काठमाडौँ । एकता महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएकै समयमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एउटा पक्षले साधारण सभा गरेर छाड्ने घोषणा गरेको छ ।

२०७८ चैतदेखि विवादमा फसेको एनआरएनएलाई मिलाउन भनेर परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घले र सचिवालयलाई कात्तिक १ मा पत्राचार गरे पनि अहिले बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही गर्दै आएको बद्री केसी पक्षले साधारण सभा रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।

संस्थापक अध्यक्षसहितका अभियन्ताहरूले साधारण सभा रोक्न आग्रह गरे पनि केसी पक्षले आफूहरू आधिकारिक नै भएको भन्दै आइतबार र सोमबार साधारण सभाका साथै अन्य कार्यक्रम गर्न लागेको हो।  केसी पक्ष एकपक्षीय रूपमा अघि बढेपछि तीन चिरामा विभक्त एनआरएनएको एकतामा असर पर्न सक्ने अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

केसी पक्षको उक्त कार्यक्रम विवादित बनिरहेको प्रधानमन्त्री केपी ओली भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सहभागी बन्न लागेका छन् । जबकि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको निर्देशनमा कात्तिक १ गते एकताको महाधिवेशन गर्न भन्दै पत्राचार भएको थियो । एकातिर परराष्ट्रमन्त्रीले एकताका लागि पत्र पठाउन लगाउने र अर्कातिर प्रधानमन्त्री नै अर्को समूहको कार्यक्रममा जान लाग्नुले एनआरएनमा तरङ्ग उत्पन्न भएको हो ।

‘साधारण सभा र एनआरएनए डे’ भनिएको विवादित कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानीको होटल सोल्टीमा आइतबार बिहान साढे ९ बजे गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एनआरएनएको कार्यक्रममा ओली सहभागी हुने तय भएको जनायो । यस्तै कार्यक्रमबारे जानकारी दिन केसी पक्षद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने जानकारी गराइएको थियो । बद्री केसी पक्षका महासचिव गौरीराज जोशीले ‘रूपान्तरण र एकता: श्रम, लगानी, र नागरिकताको निरन्तरता’ भन्ने मुख्य विषयमा केन्द्रित रहेर एनआरएन ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२४ तथा वार्षिक साधारण सभा आइतबार र सोमबार हुन लागेको बताए ।

यस्तै शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा केसीले सर्वोच्चले चैत २१ मा गरेको फैसला १० औँ महाधिवेशनको हकमा मात्रै भएको जिकिर समेत गरे । संस्था अविच्छिन्न रहने र ११ औँ महाधिवेशनको हकमा फैसला लागू नहुने भएकाले सोहीअनुसार फैसला आइसकेकाले विवाद गर्ने ठाउँ नरहेको उनको जिकिर थियो ।

तर, ११ औँ महाधिवेशनमा मै पनि धाँधली भएको जिकिर गर्दै केसीकै प्रतिस्पर्धी रहेका महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा पक्षघरले शर्मालाई अध्यक्ष घोषणा गरेर गतिविधि गर्दै आएको छ । शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेसँगै यसअघि नै दुई समूहमा रहेको एनआरएनए तीन समूहमा विभक्त भएको थियो । ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको आशयको रिपोर्ट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको छानबिन समितिले पनि दिएको थियो । चुनावमा धाँधली भएको सरकारी निकायले नै रिपोर्ट दिइसकेको उल्लेख गर्दै शर्माले बद्री केसीले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरे ।

 ‘सर्वोच्चको चैत २१ को फैसलापछि पनि कसैसँग आधिकारिकता छ भने बरु हामीचाहिँ हौँ । बद्री केसीजीले धाँधली गरेको त सरकारी रिपोर्टहरूले नै दिइसकेको छ’, उनले भने । तर आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै उनले केसी पक्षले आधिकारिकताको विषयमा यसअघि सर्वोच्चलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसबारेमा आफूहरुले दिएको रिट अझै विचाराधीन रहेको समेत बताए । उसो त शर्मा पक्षले साधारण सभा रोक्न माग गर्दै अर्को रिट पनि सर्वोच्चमा दायर गरेको छ । उक्त रिट शुक्रबार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको पेसीमा परेपछि अर्को सुनुवाइ आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

• संस्थापकदेखि पूर्वअध्यक्षसम्म एकताको पक्षमा

एनआरएनए एकताबद्ध भए देशका आर्थिक समृद्धिमा समेत केही हदसम्म भए पनि सहयोग गर्न सक्ने अभियन्ताहरूको विश्वास छ । यही विश्वासका साथ संस्थापक अध्यक्षदेखि पूर्वअध्यक्षसम्मले एकताका लागि जोड दिएका छन् । पूर्वअध्यक्ष  उपेन्द्र महतोले अदालतले नै एकताको महाधिवेशन गर्न भनिदिएपछि सबैलाई सजिलो हुने र सबैलाई फेस सेभको पनि अवसर मिलेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘एकताका लागि परराष्ट्रले दिएको पत्रअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । जुन पक्षले अहिले सभा गरे पनि अर्को पक्षले पछि गरे पनि, जहाँ पक्ष विपक्ष हुन्छ त्यसले एकताको वातावरण बिगार्छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण यो मनको कुरा पनि हो । सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको मन मिल्यो भने सबै समस्या समाधान हुन सक्छ ।’

एनआरएनएकै एउटा पक्षले आगामी साता साधारण सभा गर्न लागेकै बेला उनले सबै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेर एकताका लागि जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले एनआरएनएमा सीमित व्यक्ति मात्रै एकताको विपक्षमा रहेका उल्लेख गरे ।

यो पनि

केसी पक्षको कार्यक्रममा नजान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

यसैगरी १० औँ महाधिवेशनबाट तीन जना अध्यक्ष चुनिए पनि अदालतबाट मान्यता नपाएका मध्येका कुल आचार्यले पनि सर्वोच्चको पत्र सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अबको गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध बनाउने ढंगले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्दै हामी एकताको महाधिवेशनमा अगाडि जानुपर्छ’, उनले भने। यस्तै उनले अब सबै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

यसैगरी १० औँ महाधिवेशनबाटै अध्यक्ष चुनिएर आधिकारिकता दाबी गरे पनि नपाएका विनोद कुँवरले समेत एकता महाधिवेशन सबैको हितमा रहेको बताए । ‘व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थमा लाग्ने हो भने त जसले जे गरे पनि भयो । तर ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको हितका लागि सोच्ने हो भने नेपाल सरकार, नेपालको कानुन र नेपालको न्यायालयको आदेशअनुसार आएको पत्रलाई सबैले मान्नुको विकल्प छैन’, उनले भने । यस्तै रविना थापाको पनि कुँवरको जस्तै भनाइ छ ।

यसैगरी पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले संस्था एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए । त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलिरहेको उनको भनाइ छ ।

तर, अर्का पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले भने केही फरक धारणा राखे । उनले एकताको विकल्प नभएको बताएपनि अहिलेसम्म बिगार्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गरिरहेको बताए । परराष्ट्रले सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरी आफू निकटलाई च्याप्दा एनआरएनएमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

यता बद्री केसीले भने संघभित्र रहेका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले आफूहरूको साधारण सभालाई एकताको साधारण सभा बनाउन खोजिएको जिकिर गरे ।  

केसीले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘विधिवत् रूपमा संस्थामा केही समस्याहरू छन् भने त्यसमा छलफल गर्ने ठाउँ नै साधारण सभा हो । त्यसकारण पनि यो संस्थामा भएका साथीहरू असन्तुष्ट साथीहरूको लागि पनि, उहाँहरूको के विषयमा असन्तुष्टि हो, विधानको कुन धारामा उहाँहरूको असन्तुष्टि हो, निर्वाचन प्रणालीमा कहाँ असन्तुष्टि हो ? यी सबै विषयमा हामी छलफल गरेर सहमतिमा आउँछौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । त्यसकारण हामीले यसलाई एकताको साधारण सभा पनि भनेका छौँ ।’

केसी पक्षबाहेक अन्य अभियन्ता र पूर्वअध्यक्ष समेत एकताको पक्षमा रहँदा प्रधानमन्त्रीकै सहभागितामा हुने भनिएको साधारणसभाले एकताको माहौल थप बिग्रन सक्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ । संस्थाको हितका लागि सरकारको समेत भूमिका रहने भएकाले प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा जाने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । एनआरएनएको आधिकारिक सरोकारवाला निकाय परराष्ट्रको पत्रअनुसार घलेले पहिलो बैठक बसेको बैठकको एक महिनामा सबै विवाद मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने छ । पहिलो बैठक नोभेम्बर पहिलो साता बस्ने गरी तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

• के हो विवाद ?

गत १० औँ महाधिवेशनदेखि उत्पन्न विवाद बढ्दै जाँदा हाल तीन वटा एनआरएनए छ । एउटा समूहको नेतृत्व विनोद कुँवर, अर्को समूहको बद्री केसी र बद्री केसीविरुद्ध पनि फेरि आरके शर्माको नेतृत्वमा एनआरएनए क्रियाशील छ । १० औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनको विषयमा भएको विवादका कारण एनआरएनए फुटेर दुई वटा बनेको थियो । त्यतिबेला पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संरक्षणमा विनोद कुँवरको नेतृत्वमा एनआरएनएको छुट्टै १० औँ महाधिवेशन भएको थियो भने संस्थापन दाबी गर्नेहरूको समूहबाट तीन जना अध्यक्षहरू बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा चयन भएका थिए ।

१० औँ महाधिवेशनबाट २ वटा कमिटी बनेसँगै आधिकारिकताको दाबी गर्दै कुँवर पक्ष अदालत गएको थियो । अदालतले कुँवर र संस्थापन पक्ष कसैलाई पनि आधिकारिकता नदिई संघलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काएर एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर गत चैत २१ मा फैसला गरेको थियो । २०७८ माघ १ मा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औँ बैठकले एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको र सो समिति गठन गर्दासम्म कुनै विवाद नरहेको देखिएकाले सोही बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार सो समितिका संयोजक समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न अदालतको आदेश थियो ।

अदालतको आदेशको लामो प्रतीक्षापछि परराष्ट्रले पूर्वअध्यक्ष घलेलाई कार्यादेशसहित एकताको महाधिवेशन गर्न पत्राचार गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बद्री केसी पक्ष अघि बढिरहेको अभियन्ता आरके शर्माले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाअघि नै भएको ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली गरेर केसीले आफूलाई एकपक्षीय रूपमा अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए । तर, केसीले आफू ११ औँ महाधिवेशनमा भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अध्यक्ष चयन भएको बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गराउन भने पनि आफूलाई अदालतको अर्को आदेशले काम गर्न नरोकेको केसीको जिकिर रहँदै आएको छ । चैत २१ मा सर्वोच्चको फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध केसी पक्षका कृष्ण तिमल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत साउन २२ मा पत्र कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरेको थियो । सो फैसलासँगै केसी पक्षले आफू नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै सचिवालयबाट काम कारबाही गर्दै आएको छ ।