१० बजे, १० समाचार
आज मिति २०८१ साल कात्तिक महिनाको ९ गते शुक्रबार । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ लिएर उपस्थित भएका छौँ–
१. सत्तापक्षको रणनीति
विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चावन्दीसहित आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेपछि सत्तापक्षले पनि आफ्नो रणनीति अघि सारेको छ । सत्तापक्षको रणनीति उनीहरूलाई सडकमै आउन नदिने रहेको छ ।
शुक्रबार सत्तापक्षीय सात राजनीतिक दलको बैठकले विपक्षी दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सडकबाट सरकार र व्यवस्थाको विकल्प नखोज्न चेतावनी दिँदै यस्तो रणनीति बनाएको हो ।
सत्तापक्षले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हुने भन्दै सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश मात्र हुनसक्ने भन्दै विपक्षीहरूलाई सडकमा जानबाट रोक्ने प्रयास गरेको हो ।
२. आन्दोलन जारी राख्ने रास्वपाको निर्णय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको अनौपचारिक बैठकले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार नै रास्वपाले आफ्नो सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा राजधानीमा प्रदर्शन गरेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भृकुटीमण्डमा शनिबार गर्न लागेको खबरदारी सभा रचनात्मक र शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने दाबी गरेको छ । केपी शर्मा ओली सरकारको सय दिन पूर्णतः असफल रहेको निष्कर्ष निकालेको माओवादीले काठमाडौँमा खबरदारी सभा गर्न लागेको हो ।
३. उपनिर्वाचन खर्चको सीमा
निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको उपनिर्वाचनमा गर्न पाइने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारका लागि आयोगले कात्तिक ७ गतेको बैठकबाट खर्चको हद निर्धारण गरेको हो ।
४. राजेन्द्र महतोका पार्टी दर्ता
१७३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिसहित राजेन्द्र महतोको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । शुक्रबार महतोले आयोगमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल दल दर्ता गराएका हुन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति १७३ सदस्यीय रहेको छ । पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र महतो रहेका छन् भने अरु सबै जना सदस्य रहेका छन् ।
५. छानबिनमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा द्वारिका उप्रेतीमाथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । उनलाई मन्त्रालय तानेर छानबिन थालिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
डेर्नमाकको अवैतनिक श्रम दूत बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग २० लाख रुपैयाँ लिएको उजुरी परेपछि मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो ।
६. बढ्दै डेंगु संक्रमण
देशभर डेंगुको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय २२ हजार ८२ जना डेंगु सङ्क्रमितमध्ये ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो वर्ष सरकारले डेंगुबाट हुने मृत्युदर शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको छ । तर यो लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सरकारले डेंगु नियन्त्रणका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सरकारले ‘लामखुट्टेको लार्भा खोज र नष्ट गर’, स्वास्थ्यकर्मीलाई डेंगु सम्बन्धि तालिम, सचेतनात्मक सूचना लगायत कार्यका लागि २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
७. मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन् । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबारको बैठकले गरेका १२ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
निर्णयअनुसार केही मन्त्रीको विदेश भ्रमण स्वीकृत भएको छ भने केही मनोनयन र बढुवालगायतका निर्णय पनि भएका छन् ।
८. कुलमानको अडान
उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन नजोड्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । उक्त समयसीमा बिहीबार सकिएपछि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटेको हो ।
९. निष्क्रिय कर्जा बढ्यो
आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १७ बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार यो अवधिमा सञ्चालमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ती बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढेका हुन् ।
१०. रकम अपचलनमा संलग्न अर्का व्यक्ति पक्राउ
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगीमा संलग्न अर्का एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा तनहुँको भानु नगरपालिका– ८, बगालेफाँटका ४८ वर्षीय राम बहादुर खनाल रहेका छन् ।
सहकारी ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् भने अन्य सहकारीका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । यही समयमा सिभिल सहकारी ठगी आरोपमा थुनामा रहेका व्यवसायी तथा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै करिब एक वर्षदेखि सर्वोच्चमा पेसी धाइरहेका छन् ।
यो पनि