काठमाडौँ । भाटभटेनी सुपर मार्केटका लगानीकर्ता मीनबहादुर गुरुङले सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि कीर्तिपुरमा दिएको जग्गा र त्यसमा घर बनाउन समेत रकम दिने भएसँगै उनी र एमाले विवादमा तानिएका छन् । 

उनले दिएको जग्गामा एमाले कार्यालय भवनको शिलान्यास भइसकेको छ भने त्यसमा घर निर्माण गर्न उनैले करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने बताइएको छ । उनै दानवीर गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेपछि यो विषय सार्वजनिक बहसमा छ ।

गुरुङ यतिमा मात्र सीमित रहेनन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई ९३ लाख रुपैयाँ ‘ऋण’ दिएको विषय पनि बाहिर आयो ।  

हाकाहाकी अर्बभन्दा बढी रकम यसरी चन्दा दिएपछि गुरुङको यो कदमले व्यवसायी र नेताबिचको सम्बन्ध, यसको पारदर्शिता र नैतिकताको विषयलाई लिएर चर्चा हुन थालेको छ । त्यसो त पार्टीले व्यवसायी वा सर्वसाधारणबाट चन्दा लिनु कुनै नौलो कुरा होइन । तर चन्दाको स्रोत, त्यसको पारदर्शिताले गर्दा यति बेला एमाले र व्यवसायी गुरुङलाई प्रश्नको डङ्गुरमा उभिएका छन् ।

यद्यपि व्यापारीले राजनीतिक दल या नेतालाई चन्दा दिने प्रचलन नेपालमा मात्र होइन, संसारभर छ । अमेरिकामा यति बेला भइरहेको चुनावमा त्यहाँका धनाढ्यहरूले राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई आर्थिक रूपमा सघाइरहेका छन् । अमेरिकाका धनाढ्य एलन मस्कले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई ठुलो आर्थिक सहयोग गरेका छन् । सीएनएनका अनुसार मस्कले ट्रम्पको चुनावी अभियानलाई हालसम्म १२० मिलियन डलर दिइसकेका छन् । 

बिल गेट्सले अर्का राष्ट्रपति उम्मेदवार कमला ह्यारिसको चुनावी अभियानलाई ५० मिलियन डलर सघाएका छन् । अमेरिकामा हरेक सहयोगलाई उम्मेदवारहरूको पार्टी र व्यवसायी स्वयमले सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । चुनावी अभियानलाई सघाउनुअघि पनि अमेरिकामा केही कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिन्छ । चन्दा लिनुदिनुअघि निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य मानिन्छ । आयोगले दिएको स्वीकृतिको सीमामा रहेर खर्च गर्नुपर्छ । त्यो रकम केमा, कसरी खर्च गरियो सोको विवरण पनि आयोगमा बुझाउनुपर्छ । त्यसका साथै प्राप्त गरेको सबै चन्दालाई दलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसमा चन्दादाताको स्पष्ट पहिचान र स्रोतसमेत खुलेको हुनुपर्छ । 

युरोपमा पनि दललगायतका संस्थाहरूले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी अनिवार्यता छ । तर नेपालको अवस्था भने ठिक उल्टो छ । यहाँ कसले, कसलाई कति चन्दा दियो, आम सर्वसाधारण त के निर्वाचन आयोगलाई समेत थाहा हुँदैन । चन्दा लिने पार्टीका शीर्ष केही नेताबाहेक आफ्नै पार्टीका अन्य नेताले समेत चन्दाको अत्तोपत्तो पाउँदैनन् । राजनीतिक दलहरूले पाएको चन्दाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन छैन ।

• धनको चङ्गुल 

निःसन्देह, दलहरूले गर्ने खर्चको प्रमुख स्रोत चन्दा नै हो । यसका साथै पार्टी कार्यकर्ता र नेताबाट उठाउने मासिक रूपमा लिइने लेबीले पार्टीको खर्च चल्दै आएको हुन्छ । खर्च पार्टीभित्रका केही नेताले अपारदर्शी ढङ्गले गर्छन् । चुनावका बेला सबैजसो व्यवसायीले हरेक दललाई चन्दाको रकम छुट्याउँछन् । जो उनीहरूका लागि बाध्यता हो । चुनावका बेला आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकेको हुन्छ । तर उम्मेदवारले त्यति मात्रै खर्च गरे होलान् भनेर पत्याउन कोही तयार हुँदैन । नेपालमा चुनावी अभियान, दलका विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूबाट चन्दा उठाउने चलन सामान्य बनिसकेको छ । यहाँ दलले मात्रै होइन, तीनको भ्रातृ संस्थाले समेत आफ्ना गतिविधि चलाउन चन्दा उठाउने अभ्यास छ । 

किनकि नेपालमा चन्दाको लेनदेन अनौपचारिक रूपमा हुन्छ । यसलाई चन्दा दिने व्यवसायीहरू नै स्वीकार गर्छन् । सक्ने जति चन्दा दिनु सामान्य भए पनि बैङ्किङ प्रणालीमार्फत दिन नपाउने हुँदा समस्यामा परेको एक व्यवसायी बताउँछन् । ‘हरेक पार्टी गतिविधि र चुनावमा चन्दा माग्नेको ओइरो लाग्छ । बाध्यताले धेरथोरै दिन्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर चेकमार्फत दिन पाए अडिटमा खर्च देखाउन सहज हुने थियो । पारदर्शी पनि हुन्थ्यो । नगदमै दिँदा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।’

जानकारहरू भने भोलिको आफ्नो स्वार्थ र आड भरोसाका लागि नेतालाई चन्दा दिन धनाढ्यहरू अघि बढ्ने बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले सबै तहको प्रणाली राजनीतिले कब्जा गरेका कारण आफूलाई सुरक्षित राख्न व्यवसायीहरूले चन्दाको सहायता लिने गरेको बताउँछन् । ‘चन्दा नदिएको पार्टी वा नेता भोलि सरकारमा पुगेर अप्ठ्यारो पार्लान्, आफू अनुकूलको निर्णय नगर्लान् भन्ने डर व्यवसायीमा हुन्छ,’  उनी भन्छन्, ‘बेलैमा चन्दा दिए एकातिर आफू सुरक्षित हुन पाइयो, अर्कोतिर आफू अनुकूलको नीतिगत निर्णयमा लबिङ गर्न सकियो ।’

राजनीतिक दल र नेताहरू धनको पासोमा परेर राजनीति गर्न थालेको धेरै  भएको छैन । पञ्चायत कालभर दलहरू प्रतिबन्धित थिए । त्यस कारण व्यवसायीहरूसँग उठबस हुने कुरै भएन । भूमिगत रूपमा चलेका पार्टीहरू पनि आफ्नो र कार्यकर्ताको भरमै चलेका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनसँगै दलहरू खुला राजनीतिमा आए । त्यसपछि दलहरूलाई राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र निर्वाचन जित्न रकमको खाँचो पर्न थाल्यो । यसले मुलुकमा दुई वटा विकृति भित्र्याएको अर्थशास्त्री वाग्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसले एकातिर राज्य कोषको दुरुपयोग र अर्कोतिर अपारदर्शी चन्दाको मोलमोलाइ यहीँबाट सुरु भएको हो ।’  दललाई चन्दा दिएर नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति २०६३ पछि दृश्यमै प्रकट हुन थालेको उनको भनाइ छ । 

• व्यवसायीको कोठा चोटामा नेता 

तीन महिना अघि मात्रै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयको सहमति व्यवसायी क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा भयो । दुई ठुला दलका सुविधा सम्पन्न पार्टी कार्यालय, आफ्नै सुविधा सम्पन्न निवास, हजारौँ कार्यकर्ताको घर हुँदाहुँदै दुई नेता व्यवसायीको घरमा गएर सम्झौता गरे । यसअघि पनि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थापाको घरमा वार्ता गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो ।  

केही समय अघिसम्म व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रिय पात्र थिए । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको भक्तपुरस्थित घरमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मार्सी चामलको भात खाएको तस्बिरले उस्तै प्रश्न उब्जाएको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीसँग लामो समय नजिक रहेका प्रसाईँ अहिले आफ्नै राजनीतिक अभियानमा छन् । उनले अहिले पनि ओलीले चढ्ने गरेको गाडी आफूले उपहार दिएको सार्वजनिक मञ्चमा बताउँदै आएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीकै नाम यती एयरलाइन्स सहितका व्यवसाय चलाउने यती समूहसँग जोड्ने गरिएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा बस्दै आएका छन् । 

• राजनीतिमा धनाढ्य

व्यवसायीको घरघर पुगेर बैठक र लन्च, डिनर मात्रै होइन । एमाले, काङ्ग्रेसजस्ता ठुला पार्टीले व्यवसायीलाई राम्रै काखी च्यापेको देखिन्छ । केही समयअघि मात्रै  व्यवसायी मोती दुगडको थापाथली हाइटको घरमा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बसेको थियो । त्यही बेला दुगड राज्यमन्त्री समेत भए । 

काँग्रेसले पनि व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई राज्य मन्त्री बनायो । अहिले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष रहेका ल्याह्रक्याल लामा पनि राज्यमन्त्री बनेका थिए ।  नेताहरूको साँठगाँठकै कारण उनी बेलाबेला विवादमा तानिन्छन् । टिकट नै हात पार्न र समानुपातिक सिट हत्याउन ठुला नेतालाई ठुलै रकम बुझाउनुपर्ने तथ्य कसैसामु लुकेको छैन । २०७० सालमा एमालेबाट सभासद् बनाइएकी व्यवसायी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले ७ करोड चन्दा बुझाएर सभासद् भएको सार्वजनिक रूपमै बताएकी थिइन् ।

संसद् भवनसम्म यात्रा गर्ने व्यवसायीको सूची लामै छ । संविधानसभा २०६४ मा राजेन्द्रकुमार खेतान, पद्म ज्योति, दिवाकार गोल्छालगायत १२ व्यवसायी समानुपातिक सभासद् थिए । राज्यलक्ष्मी गोल्छा, इच्छाराज तामाङ, गीता राणा, बाबुराम पोखरेल, महेन्द्र शेरचनलगायत व्यवसायी दोस्रो संविधानसभा सदस्य बनेका थिए ।

डलर अरबपति विनोद चौधरी, निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे, मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्मा, पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईँ लगायतले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रैसँग स्थापित गरिसकेका छन् । 

ठुला व्यावसायिक घरानाहरू नीतिगत स्वार्थका लागि राजनीतिमा आउने र व्यवसायीहरूले पनि नेतालाई प्रभाव पार्न चन्दा दिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । नेता र पार्टीभित्र चन्दाको प्रभावलाई नियन्त्रण नगरेमा यसले स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव पार्ने वाग्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अपारदर्शी र पैसा लेनदेनको भद्रगोल यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर बनाउँछ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले पोसिली रिभ्यु जर्नलमा ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन: निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षकको लेखमार्फत दल र चन्दादाता जबाफदेही र पारदर्शी बनाउने उपाय सुझाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘निश्चित मापदण्डका आधारमा दललाई खर्च व्यवस्थापनका लागि अनुदान दिनुपर्छ । राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नुपर्छ र निर्वाचन प्रणालीमै सुधारको आवश्यकता छ ।’ 

वरिष्ठ पत्रकार विजयकुमार पाण्डे खुलेआम राजनीतिक दललाई ‘महादान’ दिएर पाखण्डको जगमा अडेको नेपाली समाजलाई ऐन देखाएको भनेर गुरुङको प्रशंसा गरेका छन् ।

उनले केह्री दिन अघि ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘मीन बहादुर गुरुङजीले राजनैतिक दललाई खुलेआम दिउँसै महादान दिएर पाखण्डको जगमा अडेका समाजलाई ऐना देखाएका छन् । अन्य सेठ साहुहरुले दसर्कौदेखि राति बालुवाटारमा लुकेर गर्ने सत्कर्म दिउँसै सार्वजनिक रूपमा गरे ।’

पाण्डेले नेपालका अन्य सेठ साहुले पनि चन्दा यसरी नै खुलेआम दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै भनेका छन्, ‘जसरी मीनबहादुरजीले दिए । जसरी अमेरिकामा दिन्छन् । यो सुरुवातका लागि मीन बहादुरजीलाई सलाम !’