ किलोमिटर र कल्भर्ट ७ वटा निर्माण गरेको कागजमा देखिन्छ । तर, निर्माण भएका कतिपय संरचना पहिरो र पानीले बगाएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठ आफैँ पनि निर्माण व्यवसायीद्वारा पटकपटक विनाकारण निर्माण कार्य बन्द गर्नु, समयमै ठेक्का सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदिनु, निर्माण व्यवसायीद्वारा व्यवस्थापकीय बैठक तथा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुप कार्य नगर्नु र सम्झौता अनुरुपको उपकरण, जनशक्ति, औजार आदिको उचित व्यवस्थाको कमी हुनुले समस्या निम्त्याएको बताउँछन् ।

सोही निर्माण कम्पनीले ठेक्कामा लिएको प्रदेशकै सुनसरीस्थित बराहक्षेत्र नगरपालिका महेन्द्रनगरको बाङ्गेबाट हल्दिया–कालाबंजर–तीनकुने–भलुवा–चौरी हुँदै धरान जोड्ने सडक निर्माणको काम पनि अलपत्र छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले उक्त कम्पनीको धरौटी जफत गर्न असोज १ गते नै बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट सरकारलाई ढाँट्दै पटकपटक आफैँले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन । कम्पनीले आफूले लिएको ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्न २०७९ साउन ८ गते नै पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङलाई प्रतिबद्धता पत्र दिएको थियो ।

हालसम्म ३१ करोड ६० लाख ५१ हजार ७२३ रुपैयाँ अर्थात् ठेक्का सम्झौता रकमको ७८ प्रतिशत भुक्तानी लगिसकेको उक्त कम्पनीको भौतिक प्रगति भने ८० प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ बताउँछ ।

सो सडक समयमै सम्पन्न नहुनुमा थप एउटा समस्या रुख कटानको भए पनि अन्य समस्या माथिको जस्तै हो– विनाकारण निर्माण कार्य बन्द गर्नु, समयमै ठेक्का सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदिनु, म्याद थपका लागि पूर्ण कागजात समयमै पेस नगर्नु, व्यवसायीसँग मेसिन औजार नहुनु आदि ।

साढे १३ किलोमिटर लामो उक्त सडक सुनसरीको बाङ्गेदेखि सुरु भएर धरानको चतरा सडकसम्म पुग्नेछ । सडक निर्माणका लागि ३७ करोड २३ लाख ३० हजार २५ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो । भेरिएसन पश्चात उक्त आयोजनाको लागत ४० करोड २७ लाख ८३ हजार ७६० रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त आयोजना पनि २०७६ साल भदौ १२ गते ठेक्का सम्झौता भएर २०७८ साल असोज १५ गते सक्नुपर्ने थियो । हालसम्म २ पटक म्याद थप भएको छ ।

शनिबार कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राई, राज्यमन्त्री भूमि राजवंशी, मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह, पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठ, निर्माण कम्पनी लुम्बिनी गजुरमुखी जेभी प्रतिनिधि सन्तोष गौतमसहितको टोलीले दुवै सडकको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आयोजना स्थलमै केही निर्णय गर्‍यो ।

‘मन्त्रालयले रुग्ण आयोजना कति छन् भनेर खोज्दा यो सडक भेट्यौँ । त्यही भएर हामीले रुग्ण आयोजनाको छलफल मन्त्रालयमा नगर्ने र नागरिकको तहमै गर्ने, जहाँ रुग्ण योजना छ, त्यहीँ छलफल गर्ने निर्णय गरेर यहाँ आएका हौँ,’ मन्त्री राईले भने ।

मन्त्री राईले सम्बोधनकै क्रममा निर्माण व्यवसायी सन्तोष गौतमलाई सोधे, ‘तपाईंले कहिले काम सुरु गर्नुहुन्छ र कहिले सक्नु हुन्छ ? सक्नु हुन्न भने ठेक्का तोड्ने हो । ठाउँको ठाउँ निर्णय गर्ने हो ।’

जवाफमा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सन्तोष गौतमले छठपछि काम सुरु गर्ने र समयमै काम सम्पन्न गर्ने सबैसामू प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि सचिव साहले त्यही माइन्युटमा सबैसामू निर्णय लेखे, ‘मंसिर १ गतेदेखि काम सुरु गर्ने र ०८२ असार मसान्तसम्मै काम सम्पन्न गर्ने ।’

उक्त निर्णय सुनाएपछि सर्वसाधारणले ताली पड्काए । स्थानीयका साथै सो कार्यक्रम स्थलमा धरानका उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघा, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष धनबहादुर राईलगायतले सडक नबन्दाको सास्ती बताएका थिए ।

यस्तै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै महेन्द्रनगरको बाङ्गेबाट हल्दिया–कालाबंजर–तीनकुने–भलुवा–चौरी हुँदै धरान जोड्ने सडक आयोजना पनि वैशाख मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र आगामी मंसिर १० गतेदेखि तीव्र गतिमा काम सुरु गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । सो सुनुवाइमा बराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्की, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रोहितकुमार काफ्ले तथा स्थानीयको उपस्थिति थियो ।

मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका ३१ वटा आयोजनालाई रुग्ण भनेर पहिचान गरेको छ । मन्त्रालयले गत कार्तिक ९ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अन्तर्गत सडकको सूची र वर्गीकरण स्वीकृत गरेको थियो । सोही अनुसार पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका क्रोनिक योजनाहरू योजनास्थलमै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार निर्णय गरिएको मन्त्री राई बताउँछन् । ‘क्रोनिक योजनाहरू निर्माण हुन किन सकेन भनेर योजनास्थलमै सर्वसाधारण, उपभोक्ता, निर्माण व्यवसायी, मन्त्रालय तथा पूर्वाधार कार्यालयका प्रतिनिधि त्यहाँ गएर छलफल गरिएको हो,’ उनले भने, ‘उक्त योजना नबनाउने हो भने त्यहीँ ठेक्का तोड्ने र बनाउने हो भने काम नहुनुको कारण के हो ? स्थानीयको अवरोध हो कि ? निर्माण व्यवसायीले ठगेको हो कि ? भुक्तानीमा समस्या हो कि ? के हो ? भन्ने विषयमा जानकारी लिने काम हुन्छ ।’

पेटी ठेक्काले निम्त्यायो समस्या

ठेक्का लिएर काम नगरेको कम्पनीका प्रतिनिधि सन्तोष गौतमले धरान–१५ निरज बस्ती हुँदै हर्दिया–पेलपुल–ढाडे–कन्यापोखरी सडकको अवस्था हेर्दा आफैँलाई अप्ठ्यारो भएको बताए । ‘साइट हेर्दा आफूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ । यो कम्पनीमा म पनि नयाँ नै हुँ । लोकललाई सब–कन्ट्रयाक्ट दिनु भएको रहेछ । मैले बुझ्दा उहाँहरूले छोडिसक्नु भएको रहेछ । मैले उहाँलाई राखेर गर्न सक्नुहुन्न भने छोड्दिनु भनेको थिएँ । तर गर्छु भनेपछि काम गर्न दियौँ,’ गौतमले भने, ‘पटकपटक बोलाएर उहाँहरूलाई धेरै पटक ताकेता पनि गर्‍यौँ । तर, काम भएन । अब छठपछि तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाएर समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ ।’

उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का तोड्ने सूचना निस्कनुभन्दा अगाडि नै सव कन्ट्याक्टरलाई कुरा गरेको बताए । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनले पेटी ठेक्कालाई मान्यता दिँदैन । पेटी ठेक्कामा लगाएमा के गर्ने भन्ने विषय कानुनमा प्रस्ट नहुँदा निर्माण कम्पनीहरूले मनपरी गरिरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

उक्त सडकबाट सास्ती बेहोरिरहेका धरान–४ का स्थानीय सम्राट क्षेत्रीले सव कन्ट्याक्टरको तालमा छोड्दा सडक लथालिङ्ग भएको गुनासो गरे । ‘यो क्षेत्रमा जब पानी पर्छ, त्यसपछि काम सुरु हुन्छ । मुख्य कन्ट्याक्टर हामीले देखेका पनि थिएनौँ । मनपरी छ । विकासले विनाशमात्रै होइन, यहाँ सर्वनाश भएको छ । मानिसको घरबास उठेको छ,’ उनले भने ।

सोही ठाउँका अनमोल राईले प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘तपाईंहरू आफैँ गाडीमा आउँदा झ्याल लगाएर आउनु भयो । झ्याल खोलेर आउन सक्नु भएन । हामीले घरको ढोका खोलेर वर्षौंदेखि बस्नुपर्दाको पीडा कसले बुझ्छ ?’

धरान–४ का चन्द्रमान श्रेष्ठले बाटो भत्काउने बेलामा ५/६ वटा जेसीबी लिएर आएको र बनाउने बेलामा भागेको बताए । उनले बाटोको डे«न लगेर सर्वसाधारणको बारीमा हालिदिएको गुनासो पनि गरे । ‘जनतालाई किन हेपेको ? काम किन नगरेको ? गर्न नसक्ने हो भने हामी स्थानीयलाई दिनुहोस् न, हामी गर्छौं,’ उनले आक्रोश व्यक्त गरे, ‘ठेकेदारका मान्छे आएपछि घरभाडा खोजेर दियौँ । तर, भाडा नतिरी भागे । हामीले भाडा तिरिदिनु परेको अवस्था छ । बाटो बन्ने भयो भनेर गाडी किन्यौँ । तर, नबनाएपछि त्यो गाडी पनि यत्तिकै थन्किएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले आफूहरूले बाटो बनाएर सुविधा दिन खोजेको भए पनि बाटो नबन्दा जनतालाई सास्ती भएको भन्दै क्षमा मागे । तर, छद्म रुपमा पेटी ठेक्का दिँदा समस्या निम्तिएको उनले दाबी गरे ।

स्थानीय कान्छा राईले लुम्बिनी गजुरमुखीले टेण्डर पारेपछि मिक्सन बिल्डर्सलाई पेटी ठेक्का दिएको दाबी गरे । ‘त्यो निर्माण कम्पनीको एउटा चम्चा पनि छैन । हैसियत नै नभएको ठेकेदारलाई किन पेटी ठेक्का दिएको ? यहाँ बनाएको ड्रेन हेर्नुहोस् त, म मुड्कीले हिर्काएरै भत्काइदिन्छु,’ उनले भने, ‘नेपालको कानुन मान्ने हो भने उहाँहरू जेलमा जानुपर्छ । हैसियत नै नभएको कम्पनीलाई पेटी ठेक्का दिन कुन कानुनले दिन्छ ? के आधारमा कागज गरियो ?’

पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठले पेटी ठेक्का लगाउने कुनै कानुनी आधार नभएको बताए । ‘हामीले उहाँहरू (ठेक्का सम्झौता गर्ने)लाई जान्ने हो । उहाँहरूको खातामा पैसा जान्छ,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले आफूहरूले बाटो बनाएर सुविधा दिन खोजेको भए पनि बाटो नबन्दा जनतालाई सास्ती भएको भन्दै क्षमा मागे । तर, छद्म रुपमा पेटी ठेक्का दिँदा समस्या निम्तिएको उनले दाबी गरे ।

‘जो संस्थाले ठेक्का लिन्छ, ऊ आफैँले काम नगर्दा यस्तो समस्या देखिन्छ । काजगमा त देखिँदैन । तर, भित्री रुपमा अरुलाई खटाएको हुन्छ । त्यसो गर्दा जिम्मेवारी महसुस नगरेर पनि यो भइरहेको छ । यस विषयमा धेरै नबोलौँ । नियत सफा नभएपछि काम नभएको हो । म्याद कम भएर होइन,’ सचिव साहले भने ।

उनले अब २०८२ साल साउन मसान्तसम्मको समयमा काम नगर्ने हो भने ठेक्का तोड्नेमात्रै अन्तिम विकल्प रहेको बताए ।

‘अब धैर्यको सीमा रहेन । कानुनमा थुन्ने व्यवस्था छैन । तर, अवस्था त थुन्ने नै खालको छ । उहाँ (निर्माण कम्पनीलाई देखाउँदै)सँग काम गर्न सक्ने नै अवस्था छैन । गर्नसक्ने सबै प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ । कि काम सक्ने, कि तोड्ने हो । अब दिनमा हुन्छ काम, महिनामा हुँदैन ।’

धरानका उपप्रमुख आइन्द्र विक्रम बेघाले यो तरिकाले अगाडि बढ्न नसक्ने बताए  । ‘सडक छिटो बन्ने गरी विवेक प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । बाटो बन्दाबन्दै अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई जति भुक्तानी गरिएको छ, त्यसको डबल बिगो जरिवाना तिराएर मात्रै छोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सांसद रमेश बस्नेतले गाडी चल्ने बाटो भत्काएर सास्ती थपेको बताए । ‘धरानदेखि पत्रङबारीसम्म २०५२/०५३ सालमै गाडी आउँथ्यो । त्यसपछि माथि हर्दियासम्मै ७० सालमै गाडी चल्ने ट्रयाक थियो । त्यसपछि यो सडकको गुणस्तर वृद्धि गर्न यो योजना ल्याइयो । त्यसपछि भत्किएको बाटोमा पहिले कुद्ने गाडी पनि कुद्दैनन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मैले पटकपटक धेरै ठाउँमा कुरा उठाएको छु । तर, परिणाम देखिएको छैन । यहाँको जनताको लाइफ लाइनको कुरा हो । तर, लापर्बाही गरियो । ठेक्का तोड्दा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा ढिलो हुने डर, म्याद थप गर्‍यो, निर्माण नहुने डरको अवस्थामा छ ।’