अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । यसैबीचमा विभिन्न क्षेत्रले  पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रमहरू अयोजना गरेर बजेट निर्माणमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिइरहेका छन् ।  केही अर्थशास्त्रीहरू बजेटको आकार अहिलेको भन्दा बढ्न नहुने तर्क गर्छन् भने केही अर्थशास्त्री आगामी बजेट १५ खर्बको हुने प्रक्षेपण गर्छन् । यता केही १६ खर्ब  हुने भन्दै आफ्ना आफ्ना आधारहरू पेस गर्दैछन् । तर निजी क्षेत्रको आफ्नै पीडा छ । निजी क्षेत्रलाई अनुगमनको नाममा सास्ती दिएको र उनीहरूको इमेजमा आँच पु¥याएको भन्दै सरकारलाई निजी क्षेत्र सम्मानित हुने बजेट ल्याउन सुझाउँछन् ।  विभिन्न अर्थशास्त्री र व्यवसायीको धारणालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।  

आगामी बजेट ठूलो चाहिन्छ, आकार १६ खर्बको हुन्छ : अर्थशास्त्री डा. खिमलाल देवकोटा  

बजेट बनाउँदा तीनवटा सरकार छ भन्ने कुरा बुझनुप¥यो । स्थानीय  तहमा ३५ हजार ४१ जना निर्वाचित पदाधिकारी छन् । त्यसमा ४१ प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ । २० प्रतिशत दलित  छन् । हाम्रो  संविधानमा दिगो विकास, शान्ति, सुशासन भन्ने लेखेको  छौँ । विस्तारै त्यो उचित हँुदैछ ।  संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता संस्थागत भइसकेको छ । अब केन्द्रीय सरकारले धेरै काम गर्ने होइन, केन्द्रीय सरकारको काम भनेको नीति बनाउने, नियमन गर्ने हो । अब सबै काम गर्न केन्द्रीय सरकार तम्सनु हुँदैन । अबको बजेटले प्रदेशलाई विकासको आधार स्तम्भको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई सर्भिस डेलिभरीको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।  

ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी, सुरक्षा, परराष्ट्र, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको पेन्सन, केन्द्रीय मन्त्रमालय र विभागको प्रशासनिक खचर्, संवैधानिक अयोग, राष्ट्रिय आयोग र अन्तरप्रादेशिक ठूलाठूला आयोजना बाहेकका सबै काम तल पठाउनुपर्छ । किनभने सङ्घीयताको सामान्य सिद्धान्त फाइनान्स फलो द फङ्सन, इन्स्टिच्युसन फलो द फङ्सन,  फङ्सनरी फलो द फङ्सन हो । संविधान अनुसूची ५ मा सङ्घको ३५ वटा अधिकार अनुसूची ६ मा  प्रदेशको २१ वटा अधिकार,  अनुसूची सातमा सङ्घ र प्रदेश छ । हिजो सिंहदरबारले गर्ने काम झण्डै ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ ।  यो कामलाई हेरेर अबको बजेट बनाउनुपर्छ । अहिले नेपालमा ८६ हजार निजामती कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुप¥यो । सङ्घीयता विकेन्द्रीकरण हो ।  हिजोको विकेन्द्रीकरण फेल भयो, त्यो कानुनी थियो । अहिलेको संवैधानिक विकेन्द्रीकरण छ ।  

संविधानमा लेख्दासमेत कर्मचारी समायोजन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।  संविधानको ३०२ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समावेश गर्ने भनेर लेखिएको छ ।  अझै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् । अहिलेको विकेन्द्रीकरण संविधानको अङ्ग हो, त्यसले गर्दा गाउँगाउँमा लहर आएको छ । हिजो सिंहदरबारमा आउँदा धेरै समय लाग्ने  र सास्ती हुन्थ्यो तर काम हुने नहुने ग्यारेन्टी थिएन । अहिले स्थानीय तहमा टेबल ठटाएर काम हुन्छ, हुँदैन हेर्न सक्नुहुन्छ ।  मलाई अहिले १५, १६ खर्बको बजेट आउँछ भन्ने लाग्छ ।  कसरी त्यति आउँछ भनेर म पुष्ट्याइँ गर्छु । अहिले चालु आवको राजस्वको प्रक्षेपण ७ खर्ब ३० अर्बको हो । गत आवमा ६ खर्ब ९ अर्ब सङ्कलन भएको छ । योभन्दा अगाडिको आवमा ४ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यो २७ प्रतिशतले वृद्धि भयो ।  भन्सारमा चुहावट छ, आन्तरिक राजस्वमा  चुहावट छ, जताततै चुहावट छ । अर्थमन्त्रीले भनेको चुहावटमा ३ प्रतिशत मात्र ब्यालेन्स गरिदियो भने ७ खर्ब ३० अर्बबाट बढेर ९ खर्ब ५० अर्ब राजस्व सङ्कलन हुन्छ । यस्तै आन्तरिक ऋण जीडीपीको ९ प्रतिशत र बाह्य ऋण १५ प्रतिशत छ । २४ प्रतिशत सहायता छ । त्यही २४ प्रतिशत नै जीडीपीको ऋण भयो भने हाम्रो जीडीपी ३० खर्बको छ । यसलाई आधार मान्यौ भने हाम्रो ७ खर्ब २३ अर्ब ऋण हुन्छ यसमा ९ खर्ब ५० अर्ब जोडियो भने  १६ खर्ब ७३ अर्बको बजेट हुन्छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल सगरमाथाको आधारस्तम्भमा पुगिसकेको भन्नु भयो । अब नेपालको गन्तव्य भनेको शिखर हो । त्यो शिखरमा शेर्पाको काम हामी गर्न तयार छौँ भनेको थिए । साँच्चै नेपाल सगरमाथाको शिखरमा जाने हो भने अहिलेको बजेटले हँुदैन, ठूलै बजेट चाहिन्छ । हामीलाई धेरै कामहरू गर्नुछ । अलिकति ठूलो बजेट बनाइदियो भने आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । 

१५ खर्बको भन्दा ठूलो बजेट भयो भने अर्थतन्त्रमा विद्रोह हुन्छ : प्रा.डा. मदन के दाहाल 

बजेट विकासलाई हेर्ने ऐना हो । जसरी ऐनामा अनुहार छर्लङ्ग देखिन्छ त्यसरी नै विकास छर्लङ्ग देखिने हुनुपर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा वर्गीकरण आएको छ । त्यो वर्गीकरणमा सबैभन्दा विपन्न मुलुक २५ वटा छन् । त्यसमा नेपाल १७ नम्बरमा रहेको छ । दक्षिण एसियामा भ्रष्टाचारमा रेकर्ड कायम भएको छ । बङ्गलादेशपछि हामी छांै । कुनै पनि बेला असफल राष्ट्र हुने सूचीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान पछि तीन नम्बरमा नेपालको नाम  दर्ता भएको छ । यसले हाम्रो विश्वमा कुन स्थान छ भनेर देखाउँछ ।  ब्यापार घाटा १७ः९३ भएको देशको अवस्था के होला । यो खाडलझैँ बढेर गएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि ५ खर्ब बेरुजु देखाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । हाम्रा आर्थिक विसङ्गती के छन्, त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ । स्वेतपत्रले पनि वास्तविक कुरा लिएर आएको छ ।  म यसको सह्राना गर्छु । कम्तीमा अहिलेको सरकारले वास्तविक अवस्था भन्न हिम्मत ग¥यो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहँुचभन्दा बाहिर छ, हाम्रो अर्थतन्त्र । पर्याप्त पूर्वाधारबिना उद्योगको विकास सम्भव छैन ।  विश्वको सबल अर्थतन्त्र भएको दुई देशको बीचमा छौ तर झन–झन नाजुक भएका छौँ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ३० देखि ४० प्रतिशत जीडीपीको बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ । हाम्रो परिस्थिति असामान्य भएकाले, सङ्घीयतामा देश गएकाले बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बाध्यता छ तर १५ खर्बभन्दा माथिको बजेट बनायौँ भने अर्थतन्त्रमा विद्रोह आउँछ । विद्रोह हुनु भनेको मुद्रास्फीति पनि बढेर जानु हो ।  करको दायरा वृद्धि गरेर जीडीपीको कुल २५ प्रतिशतसम्म राजस्व परिचालन गर्न सकिन्छ । यसले ७ खर्ब ५० अर्ब बराबरको राजस्व परिचालन हुन्छ । अर्को ७ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट जम्मा हुन्छ । यसले पनि आगामी बजेट १५ खर्बको हुन्छ ।

निजी क्षेत्र सम्मानित हुने बजेट हुनुपर्छ : उद्योग वाणिज्य महसङ्घका उपाध्यक्ष  शेखर गोल्छा 

संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सबैले आफ्नो ठाउँ–ठाउँबाट लाग्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले नयाँ परिप्रेक्ष्यलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको छ । ४० लाख नेपाली युवाहरू देशबाट पलायन भइसके । उहाँहरूले दुःख गरेर पठाउनुभएको रेमिट्यान्सले यो देश चल्दैछ । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स नआएको भए अहिलेसम्म हामी  असफल राष्ट्र बनिसकेका हुन्थ्यौँ । हाम्रो व्यापार घाटा यो वर्ष १ लाख करोड पुग्छ । यो कति भयाभह स्थिति छ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ । निजी क्षेत्रले सधँै उठाउँदै आएको विषय पनि हो ।  निजी क्षेत्र र जनताले यो बजेट आएपछि सायदै चमत्कार होला भनेर सोचेका छन् । चमत्कार यति चाँडो हुँदैन होला । अबको बजेटले रोजगारी बढी सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धिलाई ह्यान्डल गर्ने,  स्टक एक्सचेन्जमा आएको गिरावट सम्बोधन गर्न ब्याजदरमा विचार गर्नेजस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले ठूलै चमत्कार गर्छ भन्ने नै लाग्दैन । अहिलेको अर्थतन्त्र खराब भएको छ, त्यसलाई स्विकार्नै पर्छ । म यस देशको अर्थमन्त्री भएको भए  देशको समृद्धि मेरो एजेन्डा हुन्थ्यो होला । समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र चाहिन्छ भन्ने मलाई विश्वास हुन्थ्यो होला । कसरी निजी क्षेत्रलाई  उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने भन्ने मन्त्रले म बजेट बनाउँथे होला । अहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि यो मन्त्रले बजेट बनाउनुपर्छ । यस  मन्त्रले बजेट बनायो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्थ्यो होला ।  नेपालमा रहेको बैङ्किङ समस्या, बैङ्कमा ब्याजदरमा देखिएको उतार चढावले ठूलो दुर्घटना हुने देखाउँछ ।  तर हामीले अहिलेसम्म त्यति ठूलो दुर्घटना देखेका छैनौँ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको छ ।  सरकारले निजी क्षेत्रलाई मर्यादित हुनुपर्छ भन्छ तर योभन्दा पहिला सरकार मर्यादित हुनुपर्छ । जब सरकार मर्यादिन हुँदैन तब निजी क्षेत्र मर्यादित हुन्छ भन्ने अपेक्ष पनि नगरे हुन्छ । १४ वटा निकायले निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमन हुनुहुँदैन  भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भन्दैन तर जब १४ वटा निकायले अनुगमन् गर्छन तब सबैको आफ्नै इन्ट्रेस्टबाट अनुगमन हुन्छ ।  त्यसले व्यवसायी मारमा पर्छन् । अनुगमन गर्न आउँदा मिडियालाई सँगै लिएर आउनुहुन्छ । दोषी नभए पनि मिडियाले व्यवसायीको मानमर्दनमा आँच ल्याउँछन् ।  यस्तो कुरा बजेटमा समेटिनुपर्छ ।  निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बजेट हुनुपर्छ । 

(नेपाल इकोनोमिक एसोसिएसनले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा वक्ताहरूले राखेको धारणामा आधारित ।)