काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चावन्दीसहित आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेपछि सत्तापक्षले पनि आफ्नो रणनीति अघि सारेको छ । सत्तापक्षको रणनीति उनीहरूलाई सडकमै आउन नदिने रहेको छ ।

शुक्रबार सत्तापक्षीय सात राजनीतिक दलको बैठकले विपक्षी दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सडकबाट सरकार र व्यवस्थाको विकल्प नखोज्न चेतावनी दिँदै यस्तो रणनीति बनाएको हो ।

सत्तापक्षले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हुने भन्दै सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश मात्र हुनसक्ने भन्दै विपक्षीहरूलाई सडकमा जानबाट रोक्ने प्रयास गरेको हो ।

सत्तापक्षले भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।

‘त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ’, सात दलले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

याे पनि

सत्तापक्षीय सात दलद्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी

सत्तापक्षले भन्यो– सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा स्वीकार्य छैन (संयुक्त वक्तव्यसहित)

संसद्को चौथो ठुलो दल रास्वपाले सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरी थुनिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । उसले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएकाले सरकार नहटेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा सो पार्टीले गरेको विरोध प्रदर्शनमा रास्वपा नेताहरूले रवि लामिछाने रिहा भएपनि सरकारविरुद्धको आन्दोलन नरोकिने बताएका थिए ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार काठमाडौँमा सरकारविरुद्ध खबरदारी सभा गर्दैछ । तिहारपछि सबै प्रतिपक्ष दल सरकारविरुद्ध आ–आफ्नो ढंगले प्रतिवादमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् ।

विपक्षीको रणनीतिको विश्लेषण गर्दै सात दलले ६ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिने र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको दाबी समेत गरेका छन् ।

रास्वपाको आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै सत्तापक्षले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको जनाएका छन् ।

उनीहरुले उक्त मुद्दामा पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

‘भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो’, सात दलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’