काठमाडौँ । गत सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले १० हजार ८०० सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्ट तयारीका लागि दुई उम्मेदवारहरूको नाम सर्टलिस्ट गर्यो । यसरी सर्टलिस्ट गरिएका कम्पनीहरूमा स्वीट्जरल्याण्ड–टर्कीको पिनि–टेमेल्सु जेभी र टर्कीकै डोल्सार इन्जिनियरिङ इंक कम्पनी रहेका छन् । 

यसरी सर्टलिस्ट गरिएका कम्पनीबाट उक्त आयोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्ट तयारीबारे प्रस्ताव माग गरिनेछ । यसको प्राविधिक पक्ष र त्यसमा समावेश गरिने आर्थिक प्रस्तावलाई समेत आधार बनाएर अन्तिम आशयपत्र दिइने उक्त सुनकोशी हाइड्रोपावर र चिसापानी हाइड्रोपावरका आयोजना प्रमुख नशिवमान प्रधान बताउँछन् । यसका लागि २/३ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ । यसको लागत पछि नै यकिन हुने भए आयोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन र टेन्डर डकुमेन्ट बनाउन मात्रै एक अर्ब भन्दा धेरैको लागत अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि गत जुलाईमा ७ तारिखका दिन ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ हाइड्रोपावर आयोजनाका लागि पनि यस्तै सर्टलिस्ट तयार गरिएको थियो । उक्त सूचीमा अस्ट्रेलिया/टर्कीको डोल्सार–एसएमईसी जेभी, जर्मनी/टर्की/स्वीजरल्याण्डको फिट्च्नर एण्ड टेमेल्सु एण्ड पिनी जेभी र जर्मनी/भारतको ट्राक्टेवेल जर्मनी–ट्राक्टेवेल भारत नामक कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका थिए । सुनकोसी–३ र कर्णाली चिसापानी आयोजनामा सर्टलिस्ट भएका कम्पनीहरू उस्तै उस्तै नामका देखिन्छन् । 

स्रोतका अनुसार यी कम्पनीहरू एउटै समूहका हुन् । जसलाई निश्चित एजेन्टले नेपालमा ल्याउँछन् । ती एजेन्टले नै प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनसँग साँठगाँठ गर्छन् र यस्ता ठेक्काकसलाई पार्ने भन्ने तय हुन्छ । त्यही अनुसार आयोजनाको मापदण्ड बनाउने गरिएको छ । दुईवटा ठुला आयोजनामा एउटै नामका कम्पनीहरूले ठेक्का पाउनु स्वाभाविक नभएको उनीहरूको दाबी छ । यसमा प्राधिकरणभित्र ठुलो अनियमितता हुने गरेको र विदेशी कन्सल्टेन्टमार्फत् अर्बौं कुम्ल्याएर विदेशमै कारोबार व्यवस्थापन गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । यस्तो लेनदेन नहुने भएकोले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतको समस्या पनि हुँदैन । 

के प्राधिकरणमा अनियमितता भएकै हो ?

प्राधिकरणमा भएका यी ठेक्का प्रक्रियाहरू स्वाभाविक ढंगले अघि बढेका छैनन् भन्ने पुष्टि गर्न स्रोतले ती आयोजनाको ठेक्कामा सहभागिताको लागि तय गरिएका न्यूनतम मापदण्ड निर्धारणको आधारमाथि प्रश्न गरेको छ । केही उदाहरण हेरौँ । 

नेपाली परामर्शदातालाई दिँदा कमिसन नपाइने, पाए पनि विदेश पठाउन अप्ठ्यारो हुने र नेपालमा राख्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु लाग्ने भएकोले विदेशी कम्पनीहरूलाई सुम्पिने गरिएको नेपालमै ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कन्सल्टेन्टहरू बताउँछन् । 

डोल्पा जिल्लामा रहेको १०६ मेगावाट क्षमताका जगदुल्लाह अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि यही कार्य गर्न यसअघि कम्तीमा ८० मेगावाट क्षमताको आयोजनामा काम गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो थ्रेसहोल्ड झण्डै ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, सुनकोसी–३ आयोजनाका लागि २०० मेगावाटको थ्रेसहोल्ड तय गरियो जुन २९ प्रतिशत मात्रै हो । कर्णाली चिसापानी आयोजनाको लागि ५०० मेगावाटको थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ जुन ४.६३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । 

त्यस्तै, १८० मिटर क्षमताको ड्याम रहेको सुनकोसी–३ को लागि ११० मिटरको ड्याम भएको आयोजनाको अनुभव आवश्यक हुनेगरी थ्रेसहोल्ड राखिएको थियो जसन झण्डै ६० प्रतिशत हो । कर्णाली चिसापानी आयोजनाका लागि भने १३० मिटरको थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ, यो झण्डै ४८ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । कर्णाली चिसापानी आयोजनामा ड्यामको उचाइ २७० मिटरको हुने अनुमान गरिएको छ । यीमात्रै नभएर कुनैपनि आयोजनामा कुनै निश्चित मापदण्ड लागु नभएको स्रोतको भनाइ छ । 

अहिलेसम्म प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा टीएमएस ग्रुपले मात्रै झण्डै एक दर्जन ठेक्का पारिसकेका छन् । यस अन्तर्गत अपर तामाकोसीमा २५ मिलियन, अपर अरुणमा ४० मिलियन, तनहुँ हाइड्रोमा ४० मिलियन, तामाकोसी–५ मा ५ मिलियन, मध्य भोटेकोसीमा ७ मिलियन, मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको टिमोर–लित्से गरी दुई आयोजनामा १५ मिलियन, कुलेखानी–३ र राहुघाट परियोजनामा ४ मिलियन तथा अन्य आयोजनामा करिब १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम यही ग्रुपले मात्रै लगिसकेको छ । नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा यो झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।

रकम बाहिरियो, महँगो लागत

अहिले यस्तो कन्सल्टेन्टको कामका लागि नेपाली परामर्शदाता कम्पनीहरू सक्षम भइसकेको स्रोतको भनाइ छ । तर, नेपाली परामर्शदातालाई दिँदा कमिसन नपाइने, पाए पनि विदेश पठाउन अप्ठ्यारो हुने र नेपालमा राख्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु लाग्ने भएकोले विदेशी कम्पनीहरूलाई सुम्पिने गरिएको नेपालमै ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कन्सल्टेन्टहरू बताउँछन् । 

यी आयोजनाहरू नेपाली कन्सल्टेन्टले पाएको भए खर्च भएको लागतको ४० प्रतिशतमै काम हुनसक्ने अवस्था रहेको समेत उनीहरूको दाबी छ । ‘अहिले जुन ग्रुपका लागि कन्सल्टेन्सीको नाममा २५/३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, नेपाली परामर्शदाताले गरेको भए ४० प्रतिशतमै काम हुन्थ्यो । बाँकी पैसा एजेन्टको कमिसन र सेटिङको लागि खर्च भएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

के भन्छ प्राधिकरण ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने आयोजनामा परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता भएको भन्ने विषय कपोलकल्पित मात्रै भएको दाबी गर्छ । अहिलेको अवस्थामा १०८०० मेगावाट क्षमताको आयोजनामा पूर्ण जिम्मेवारी लिएर गर्न नेपाली परामर्शदाताले सक्ने अवस्था नै नभएको आयोजना प्रमुख प्रधान बताउँछन् । 

‘१०८०० मेगावाटको आयोजना भनेको सानोतिनो होइन, भोलि कसैगरी ड्याम फुट्यो भने युपी–बिहारसम्मै बगाउँछ,’ प्रधान भन्छन्, ‘हामीले नेपालीलाई नै काम गर्न दियौँ भने पनि त्यसमा लगानी त विदेशी नै खोज्नुपर्छ । विश्वसनीय कन्सल्टेन्टले काम नगरे यसमा कसले लगानी गर्छ ?’

उनले प्राधिकरणले निश्चित प्रक्रिया भित्रै रहेर परामर्शदाताको न्यूनतम मापदण्ड बनाएको समेत उनको दाबी छ । ‘हामीले कति मापदण्ड राख्ने भनेर विभिन्न तहमा पटक पटक छलफल गर्ने गरेका छौँ, यो त्यसपछि मात्रै तय हुने विषय हो,’ प्रधान भन्छन्, ‘त्यसैले यसलाई नबुझी अनियमितता भयो भन्ने कुरा गलत हो । हामीले अहिले जेभी नै भन्ने भनेर नबस्नुस्, सब कन्ट्याक्टरको रुपमा काम गर्नुस्, पछिका लागि अनुभव हुन्छ भनेकै छौँ ।’ 

परामर्शदाताको क्राइटएरिया कसरी निर्धारण गर्नुभयो त ? प्रश्नमा प्रधान भन्छन्, ‘२७० मिटरको ड्याम रहने आयोजना भएकोले यसको ५० प्रतिशतको मापदण्ड राख्ने कुरा भएको हो । त्यसो गर्दा १३५ मिटर हुन्थ्यो । हामीले धेरै कम्पनी सहभागी हुन सकुन् भनेर १३० मिटर कायम गरेका हौँ ।’

आयोजनाको क्षमताको प्रतिशतकै आधारमा भने मापदण्ड तय गर्नसक्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन् । आयोजना प्रमुख प्रधान भन्छन्, ‘१०६ मेगावाट क्षमताको लागि ८० मेगावाटको मापदण्ड तोक्यौं भनेर १०८०० मेगावाटका लागि ८००० मेगावाटको थ्रेसहोल्ड तोक्ने हो भने त कोही कन्सल्टेन्ट नै पाइँदैन नि ? त्यसैले न्यूनतम ५०० मेगावाटको मापदण्ड राखिएको हो ।’

तर, परामर्शदाताहरू भने यसमा सहमत छैनन् । ‘नेपाली परामर्शदाताले सुनकोशी–३ मा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम नेपाली कम्पनीले गर्यो । यसैलाई आधार बनाएर विदेशी कम्पनीले विस्तृत अध्ययन गरेको हो । नेपाली परामर्शदातालाई विश्वास नगर्ने भए यो कसरी भयो ?’ एक परामर्शदाता कम्पनीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशीले हामीलाई विश्वास नगरेको होइन, उहाँहरुले नगरेको हो । हामीबाट उहाँहरूको स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास नभएकोले हो ।’